(Saturday , 16 May,2026)
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता
mountainejournal.com
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको यस दस्तावेजमा सुशासन, न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवालाई मुख्य केन्द्रविन्दु बनाइएको छ ।
सरकारले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संकल्प गरेको छ । यस वर्षको विनियोजन विधेयकका मुख्य पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार, तथा सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण रहेका छन् ।
समाचारका मुख्य बुँदाहरू (महत्त्वपूर्ण पक्षहरू)
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार
सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलाइ, झन्झट र अवाञ्छित मध्यस्थताको अन्त्य गर्न एकीकृत डिजिटल सुशासन लागू गरिनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई सुदृढ गरिने प्राथमिकता रहेको छ ।
आर्थिक पुन संरचना र निजी क्षेत्र
’नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ मार्फत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सिण्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य गरी ’सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र ’टेक हब
नेपाललाई क्षेत्रीय “टेक हब” का रूपमा विकास गर्न सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा र एआई कम्प्युटेशन जस्ता डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गरिनेछ । रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याडलाई कानुनी मान्यता दिने योजना छ ।
कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना
कृषिलाई आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउन “व्यावसायिक कृषि मोडल” र उत्पादन क्लष्टरहरूको विकास गरिनेछ अनुदान प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाइने र खाद्यान्नमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास
नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न स्रोत केन्द्रित गरिनेछ । सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर निर्माणमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ृ१८े।
सामाजिक लगानी र शिक्षा
शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग आबद्ध गर्न र अनुसन्धानका लागि “राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष” स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको पुनःसंरचना गरिने प्राथमिकता छ ।
परराष्ट्र सम्बन्ध र डायस्पोरा
आर्थिक कूटनीति मार्फत सौम्य शक्ति (कयात उयधभच) परिचालन गर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न “डायस्पोरा साझेदारी” सुदृढ गरिनेछ । आगामी बजेटले “थोरैले धेरै सेवा“ दिने आधुनिक प्रशासन र “एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग“ को सिद्धान्तमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्रणालीलाई विशेष जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया