काठमाडौं । फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिकको जित हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह आज प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । रास्वपाले अहिलेको मन्त्रिमण्डलको आकार १८ सम्म झार्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बाहेक अरु को–को मन्त्री बन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तैपनि अर्थमन्त्री वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्ले बन्ने लगभग पक्का छ ।

रास्वपालाई जनताले ठूलो अपेक्षा र विश्वासका साथै एकल बहुमत दिएर पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पठाएका छन् । सुरुमै मध्यपूर्वमा तीन सातादेखि चलिरहेको द्वन्द्वले समस्या निम्त्याउँदै छ ।

चालु आवका साढे तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा सरकारको राजस्व संकलन ७ खर्ब ७७ अर्ब, कुल आम्दानी ७ खर्ब ९५ अर्ब र पुँजीगत खर्च जम्मा २० प्रतिशतमात्र पुगेको छ । यो अवस्थामा तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन पर्याप्त साधनस्रोत छैन । यस्तोमा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन ल्याउन नयाँ सरकारलाई फलामको चिउरा चपाउनु भन्दा कम छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत ११ सम्ममा राजस्वसहित सरकारको कुल आम्दानी बल्ल आधा पुगेको छ । सरकारले चैत ११ सम्ममा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी गरी ७ खर्ब ९५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५१.८८ प्रतिशतमात्र हो । सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक यो वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले जनताले ठूलो विश्वास र अपेक्षाका साथ रास्वपालाई एकल बहुमत दिएर सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिए पनि अहिलेको परिवेशमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नहुने बताए । कमजोर अर्थतन्त्र र अपर्याप्त स्रोतसाधन भएको हुँदा चाहेर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्ने हुँदा तत्काल ठूलो अपेक्षा राख्नु गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।

चालु आवका साढे तीन महिना बाँकी हुँदा नयाँ सरकारले सार्वजनिक सेवा सुविधालाई चुस्त बनाउँदै कार्यान्वयन, मूल्यांकन र आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार अब जेठ महिनामा रास्वपा स्वयंले ल्याएको बजेट कस्तो हुन्छ र कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ त्यसपछि मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । एकल बहुमतको सरकार हुँदा आवश्यकअनुसार कानुन संधोशन गरी अघि बढ्न सक्ने अधिकार भए पनि स्रोतसाधन नहुँदा तत्काल सुधार ल्याउन निकै चुनौती रहेको अर्थविद् नेपालको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पुँजीगत खर्च विगतमा पनि करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमै हुने गरेकामा यो पटक केही सुधार हुने देखिएको बताए । ‘मध्यपूर्वमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण चुनौती थपिएका छन् । द्वन्द्वले पार्ने असरलाई अध्ययन गरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु चुनौती छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न नीतिगत समस्यालाई नयाँ सरकारले कानुन संशोधन गरी काम गर्न सक्ने हुँदा विगत भन्दा राजस्व संकलनका साथै पुँजीगत खर्चमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उनका अनुसार पुँजीगत खर्चमा केही कमी देखिए पनि राजस्व संकलनमा विगतभन्दा करिब ६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको छ । पुँजीगत खर्चमा कमी हुनुमा अर्थतन्त्र दोषी नभएर सम्बन्धित निकायको कमजोरी रहेको उनले बताए । यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा चैत ११ सम्म ८२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २०.३४ प्रतिशत हो । यो वर्ष खर्च बढ्ने सम्भावना नदेखेर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत सुरु विनियोजनको ४०.३५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । अहिले पुँजीगत बजेट २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

यस्तै, बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चमा राखिएको छ । यसमध्ये चैत ११ सम्ममा ६ खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५६.६ प्रतिशत हो । मध्यावधि समीक्षामार्फत चालु खर्चलाई पनि ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोडमा झारिएको छ ।

यसैगरी वित्तीय व्यवस्थामा यो वर्ष ३ खर्ब ७५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा समीक्षामार्फत ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड बनाइएको छ । यो सुरु विनियोजनको ८५.०२ प्रतिशत हो । यो चैत ११ सम्ममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५४.८९ प्रतिशत हो ।

बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४४ करोड आउने अनुमान गरिएकामा १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्राप्त आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २५.४४ प्रतिशत हो ।
यस्तै, सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋणबाहेक सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकार अहिलेसम्म १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी घाटामा छ ।