काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश र पालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र पालिकालाई ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।

आयोगको सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र पालिकालाई ८८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित भई सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सबैभन्दा कम गण्डकीलाई ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।

कोशीलाई ९ अर्ब ११ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ८४ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब ४२ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ८४ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ५६ करोड, कर्णालीलाई १० अर्ब ६३ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको हो ।

अनुदान रकम गणना गर्दा ४० पालिकाले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट७ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको समेत आयोगले जनाएको छ । तर उक्त रकम स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । महानगरपालिकाको सूत्रबापतको रकममा करिब १०.८० प्रतिशत कट्टा गरी उक्त रकम ४० पालिकाको अनुदानमा थप गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको समेत आयोगको भनाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न न्यूनतम समानीकरण अनुदान १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ । जुन प्रदेश सरकारले पाउने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत हो । जनसंख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । 

प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नु र वित्तीय समानीकरणको हिस्सा घट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन नसकिने आयोगले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न समानीकरण अनुदान ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल अनुदानमा ६२.१८ प्रतिशत हो । 

यता ससर्त अनुदान ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल अनुदानमा ३१.१० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल अनुदानमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६२.२१ र ससर्त अनुदानको हिस्सा २६.८० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल अनुदानमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा ५५.८४ र ससर्त अनुदानको हिस्सा ३३.९९ प्रतिशत थियो ।

जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडकको घनत्व, विद्युत्को सुविधा, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सरसफाइ र सहरीकरणको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकलगायत तथ्यांक वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसमा प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।