काठमाडौँ  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिई माघ ५ मा मधेश प्रदेशको चुनावी सभालाई पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ । तपाईंहरू मलाई काम दिनुहोस्, म काम गरेर देखाउँछु । मलाई काम गर्न दिनुहुन्छ त ?’ 

चुनाव प्रचारका क्रममा उनले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका चुनावी सभामा काम दिन आग्रह गरेका थिए । ती सभाहरुमा उनले काम मागेका थिए । 

यही भरोसामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले रास्वपालाई बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाइ नजिकको जनादेश दिए । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालापछि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका शाहका लागि जति ठूलो जनमत छ, त्यति नै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने अवसर र चुनौती पनि ।

राजनीतिमा लागेको छोटो अन्तरालमै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रेकर्ड’ पनि उनैले राखेका छन् । नयाँ जनादेशसँगै नेपाली राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत दलहरू शक्तिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका छन् भने रास्वपा लगभग दुई तिहाइ संख्याका साथ प्रमुख नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ ।

यही शक्तिशाली जनादेशको बलमा प्रधानमन्त्री भएका बालेन्द्रको काँधमा यतिबेला जनताले राखेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाड छन् । अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन क्रममा शक्ति सन्तुलन कायम गरी पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने  धेरै खालका चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जेन-जी आन्दोलको मर्मअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त सरकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्नु यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो ।

सुशासन र सेवा प्रवाह एउटा व्यक्तिले छुमन्तर गरेर हुने होइन, योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ— बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री 

पूर्वप्रधानमन्त्री/अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रातारात यो काम सम्भव नभएकाले योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने सुझाउँछन् । ‘सुशासन र सेवा प्रवाह भनेको  एउटा व्यक्तिले छुमन्तर गरेर हुने कुरा होइन । कतिपयले के अपेक्षा गर्छन् भने ठाडो कारबाही गर्ने, ठाडो आदेश दिएर काम गराउने । त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा हामीले संस्थागत ढंगले नै दिगो प्रकारको सुशासन र सेवा प्रवाह दिनुपर्छ । संघ र प्रदेशका सरकारका विभिन्न अंग, संवैधानिक आयोग, न्यायपालिका सुरक्षा अंगलाई समयानुकूल सुधार गरेर जानुपर्छ । त्यसका निम्ति सुविधाजनक बहुमत भएको सरकार हुनाले ऐन कानुन नियमावलीमा नै संशोधन गरेर एउटा दीर्घकालीन ढंगले जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले माघ ५ गते मधेश प्रदेशसभामा भनेजस्तै प्रदेशलाई अधिकार खोज्न काठमाडौं आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ । संघीयताप्रति रास्वपा र स्वयं उनकै धारणा यसअघि प्रस्ट थिएन ।

०७९ को निर्वाचनमा शाह आफैले प्रदेशमा मत नदिएर सन्देह खडा गरेका थिए । रास्वपाका नेताहरुले पार्टीको संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिन संघीयता नै खारेज गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमै उद्घोष गरेका थिए । शाहले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै पहिलोपल्ट पार्टी र आफैले सिर्जना गरेको सन्देह हटाएनन् मात्रै, संघीयतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने वाचा पनि गरेका छन् । रास्वपाले वाचापत्रमा सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुपका लागि संविधान संशोधनको मुद्दाबारे उल्लेख गरेको छ । आम नागरिकले रास्वपाको वाचापत्रभन्दा पनि जनकपुरको सभामा बोलेको अभिव्यक्ति मनमनमा लिएका छन् ।

‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस् । काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्,’ शाहले त्यतिबेला भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति नै संघीयता कार्यान्वयनका लागि शक्तिशाली अभिव्यक्ति भएको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई बताउँछन् । ‘बालेनले जनकपुरमा गरेको पहिलो सम्बोधनमा अधिकार माग्न काठमाडौं जाने होइन, अधिकार माग्न जाने हो भनेका थिए । यसभित्र ठूलो सन्देश छ,’ उनले भने, ‘संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छु । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जे जति अधिकार दिएको छ, त्यसमा पूर्ण प्रतिबद्ध छु, त्यसका लागि मलाई जिताउनुपर्छ भनेका थिए । अब कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको छ ।’

सुशासनका लागि पुराना कानुनले काम गर्न नसक्ने बुझाइ राजनीतिशास्त्री कर्मा तामाङको छ । ‘सुशासनका लागि आवश्यक विधेयक छिटो ल्याउन सकिन्छ । पहिले तीनचार महिना लाग्ने काम, अब एक महिनामा हुनुपर्छ,’ सूचना प्रवधि जानकारसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘सरकारले आईटीको प्रयोग गरेर चुस्त सेवाका काम गर्न सकिन्छ । डिजिटलको जमानामा सहज ढंगले हुने अवस्था गराउन सकिन्छ । सरकारी कामकाज धेरै सहज बनाउनुपर्छ ।’

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार भएकै बेला २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो ६ पटकसम्म सरकार अदलबदल भइरहे । प्रतिपक्षमा रहँदा संघीयताको अधिकारको कुरा गर्ने तर आफैले सरकारको नेतृत्व गर्दा अधिकार विकेन्द्रित गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पुराना नेताहरुमा देखियो । जसको फलस्वरुप मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको १० वर्षका बीचमा समेत प्रादेशिक संरचना केन्द्रको एउटा प्रशासकीय इकाइजस्तो सीमित बनाइयो । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्रहरी र निजामती कानुन बनाउन दलहरु चुके । प्रहरी र कर्मचारी सरुवाका लागि संघीय सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘आज जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्दा काठमाडौं किन जानुपर्ने ? जनकपुर त प्रदेशको राजधानी होइन र ? प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ ताकि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था यहीँ होस्,’ शाहले भनेका थिए ।

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था ल्याउने अवसर नयाँ सरकारलाई भएको बताए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भनेर काठमाडौं जानु पर्दैन भन्नुको अर्थ आफै अधिकृतहरु पालिकाकमा आउँछन् भनेका हुन्,’ उनले भने, ‘यो पाटोबाट सुधार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय जुन अधिकार पाएको छ, अधिकार पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’  

संविधानको भावनाअनुसार काम हुन सकेन । यो कुरा बालेनलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाइदिनुपर्छ— खिमलाल देवकोटा, संघीयता विज्ञ

प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो सरकार सरकार, कर्मचारी र सुरक्षा नेतृत्वको मानसिकता बदल्नुपर्नेछ । यी तीनै तहका नेतृत्वमा अधिकार विकेन्द्रित गर्नेभन्दा केन्द्रीकृत गर्ने मानसिकता छ । कानुनबिना प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिँदैन । परिणामतः संघीयता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नयाँ सरकारका लागि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र प्रभावी बनाउन कानून निर्माण र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

संविधान जारी भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशका लागि अति आवश्यक कानुन बनाउन चुकेकाले नयाँ सरकार त्यसमा अग्रसर हुनुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘संविधानतः अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आवश्यक कानुन बनाएर प्रयोग गर्ने अवस्था बनाएनन् । अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा प्रदेश कमजोर भए,’ उनले भने, ‘संविधानको भावनाअनुसार काम हुन सकेन । यो कुरा बालेनलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यहीअनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाइदिनुपर्छ ।’

राजनीतिमा प्रवेश गरेको अत्यन्तै छोटो अवधिमा लोकप्रिय मतका साथ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका शाहका लागि राज्य संयन्त्र, संवैधानिक सीमा र राजनीतिक व्यवस्थापनजस्ता विषय चिरेर अघि बढ्ने ठूलो चूनौती खडा छ । रास्वपा संघीय संसद्‌मा शक्तिशाली छ । तर, राज्य संरचनाको ठूलो भागमा उसको उपस्थिति शून्य छ। सातवटै प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकामै रास्वपाको सरकार छैन । संघीय प्रणालीमा नीति कार्यान्वयन केन्द्रबाट मात्रै सम्भव हुन्न । प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रशासनिक तथा सेवा वितरणको मुख्य माध्यम हुने गर्छन् ।

आम नागरिकका लागि प्रदेश र पालिका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । केन्द्रले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीतिक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । सातवटै प्रदेशमध्ये मधेशबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस, एमालेको गठबन्धन छ । कांग्रेस सातवटै प्रदेशमा छ । पालिका सरकारमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाकै वर्चस्व छ । पुराना यी राजनीतिक दलसँग समन्वय नभएमा सरकार नीति कार्यान्वयनमै अवरोध सामना गर्नुपर्ने जोखिम छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको  प्रतिनिधित्व छैन । संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ। अझ संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्दा प्रदेशहरूको सहमति समेत अनिवार्य हुन्छ । रास्वपा मात्रैको पहलले संविधान संशोधन सम्भव छैन । सविधान संशोधन, संघीयता, शासनको सुधार वा संरचनागत परिवर्तनका लागि नयाँ सरकारलाई पुराना दलहरूसँग सहकार्य नगरी अघि बढ्न सहज छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बहुमतको सरकार भए पनि प्रतिपक्ष दलहरुसँग सहमति गरी संविधान संशोधनको बाटोमा अघि जान सक्ने बताए । ‘अरु दलको पनि सहमति लिएर एउटा अग्रगामी प्रकृतिको सविधान संशोधन सुधारचाहिँ गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो संविधानको मूलमन्त्र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यी चार मुख्य खम्बाको रक्षा गर्दै आवश्यक संविधान संशोधन गरेर दिगो राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र सुशासन समृद्धि हासिल हुने वातावरण बन्न सक्छ ।’

अधिवक्ता सेमन्त दाहाल सरकारले सुशासनका लागि संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘संवैधानिक परिषद्को कार्यान्वयन योग्यता र समावेशिता सँगसँगै लगेर संविधानमा सुधार गर्न सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न अख्तियार, महालेखा परीक्षक, मानवअधिकार आयोगलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बढी छ कि कम ? अख्तियारको अधिकार परिमाजर्न गरेर सुशासनको मुद्दा अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधन गर्दा शासन प्रणाली, राज्य शक्तिको बाँडफाँटको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु उचित हुँँदैन — सेमन्त दाहाल, अधिवक्ता 

संविधान संशोधन गर्दा शासन प्रणाली, राज्य शक्तिको बाँडफाँटको विषयमा प्राथमिकतामा राख्नु उचित नहुने उनको तर्क छ । ‘किनभने यो विषयमा गम्भीर छलफल बहस र राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ,’ उनले थपे ।

सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यसत्ता सम्पूर्ण अबयवहरुमा पुरानै सत्ताको बर्चस्य रहेको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, कर्मचारी प्रशासनलगायतमा विगतका सरकारहरूको प्रभावनै कायम छ । संवैधानिक निकायमा पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरु नै कार्यरत छन् । सबैभन्दा ठुलो चूनौति परम्परागत प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैलीमा छ । जसले छिटो परिणाम चाहने नागरिक अपेक्षा पुरा गर्ने मामिलामा टकरावको स्थिति आउन सक्ने जोखिम छ ।

'पुराना दलले गरेनन्, अब हामी आएर बनाउँछौं' भनेर जनतालाई विश्वास दिलाएर सत्तामा पुगेको शाह नेतृत्वको सरकारको परीक्षा अब सुरु भएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती पाँच वर्षसम्मै सरकार चलाउनुपर्ने देखिन्छ । ०४८ सालयता कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न पाएका छैनन् ।

०४८ सालमा बहुमतसहित सत्तामा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्र गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको शक्ति संघर्षका बीच संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपरेको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक जनादेशसहित बने पनि नौ महिनाभन्दा बढी टिकेन। सेनापति प्रकरणले सत्ता नै ढल्यो ।

२०७४ मा एमाले–माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रको संघर्षले सरकार विघटन, संसद् पुनर्स्थापना र अन्ततः पार्टी विभाजनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । सरकार पूरा अवधि टिक्न सकेन । विगतमा अनुभवले सरकारभित्र उत्पन्न हुने धेरैजसो अस्थिरिताको जड अन्तरपार्टीभित्र चर्कने शक्ति संघर्ष नै मूल कारण हुने गरेको छ ।

नयाँ सरकारले इतिहासबाट पाठ सिकेर शक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने जनादेशको ऊर्जा चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्ने खतरा छ । 

विगतमा सरकारहरू संसदभित्रको प्रतिपक्षले भन्दा केही अपबादबाहेक आन्तरिक असन्तुलनले नै ढलेका छन् । यदि नयाँ सरकारले इतिहासबाट पाठ सिकेर शक्ति व्यवस्थापन, संस्थागत सुधार र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सकेन भने जनादेशको ऊर्जा चाँडै नै निराशामा बदलिन सक्ने खतरा छ ।  

बालेन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसंगै सरकारको स्थिरितालाई लिएर यस्तै खाले चिन्ता पनि भइरहेका छन् । खासगरी पार्टीभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रका बीचमा समानान्तर शक्ति अभ्यास हुन सक्ने चिन्ताहरु प्रकट भइरहेका छन । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कसरी व्यवस्थापन हुन्छ  ? पार्टी र सरकारकाबीच कसरी तालमेल गरेर अघि बढ्छ भन्ने अहिले मुख्य चासो छ । पार्टी र सकरारका बीच तालमेल कमजोर भयो भने इतिहास दोहोरिन सक्ने जोखिम पनि उतिकै छ । 

संसद्‌को अंकगणितले मात्रै सरकारको स्थिरता दिँदैन । परम्परागत प्रशासनिक संरचना, संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना, आर्थिक सीमितता, सुशासनको दबाब र पार्टीभित्रकै शक्ति सन्तुलन जस्ता बहुआयामिक चुनौतीबीच शाहको शासकीय मोडल कस्तो र कुन गतिमा जान्छ भन्ने परीक्षा सुरु भएको छ ।

शाहको अर्को चुनौती स्वयं उनी नै हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा झन्डै तीन वर्षको अनुभवबाहेक राष्ट्रिय स्तरको शासन सञ्चालनको लामो अनुभव छैन । यद्यपि नेपालको इतिहासमा शासकीय अनुभव नलिई प्रधानमन्त्री बनेका नेताहरूको कमी छैन । महानगरको कार्यशैलीलाई संघीय सरकारमा रूपान्तरण गर्नु मात्रै उपलब्धि देखिँदैन । उनले कस्ता सल्लाहकार राख्छन्, सुझाव कति लिन्छन् भन्ने विषयमा धेरै कुरा निर्भर हुने देखिन्छ ।

समाजका सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुन सक्छ ।

अर्कोतर्फ घरेलु व्यवस्थापन गरेर मात्रै पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सन्तुलनको विषयले पनि सरकारको स्थिरता जोडिने गर्छ । त्यसपछि सुरक्षा नीति, आर्थिक व्यवस्थापन, संघीय समन्वय गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।

दुई ठूला छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न ध्यान दिनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको सुझाव छ । ‘हामी भारत र चीन जस्ता दुई ठूला देशको बीचमा थियौं तर पछिल्लो चरणमा पश्चिमा शक्ति खासगरी अमेरिका जुन ढंगले क्रियाशील बनेर विभिन्न क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि एउटा त्रिपक्षीय ठूला शक्ति केन्द्रहरुको खिचातानी द्वन्द्व बढ्न सक्ने खतरा पनि छ । यसलाई ध्यानमा राखेर चल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी भारतसँग सीमा समस्या पहिलेदेखि नै छन् । हामीले वार्ता र संवादबाट हल गर्ने ढंगले जानुपर्छ ।’

परम्परागत प्रशासनिक संरचना र जटिल कानुनी प्रक्रियाले सार्वजनिक सेवा वितरण सुस्त बनाएको छ । सेवा छिटो र प्रभावकारी बनाउन व्यापक कानुनी संशोधन आवश्यक छ । शाहप्रति सुशासन र विकासको ठूलो अपेक्षा छ । तर, राज्यको स्रोतसाधन सीमित छ । राजस्व संकलन दबाबमा छ । विकास खर्च प्रभावकारी छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्न वित्तीय स्रोत जुटाउने चुनौनी उनीसँग छ । 

सुशासनका लागि कानुन, संस्थागत सुधार र निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थामा मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ क्षेत्रभित्र राखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत मानेर ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व उम्किने र कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा पर्ने प्रवृत्ति छ । यसको अन्त्यका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्नै अपरिहार्य देखिन्छ । विगतमा अघि बढाइएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयक यही विवादका कारण संसदीय समितिमै रोकिएको थियो । अधिवक्ता दाहालले सुशासन कायम गर्न संविधान र आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सकिने बताए ।

जेन-जी आन्दोलनको मूल मुद्दा सुशासन थियो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणप्रति जनताको असन्तोष नै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदयको आधार बनेको थियो ।  

भदौ २३ को जेन-जी आन्दोलनमाथि भएको दमन र २४ को विध्वशंमाथि अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन यो सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्ला भन्ने धेरैको चासो छ । आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको र तर २४ गतेको विधंश्स र नगारिकको मृत्युमा अनदेखा गरेको भन्दै राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट असन्तुष्टि आइरहेका छन । समाजका सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारका लागि कठिन हुन सक्छ । कान्तिपुर साभार