काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत पूर्वाधार विकास करका नाममा सवा १ खर्बभन्दा बढी असुली गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि २०८०–८१ सम्ममा बूढीगण्डकी आयोजना र पूर्वाधार विकास करका नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट १ खर्ब ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ उपभोक्ताबाट असुली गरेको हो ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमार्फत कर उठाउन थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ भन्सार कर उठाउन सुरु गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ बाट शीर्षक परिर्वतन गरेर पूर्वाधार विकास कर भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको ५ रुपैयाँबाट थप ५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । हालसम्म सरकारले पूर्वाधार विकास करको शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सार बिन्दुमै १० रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले इन्धनबाट भन्सार बिन्दुमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर असुली रहेको छ, त्यसअनुसार काम गरेको पाइँदैन ।

नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बूढीगण्डकी आयोजना र पूर्वाधार विकास कर शीर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म १ खर्ब ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बताए । तर, उक्त पैसा कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ, त्यो निगमलाई जानकारी नहुने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने विभिन्न शीर्षकमा संकलन भएको राजस्व सबै अर्थ मन्त्रालयमा जाने उनले जानकारी दिए ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणमा खर्च गर्ने नीतिगत घोषणा भएको हो, तर आर्थिक ऐनमा पूर्वाधार कर लगाउने उल्लेख छ । सोही अनुसार उक्त पैसा राष्ट्रिय ढुकुटीमा जाने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । आयल निगमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा बूढीगण्डकी आयोजनाका नाममा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ कर असुल भएको थियो । यस्तै, आव २०७३–७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड, २०७४–७५ मा ११ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ कर उठाएको थियो । त्यसैगरी आव २०७५–७६ मा ११ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ कर उठाएको थियो । आव २०७६–७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ र २०७७–७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ करबापत उठाएको थियो ।

यस्तै, आव २०७८–७९ मा पेट्रोलियम पदार्थमार्फत २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को २० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ असुली गरेको थियो भने आव २०८०–८१ मा २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।

सरकारले जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा पैसा असुल्दै आएको छ, उपभोक्तालाई त्यसको अनुभूति हुनेगरी सुविधा दिन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र सरकारले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा कर असुल्दै आएको छ । सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भनेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ । निगमका अनुसार विभिन्न शीर्षक मार्फत आव २०८०–८१ मा १ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड कर असुली गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०८०–८१ मा २ खर्ब १२ अर्ब ७ करोड ८९ लाख ६३ हजारको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । उक्त मूल्यको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर असुली गरेको हो । विभागका अनुसार २०८०–८१ मा पेट्रोलियम पदार्थमात्र ६८ अर्ब १० करोड २० लाख ३७ हजार मूल्यबराबरको आयात भएको छ भने डिजेल १ खर्ब ४३ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख २७ हजार मूल्यको आयात भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्र सरकारले भन्सार शुल्कमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कर ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत शुल्क ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, वातावरण खर्चमार्फत ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ ।