काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरुमा खर्च बढेकाले अनुदान प्राप्तिमा पनि सुधार देखिएको छ । केही वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेअनुसार प्राप्ति हुन सकेको छैन । तर, चालु आवका ७ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा विगतका वर्षहरुमा भन्दा सुधार भएको देखिन्छ । यो वर्ष आएको सुधार सामान्यमात्र हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको माघसम्ममा वैदेशिक अनुदान १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २४ प्रतिशत हो । गत आवको माघसम्म वार्षिक लक्ष्यको १६.८५ प्रतिशतमात्र अनुदान आएको थियो ।

चालु आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्याएको छ । यसमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये माघसम्म लक्ष्यको २४ प्रतिशत प्राप्त भएको हो ।

चालु आवको अनुदान प्राप्ति प्रतिशतका आधारमा हेर्दा गत वर्षको भन्दा धेरै मात्र होइन, पछिल्ला ६ वर्षमै बढी हो । आव २०७८–७९ को माघसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २३.१६ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यस्तै, गत वर्ष १६.८५ प्रतिशत आएको थियो । अन्य चार वर्षमा भने लक्ष्यको १० प्रतिशतभन्दा कम आएको थियो ।

महालेखाका अनुसार आव २०८०–८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएकामा माघसम्म २ अर्ब ७५ करोड प्राप्त गरेको थियो । यो वर्ष लक्ष्यको ५.५० प्रतिशत हो ।

यस्तै, आव २०७९–८० को बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने अनुमान गरिएको थियो । यसमध्ये माघसम्ममा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ८.६५ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो ।

सरकारले आव २०७८–७९ को माघसम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड अनुदान ल्याएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.१६ प्रतिशत थियो । त्यो वर्षको बजेटमा ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदानको लक्ष्य राखिएको थियो ।

महालेखाका अनुसार आव २०७७–७८ को माघसम्ममा लक्ष्यको ८.७५ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ आएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टकंप्रसाद पाण्डेयले यो वर्ष वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही सुधार देखिएको जानकारी दिए । वैदेशिक अनुदान लिँदा गरेको सम्झौताअनुसार परियोजनाको काम समयमा हुँदा अनुदान प्राप्ति बढ्ने उनले बताए । ‘वैदेशिक अनुदानले आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘आयोजनाहरुले खर्च धेरै गरे अनुदान पनि धेरै आउने र खर्च गर्न नसके कम प्राप्त हुन्छ ।’

उनले यो वर्ष अनुदानमा आधारित आयोजनामा काम भएकाले विगतका वर्षहरुका तुलनामा केही बढी अनुदान प्राप्त भएको छ । तर, सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार भने यो कम नै भएको बताए । अनुदान धेरै नआउनुका धेरै कारण छन् । विगतमा गरिब तथा विपन्न मुलुकहरुलाई धनी मुलुकले अनुदान धेरै दिने प्रचलन थियो । विकसित मुलुकहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रको केही प्रतिशत रकम गरिब र विपन्न मुलुकहरुलाई अनुदानस्वरुप दिनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा यो मान्यता खस्कँदै आएको छ र सबै मुलुकहरुले अनुदानको हिस्सा घटाउँदै लगेका छन् ।

अर्कोतर्फ कुनै पनि मुलुकलाई बिनास्वार्थ अनुदान नदिने परम्परा बसेको छ । अनुदान पाउने मुलुकले दिने मुलुकका विभिन्न सर्त मान्नुपर्छ ।

यस्तै, अनुदानका स्थानमा सस्तो ब्याजदरमै भए पनि ऋण दिने परम्परा बनिरहेकोे छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक अनुदानमा कमी आउनुको अर्को कारण अर्थतन्त्र क्रमशः मजबुत हुँदै जानु पनि हो । अर्थतन्त्रको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र राजस्व असुली पनि मजबुत हुँदै आएको भन्दै विदेशी मुलुक र निकायहरुले अनुदान दिन क्रमशः कम गरेका छन् ।