(Wednesday , 10 December,2025)
mountainejournal.com
काठमाडौँ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले २०८१ असार १६ गते नेपाल सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले दुग्ध किसानहरू समस्यामा परेको र सरकारले समयमै पहल नगरे हाल देखिएका संकट अझ गहिरिने चेतावनी दिएको छ ।
संघले पहिलो मागका रूपमा डिडीसी सहित अन्य डेरी उद्योगहरूले किसानलाई ३ देखि ५ महिनादेखि तिर्न बाँकी राखेको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यससँगै किसानलाई सहज बनाउन चक्रिय कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले दुग्ध किसानहरूलाई रोजगारीमा जोगाउन ‘मिल्क होलिडे’ तुरुन्त रोक्न समेत माग गरेको छ ।
यस्तै सीमावर्ती नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न र नेपालमा स्टक रहेको उत्पादनलाई कूटनीतिक पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कममा दूध खरीद गर्ने उद्योगीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने, किसानलाई कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुग्ध उत्पादन लागत कम गर्न प्रति लिटर कम्तीमा ५ रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्नुपर्ने र पशु आहार तथा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
संघले विमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, उद्योगमा रहेको स्टकलाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने प्रणाली ल्याउनुपर्ने र दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने माग राखेको छ। संघले माग पूरा नभए किसान आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्रतिक्रिया