काठमाडौँ  ।  सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनमा पाउडर दूध र नौनी निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र अन्य निजी डेरीसँग भएको पाउडर दूध र नौनीलाई चीन निर्यात गर्न तयारी गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सोमबार आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका हुन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार किसानबाट संकलन भएको सबै दूध बिक्री हुन सकेको छैन ।

यस्तो दूधलाई नौनी र पाउडर बनाएर चीनमा निर्यात गर्ने तयारी गरिएको हो । उनले यसका लागि चीन सरकारसँग पत्राचारसमेत गरिएको जानकारी दिए । निर्यात सहजीकरणका लागि भन्सारसँग समन्वय समेत भइसकेको उनले बताए । दूधसँगै मासु निर्यातका लागि पनि भन्सारमा सहजीकरण सम्बन्धी काम गरिएको जानकारी उनले दिए । नौनी र पाउडर दूध चीन निर्यात गर्ने काम कम्पनीमार्फत गरिनेछ ।

अहिले कृषकबाट संकलन गरिएको दूधबाट तयार गरिएको नौनी र पाउडर दूध डीडीसी र अन्य डेरी उद्योगहरुमा पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गरिएको छ । यसलाई लामो समयदेखि बेच्न नसकेको अवस्था छ । कृषिमन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल डीडीसीमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको पाउडर दूध र नौनी भण्डारणमा छ । यसमध्ये आन्तरिक खपत र उपयोगका लागि छोडेर करिब ६० करोडको पाउडर दूध र नौनी बिक्री गर्न सकिने अवस्थामा छ ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार डीडीसी र निजी डेरी उद्योगीले अधिकांश दुग्ध कृषकको चैत मसान्तसम्मको बक्यौता भुक्तानी दिएका छन् भने त्यसयताको बाँकी छ । यस्तो रकम यथाशिघ्र भुक्तानीका लागि डीडीसी र निजी डेरीहरुलाई निर्देशन दिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । डीडीसीले किसानलाई करिब ८८ करोड भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्र भुक्तानी हुने गरी योजना बनाएको मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे ।

यस्तै, मन्त्री अधिकारीले डीडीसीलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालनमा लैजाने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी यसको पुनर्संरचना एवं व्यावसायिक सुधारका लागि २३ बुँदे कार्ययोजना तथा सञ्चालन मोडालिटी तयार भएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीका अनुुसार विदेशी मुलुकले कुनै पनि रोग लागेको पशुबाट उत्पादन हुने मासु, दूध, घिउजस्ता वस्तु आयात गर्न छुट दिँदैनन् । यही कारण देशका विभिन्न जिल्लालाई खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा ईलाम, सिन्धुली र मकवानपुरलाई पशुपालन जोन निर्धारण गरिएको केसीले जानकारी दिए ।

मन्त्री अधिकारीको एक वर्ष
मन्त्री अधिकारीले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा केही नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको दाबी गरे । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरेको उनको भनाइ छ । रासायनिक मल खरिद सम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरण सम्बन्धी कार्यविधी संशोधन गरिएको उनले बताए ।

गत सात वर्षदेखि बल्झिरहेको कृषि सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन अनुसारको संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी संगठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रुपमा रहेको कृषि विधेयक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा भई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको र पशु कल्याण ऐनलाई पनि अन्तिम रुप दिइएको जानकारी दिए ।

कृषि मन्त्रालयले रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं प्रचारप्रसार गर्न साउन १६ गतेलाई राष्ट्रिय कोदो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । बीउबिजनसँग सम्बन्धित दर्ता, अनुमतिपत्र नवीकरण, प्रमाणीकरण लगायतका काम अनलाइनमार्फत सञ्चालन भई कार्यसम्पादन छिटोछरितो र लागत प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए ।

मन्त्रालयले गत मंसिरदेखि केन्द्रीय पशुपंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला अन्तर्गत पाँच वटा पशुपंक्षी रोग प्रयोगशालामा ल्याबरेटोरी इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम सुचारु गरेको छ । मन्त्री अधिकारीले कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको बताए ।