काठमाडौं । सरकारले पाँच वर्षअघि तामझामका साथ सुरु गरेको किसान सूचीकरण कार्यक्रम कछुवा गतिमा छ । किसानलाई दिने सेवासुविधा, अनुदान लगायतलाई पारदर्शी बनाउन २०७७ फागुन २३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेका थिए । तर, कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्ष हुँदासमेत यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षसम्म २३ लाख ७१ हजारमात्र किसान सूचीकरण भएका छन् । सरकारले अहिलेको गतिलाई नबढाउने हो भने किसान सूचीकृत हुन अझै दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा २०८१ भदौ १८ मा किसान सूचीकरण यसै वर्ष सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएका थिए । मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि चालु आवमा नै सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् । तर, मन्त्रालयको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा मन्त्री अधिकारीले भनेजस्तो चालु आवमा सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्था आएन । यस्तै अवस्था हो भने अबको दुई वर्षमा पनि किसान सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानले परिचयपत्र पाउने अवस्था देखिँदैन ।

किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएको सुरुवात भएको पाँच वर्षसम्म जम्मा किसान सूचीकरण २३ लाख ७१ हजारमात्र भएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक छन् । यही तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने हो भने अझै १७ लाख ५९ हजार किसान सूचीकरण हुन बाँकी छन् ।

चार वर्षसम्म जम्मा २० लाख ७ हजार किसान सूचीकरण भएको अवस्थामा अब चालु आवको पाँच महिनामात्र बाँकी हुँदा २१ लाख २३ हजार ३३६ किसान सूचीकरण असम्भव देखिएको छ । यसभन्दा अघिका कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले पनि किसान सूचीकरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । अहिलेका कृषिमन्त्री अधिकारीले त चालु आर्र्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दा पनि तीव्र गतिमा स्थानीय तहबाट किसान सूचीकरण भएको छैन ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार असार २९ सम्म कोशी प्रदेशमा किसान सूचीकरण ४ लाख ६२ हजार ३९८ भएका छन् भने मधेशमा ४ लाख ६ हजार ५२५ किसान सूचीकरण भएका छन् । यस्तै, बागमती प्रदेशमा ३ लाख ९० हजार ५४० किसान सूचीकरण भएका छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा २ लाख ४१ हजार ८९ सूचीकरण भएका छन् भने लुम्बिनीमा ४ लाख २३ हजार ८०६ किसान सूचीकरण भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ५५ हजार १९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ५१ हजार ५५९ किसान सूचीकरण भएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई अघि बढाई तीव्र गतिमा काम नगर्दा यसमा ढिलाइ भएको बताए । किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिन संघ सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा गएर उक्त प्रणालीका बारेमा तालिम दिनेदेखि सचेतना कार्यक्रमसमेत गरेको छ । प्रवक्ता जोशीले भने, ‘मन्त्रालयको योजनामा पनि चालु आवमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने थियो । तर, स्थानीय तहको प्राथमिकता नपर्दा सम्पन्न नभएको हो । ५८ वटा स्थानीय तहले मात्र किसान सूचीकरणको काम सम्पन्न गरेका छन् ।’

किसानको पहिचान गरी उनीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको हो । किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ ।

देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पेश भएका किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनुपर्ने र सम्पर्क इकाइले वडाअनुसार आवेदकको सूचीलगायत विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत खाता प्राप्त किसानले पहिचान संकेत नम्बर प्राप्त गर्नका लागि विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चित अभिलेखको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले सम्पर्क इकाइको रुपमा जिम्मेवार व्यक्ति वा शाखा तोक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुने व्यवस्था छ ।