काठमाडौँ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चैत धानमार्फत दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुने घोषण गरेको छ । थप १२ लाख टन धान उत्पादन गर्न तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि चैते धानको समर्थन मूल्य पनि तोकिएको छ । तर किसानको उत्पादन (चैते धान) बिक्री हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार किसानको डेढ लाख टन चैते धान बिक्री हुन बाँकी छ । यही अवधि अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने साढे ३५ अर्बको धान–चामल आयात भएको छ । १० महिनामा १५ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख रुपैयाँको २० करोड १९ लाख १६ हजार किलो चामल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

१९ अर्ब ७७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४९ करोड ६९ लाख ८९ हजार किलो धान आयात भएको देखिन्छ । आयातित धानमध्ये बीउका लागि भनेर ८१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ५० हजार किलो ल्याइएको छ । यसले किसानप्रति सरकार अनुदार भएको पुष्टि हुने किसान बताउँछन् ।

‘एकातर्फ किसानको धान बिक्री भएको छैन, अर्कोतर्फ अर्बौं रुपैयाँको धान–चामल आयातले किसान पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भएका छन्,’ कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा तोके पनि किसानले १४ सय रुपैयाँ मात्र पाएका छन् । सरकार आफू खरिद गरिदिँदैन । तर तोकिदिएको मूल्य किसानले नपाए घाटा परेको मूल्य कसले बेहोर्छ ?’

किसानको धान बिक्री नभएपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएका छन् । गत आइतबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा चैते धानको मूल्य नपाउँदा किसान पीडाले छटपटाइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले आशावादी भएर धान लगाए । तर उत्पादित धान खरिद गर्ने समयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन । यसले किसानलाई निराश र हतोत्साही बनाएको छ,’ दुई महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सरकारले त्यता ध्यान दिएको छैन । किसानको श्रमप्रति ठूलो अपमान भइरहेको छ । निर्धारित मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले सोधभर्ना दिनुपर्छ ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार चैत धान १ लाख २० हजार हेक्टरमा खेती गरिन्छ । चैत धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन छ । वर्षको ५ लाख टन उत्पादन हुन्छ । तर उत्पादनले बजार, मूल्य पाएका छैनन् । ‘कृषिले उत्पादन बढाउने हो, उत्पादन पनि राम्रो भएको छ । सरकारले मूल्य पनि तोक्यो । अहिले बिक्री नभएको अवस्था उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किन्नुपर्छ । निर्यात पनि गर्न सकेका छैनौं,’ कृषिमन्त्रीका स्वकीय सचिव नवराज तिमल्सिनाले भने, ‘यही विषयमा कृषिले उद्योगलाई पहल गरेको हो । कृषिले किसानको धान तत्काल खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार भएको छलफलमा किसानले उचित मूल्य नपाउनुका कारणबारे समेत चर्चा भएको बताइएको छ । भारतबाट हाल चामल आयातको अवस्था, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान, चामलको मौज्दात अवस्था, खाद्यले किसानको चैते धान खरिद गर्न सक्ने अवस्था र भण्डारण क्षमता लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

छलफलमा चामल, चिउरा र भुजिया निर्यातका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत धान खरिद गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटलगायत विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था भए पनि किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउनुपर्ने बताए । कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत बसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्नेमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले जोड दिए ।