काठमाडौँ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा लगानी विस्तार गर्न विशेष योजना (बिग पुस) आवश्यक रहेका बेला सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास, पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने सवालमा समेत विगतकै निरन्तरता देखिएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि त्यसका लागि प्रभावकारी योजना ल्याएका छैनन् । स्रोतको सीमितताका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम धेरै समेटिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षामा राज्यको दायित्व कम गर्न वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर ७० वर्ष बनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरी महँगी भत्ता ३ हजारले बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट बढाइएको छ । निजी क्षेत्रतर्फका केही सरोकार सम्बोधन गर्दै जग्गाको हदबन्दीदेखि कर सुविधासम्ममा छुट दिई नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटोसमेत खुला गरिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक कम्पनीमा ‘स्वेट सेयर’ र उधारो व्यापारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने, एक वर्षमा पाँच लाख घरपरिवारलाई जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थमा आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।

बजेटको आकार केही वृद्धि गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संयमता अपनाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको ‘सिलिङ’ दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोडले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो तर राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा १ खर्बले घटाइसकेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो ।  

यस आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च केही घटाइएको छ भने पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्च बढाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो चालु वर्षको भन्दा कम हो । यो वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने योजना बनाएको छ । यी स्रोत जोड्दा पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ, जसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य चालु वर्षको भन्दा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँले मात्र बढी हो । यो वर्ष सुरुमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने संशोधित अनुमान सरकारले गरेको थियो ।

राजस्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री तथा उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासअनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । तर कर परिपालनामा सुधार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कुनै खास कार्यक्रम बजेटमा छैन ।

‘राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने र कर कानुनमा सामयिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउनेछु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘करदातामैत्री, पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणाली विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धिगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र गैरकर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्नेछु ।’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने, नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।’  कान्तिपुर