काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भएपछि खर्च बढाउन सुरु गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारी लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउनदेखि जेठसम्मका ११ महिनामा सुरुका १५ दिन (१–१५ गतेसम्म) पुँजीगत बजेट जति खर्च भएको छ, त्यसको तुलनामा असारका १५ दिनमा दोब्बरले बढेको हो ।

साउनदेखि जेठसम्मका ११ महिनाको सुरु १५ दिनमा औसत ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँका दरले पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । तर, असारका १५ दिनमा भने यस्तो खर्च १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो पछिल्ला ११ महिनाको औसत खर्चका तुलनामा झण्डै दोब्बरले बढी हो ।

यस्तै, पछिल्ला तीन महिना चैत, वैशाख र जेठका तुलनामा पनि असारको खर्च आकासिएको छ । चैतका तुलनामा ७१, वैशाखका तुलनामा २५ र जेठका तुलनामा ३४ प्रतिशतले असारको खर्च बढेको देखिन्छ ।

वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने हाम्रो रोग नै बनेको छ । जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बने पनि वर्षका अन्तिम चार महिनाअघि पुँजीगत खर्च न्यून हुने परम्परा बसेको छ । अल्पमत वा प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्दा पनि यो परम्परा अहिलेसम्म भत्केको छैन । सरकारमा पुग्ने सबै दलहरुले भने साउनदेखि नै खर्च बढाउने भन्न छोडेका छैनन् । बजेट सार्वजनिक गर्ने सबै अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट साउनदेखि नै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको भन्न छुटाएको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च भने सामान्यतया वर्षका तीन–चार महिनामा धेरै हुने गरेको छ । त्यसमा पनि करिब एक तिहाइ पुँजीगत बजेट असारमा मात्र खर्च हुन्छ ।

महालेखाका अनुसार चालु वर्ष साउनको सुरुका १५ दिन (एकदेखि १५ सम्म) मा पुँजीगत बजेट खर्च १३ करोडमात्र भएको थियो । भदौका १५ दिनमा यस्तो खर्च २ अर्ब ९५ करोड भएको थियो भने असोजमा १० अर्ब ९ करोड हुन पुगेको थियो । असोजमा सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको बक्यौता भुक्तानी गरेकाले खर्च धेरै देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार असोजमा खर्च बढेको देखिए पनि त्यसपछिका महिनाहरुमा पुँजीगत खर्चको तस्बिर फेरि पुरानै लयमा फर्किएको थियो । कात्तिकको सुरुका १५ दिनमा एक अर्ब २७ करोड र मंसिरका १५ दिनमा २ अर्ब ३८ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै, मंसिरका तुलनामा पुसको १५ दिनमा पुँजीगत खर्च दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ । पुसमा ५ अर्ब ७६ करोड पुँजीगत खर्च भएको हो ।

यस्तै माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठका सुरुका १५ दिनमा पुँजीगत खर्च क्रमशः बढ्दै आएको छ । कुनै महिना सामान्य रुपमा खर्च घटे पनि बढ्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । महालेखाका अनुसार माघका १५ दिनमा ४ अर्ब ९७ करोड र फागुनमा ९ अर्ब ६६ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ । चैतमा सामान्य रुपमा घटेर खर्च ६ अर्ब २६ करोडमा झरेको छ । यस्तै, वैशाख र जेठका सुरुका १५ दिनमा पुँजीगत बजेट खर्च क्रमशः ८ अर्ब ५२ करोड र ७ अर्ब ९९ करोड भएको छ । असारका १५ दिनमा भने १० अर्ब ७१ करोड खर्च भएको हो ।

आयोजनाहरुमा पूर्वाधार निर्माणको काम वर्षको अन्तिम महिनाहरुमा हुने भएकाले भुक्तानी पनि असारमा बढी हुने गरेको सरकारमा बस्नेहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । तर, यो अर्धसत्य मात्र हो । बजेटको लक्ष्य पुर्‍याउन कानुन बाहिर गएर जथाभावी खर्च गर्दा असारमा धेरै खर्च भएको हो ।

खासमा वर्षका सुरु महिनाहरुमा पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन सरकारले ध्यान दिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि सकेसम्म बजेट खर्चमा लगाम लगाउने गर्छ । असारमा आउँदासम्म वार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च भएपछि सरकार दबाबमा पर्ने गरेको छ । यसले असारमा अन्धाधुन्ध खर्च गरेर वार्षिक लक्ष्यलाई ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म तान्ने गरिँदै आएको छ । सुरुका महिनामा खर्चमा लगाम लगाउने अर्थ मन्त्रालय पनि जेठ–असारमा आएपछि बजेट दिन निकै उदार देखिने गरेको छ ।

वर्षका अन्तिम महिनाहरुमा जथाभावी हुने खर्चका कारण अनियमितता बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले पनि असारमा हुने जथाभावी खर्चलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, खर्चमा भने लगाम लाग्न सकेको छैन ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी स्वीकृति कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिका बमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च लेख्नुपर्ने तथा असारको तेस्रो साताभन्दा पछाडि खर्च एवम् भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकका प्रत्येक वर्षका वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तै वाक्यांश उल्लेख हुँदै आएको छ । सरकारमा बस्नेहरुले भने यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

पुँजीगत बजेट मात्र होइन, असारमा चालु खर्च पनि अस्वाभाविक रुपमा बढाउने गरिन्छ । सरकारमा बस्नेहरुले अन्य महिनामा रोकिएका अनिवार्य दायित्वको भुक्तानी असारमा हुने भएकाले चालु खर्च बढेको दाबी गर्छन् । तर, अधिकांश कार्यालय र मन्त्रालयहरुले भ्रमण भत्ता, इन्धन, कार्यालय खर्चलगायतमा राखेको बजेट बिल मिलाएर असारमा रित्याउँछन् । यसले पनि चालु खर्च बढाउने गरेको हो ।

अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार वर्षको अन्तिममा जथाभावी रुपमा गरिने पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा महँगी बाहेक अन्य कुनै ठूलो योगदान गर्दैन । अन्तिममा खर्च गर्नु भनेको कस्मेटिक काम हो । यसले आर्थिक वृद्धिमा र रोजगारी सिर्जनामा भन्दा महँगी बढाउन धेरै सहयोग पुर्‍याउँछ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बजेट प्रणालीमा नै समस्या भएको हुँदा असारे खर्चको प्रवृत्ति सधै दोहोरिरहेको बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार आउँदा सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो तर, पछिल्लो तीन महिनामा सुशासनमा कुनै ठोस सुधार देखिएन । यो सरकारले गरेका बाचा र जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । अहिलेको बजेट र कार्यशैलीको नकारात्मक प्रभाव अर्को वर्षको बजेटमा पनि पर्छ । त्यसकारण सरकारले समग्र प्रणालीलाई नयाँ तरिकाबाट समीक्षा गरी परिणाममुखी र रूपान्तरणकारी ढंगले बजेटलाई अगाडि बढाउन पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट प्रणालीमा नै समस्या भएको हुँदा असारे भुक्तानीको प्रवृत्ति दोहोरिरहेको बताए । उनका अनुसार असारे विकास र वर्षात्को समयमा हुने खर्च रोक्न आर्थिक वर्ष वैशाखदेखि सुरु गरेर चैतमा समाप्त गरेमात्र सम्भव हुन्छ । सुरुमा पहिलो चौमासिकमा तयारी गर्ने र दोस्रोमा ठेक्का लगाउने परिपाटी छ । यसलाई बदलेर पहिलो चौमासिकमै अनिवार्य रूपमा काम सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै, ठेकेदारहरूले काम गर्नेबित्तिकै फटाफट भुक्तानी दिनुपर्छ ।

सरकारसँग बजेट नभए ५ प्रतिशतसम्म ओभरड्राफ्ट लिने वा आन्तरिक ऋण उठाउने सुविधा हुन्छ, जसलाई उपयोग गरेर सुरुमै भुक्तानी दिन सकिने उनको भनाइ छ । यस्तै, दातृ निकायको पैसालाई बहुवर्षीय ठेक्काको रूपमा लिएर जतिखेर पनि खर्च गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार असारमा काम धेरै भएको भन्दा पनि भुक्तानी बढी भएको हो । त्यसैले काम अनुसारको भुक्तानी तत्कालै गर्ने प्रणाली बसाल्नु पर्ने आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चालु वर्षको सुरुदेखि नै बजेट खर्च लक्ष्यका तुलनामा निकै कम छ । राजस्वले खर्च नधान्दा सरकारले सुरुदेखि नै सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएको पैसा यो वर्ष पनि जथाभावी खर्च हुन सुरु भएको छ ।