काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कृषि बीमा अनुदान भुक्तानीका लागि कृषिले यो बजेट मागेको हो ।

गत वर्षको कृषि बीमा अनुदान शुल्क भुक्तानी गर्न बाँकी भएकाले कम्पनीहरुलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्न रकम माग गरिएको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले जानकारी दिइन् । कृषि बीमाको बीमाशुल्क अनुदान भुक्तानी समयमा नहुँदा कम्पनीले कृषि बीमा गर्न नमान्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । कृषितर्फ अनुदान रकमका लागि ३५ करोड २८ लाख र पशुपन्छीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड माग गरिएको छ ।

बीमाशुल्क समयमा भुक्तानी नहुँदा पछिल्लो समय कृषि बीमा गर्ने कम्पनीले अनाकानी गर्ने गरेका छन् । अनुदान रकम समयमा भुक्तानी गर्न अर्थलाई रकम मागिएको उनको भनाइ छ । अनुदान समयमा भुक्तानी नभएकै कारण बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गर्न नमान्ने गुनासो किसानबाट बढेको छ । बजेट नहुँदा कृषि मन्त्रालयले कृषि बीमा गरेको गत वर्षको समेत अनुदान रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असारसम्म कृषिको २० करोड २८ लाख अनुदान रकम बाँकी छ । यसैगरी पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर, बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको मौज्दात १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको असारसम्मकै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ३ करोड अपुग भएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि बाली बीमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा एक लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । कृषि बालीतर्फ ८ हजार १७८ वटामात्र बीमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७९९ वटा भएको छ । कुल बीमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बीमा ९ प्रतिशतमात्र हो । मन्त्रालयका अनुसार कृषि बालीको मूल्यांकन कम हुने भएकाले बाली बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन । पशुपन्छी बीमाको भने मूल्यांकन धेरै हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बीमा गर्नेको संख्या निकै बढी छ । पशुपन्छी बीमा गर्ने ९१ प्रतिशत छन् ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । सुदूरपश्चिममा यस्तो बीमा गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार १९ छ भने कर्णालीमा ७ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार १८३ छ । सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्नेचाहिँ बागमती प्रदेशमा छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बागमती प्रदेशमा ७३ हजार ५२४ बीमा भएको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा यो ३२ प्रतिशत हो । यस्तै, कोशी प्रदेशमा २७ हजार ८५८ वटा बीमा भएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ८९६ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । मधेश प्रदेशमा १३ हजार ७६५ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ हजार ७३१ वटा बीमा भएको छ । देशभर १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई २०७०–०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुको वर्ष सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो । त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए । सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत् बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आवमा यो रकम ९५ करोड पुगेको छ । काराेेबार