काठमाडौं– मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने नाममा नानाथरीका कार्यक्रम घोषणा गर्ने दशकौंदेखि प्रचलन बन्दै आएको छ । जुनसुकै दलका सरकारले बजेट ल्याए पनि कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भनिँदैन । तर, प्रत्येक वर्ष कृषि क्षेत्रको प्रगति गिर्दो छ । मुलुकको मागअनुसार उत्पादन हुन नसक्दा कृषि उपजको आयात चुलिँदै गएको छ ।

यही बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फेरि कृषि क्षेत्रका लागि अर्को योजना अगाडि सारेका छन् । सरकार एक वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर गत साता गरेको सम्बोधनमा दाहालले कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (२०८१–२०९१) घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि अहिले मुलुक कृषि योजनाविहीन भने छैन । अहिले नै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत आधा दर्जन कृषि आयोजना छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, लाइभस्टक सेन्टर इनोभेसन परियोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना छन् । यसैगरी २० वटा विभिन्न कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै विशेष तयारी गरेर लगानी दशकको घोषणा गरेका होइनन् । यसका लागि ठोस कार्यक्रम तयार पनि गरिएको छैन । दाहालको घोषणापछि बल्ल कृषि मन्त्रालय यसमा के गर्ने भन्ने तयारीमा जुटेको छ । दाहालले कृषि क्षेत्रलाई लगानी दशक घोषणा गरेपछि यसका कार्यक्रम तथा योजनाको खाका तयार गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु कृषि क्षेत्रमा सरकारको मात्र लगानीले रुपान्तरण नहुने भएपछि अभियानका रुपमा लगानी बढाउन दशक घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशतमात्र विनियोजन गर्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा कृषिलाई ५८ अर्ब ९८ करोड दिइएको छ । सरकारको लगानीले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन नसक्दा अन्य लगानी पनि ल्याउने अभियानका रुपमा लगानी दशक घोषणा भएको मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लगानी दशक घोषणा गर्नुको उद्देश्य सरकारले मात्र लगानी गर्दा यसमा रुपान्तरण हुने सम्भावना छैन । यसैले सरकार बाहेक निजी क्षेत्रदेखि आम नागरिकलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने यसको मूल उद्देश्य हो । निजी क्षेत्रले अन्य क्षेत्रमा गरेअनुसार कृषिमा लगानी नगरेको देखिएकाले सरकारले अभियानका रुपमा घोषणा गरी लगानी बढाउन खोजेको उनले बताए । कृषिमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई कसरी ल्याउने भन्ने कार्यक्रम र योजना भने अहिले बनिनसकेको उनले जानकारी दिए ।

मिश्रका अनुसार परम्परागत ढंगले कृषि खेती छोडेर अभियानका रुपमा लगानी बढाउँदा छोटो समयमा नै यस क्षेत्रमा विकास हुने सरकारको धारणा छ । बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तनले ल्याउने समस्या लगायतका कारण कृषि क्षेत्रमा चाप परेको छ । यो चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुन यही अभियान अन्तर्गत ठूला सिँचाइ आयोजनाका क्षेत्रमा मल, बिउ उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले भाषण र कागजमा मात्र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा प्रत्येक वर्ष करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र चामल पनि अर्बौं रुपैयाँको आउने गरेको छ । गत आवमा मात्र चामल, धान तथा कनिका गरी ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ६५ लाख टन धानको माग छ । उत्पादन भने करिब ५६ लाख टनमात्र छ ।

मुलुकभर ३० लाख ९० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसमध्ये १० लाख ३० हजार जमिन बाँझो छ । मुलुकभित्र सिँचाइका लागि अनेकौं खोलानाला र नदी छन् । तर, खेती हुने जमिनको आधामा पनि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । सिँचाइकै अभावमा तरकारी र अन्य बाली लगाउन सकिएको छैन ।