(Wednesday , 10 December,2025)
mountainejournal.com
काठमाडाैँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँँको बजेट विनियोजन गरेकोमा १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल बजेटमा पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समग्रमा ९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा कृषिलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।
बजेट अभाव भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा गैसकेको बजेट फिर्ता मागेर कटौती गरे पनि कुल विनियोजित बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी देखिएको मन्त्रालय जनाएको छ । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का गर्दा मन्त्रालयको बजेट बाँकी देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि रूपान्तरण अभियानमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रत्येक प्रदेशका ३ स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाँको दरले अनुदान उपलब्ध गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सोझै सञ्चालन हुन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा १० अर्ब विनियोजन भएको थियो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने भनिएको थियो । उक्त परियोजनाको लागि अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरूवात गर्न किसान हित कोष स्थापना बजेटमा अघि सारिएको थियो ।
उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गर्ने भनिएको थियो । यसका लागि प्रारम्भमा बीउ पुँजीवापत १ अर्व रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । सो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेपनि उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयमै रहेन हुँदा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको मन्त्रालयललाई जानकारी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले जानकारी दिए । अर्थले उक्त कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई सुझाब मागेको उनले बताए ।
समयमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट कम हुने भनेपनि मल खरिदलाई ३८ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित भएको उनले जानकारी दिए । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रांगारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जलवायु परिवर्तन, रोग,किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्बाट कृषि पशुपन्छस्पालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनिकरणका लागि पशुपन्छस् बीमा लगायतका अनुकूल व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको थियो । प्रवक्ता सन्जेलले बजेटमा उल्लेख गरेको केही नयाँ कार्यक्रमको अर्थले बजेट अभाव भएको भन्दै रोकेको बाहेकका अन्य सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन आएको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया