वर्सेनी  नेपाली कृषकका एउटै समस्या दोहोरी रहेका छन् । बाली लगाउने समयमा रासायनिक, बीउ, सिचाइ र उत्पादन गरेको वस्तुको बजार नपाउने समस्या वर्षाै देखिको हो । 
ती नै समस्यालाई लिएर राजनीति दलहरूले पार्टीका मुद्दा बनाउने गरेका छन् र बनाउँदै आएका छन् । केही दिन अघि मात्र सकिएको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सकिएको छ । 
सोही  निर्वाचनको तयारीका क्रममा  राजनीति  दलहरू आप्mनो तर्फ भोट  तान्न  किसानको घर दौलोमात्र पुगेनन् खेत खतेमै गएर अनेक नौटङ्की गरे । 
यस पटकको निर्वाचनको समयमा धान काट्ने सिजन हुँदा राजनीति दलका नेता कृषका समस्या लिएर झुटटा  आस्वाशन दिन खेतमै पुगेर कृषकसँगै धान काट्ने सहयोग गरे जस्तो गरी नौटकी देखाए । अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणानाको परिणाम समेत आइसक्यो । 
अहिले कृषकलाई  वर्ष भरीको घर खर्च चगाउन धान बिक्री गर्नुपरेको छ । तर,े धानको  मूल्य पाइरहेका छैन् । सरकारले धान न्यनमत समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले तोकेको मूल्य व्यापारीले किन्दैनन् ।  सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानको धान खरिद गर्न  अनाकानी गर्दैछ ।  
यता देशभरका कृषक सरकारलाई धान खरिद गरी दिनु पर्याे भन्दै हारगुहार गरी रहेका छन् । कृषकको कुरा सुन्नेमा सरकार पनि छैन् । नत निर्वाचनको तयारीका बेला मत माग्न खेतबारीमा  धान काट्न सहयोग गरेको नाकट देखाएका जनप्रतिनिधि कृषकको हकमा बोलेका छन् । 
निर्वाचनमा कृषकको धानबारीमा मत माग्न गएका तलितपुरका एक एमालेका तर्फबाट उम्मेदावर नवराज सिलवाल भन्छन्, मेरो क्षेत्रमा धान त उत्पादन हुन्छ । तर, कृषकले बिक्री गर्ने पर्दैन । उनीहरूलाई केही समस्या छन् ।  सिलवालले  कृषकको धान सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । हाम्रो सरकार हुँदा किसानको धान खरिद गरेको थियो देशको विकास गर्ने कुरा गरेको थियो अहिलेको काँग्रेसको सरकारले कृषकका कुनै समस्या नुनाइ नगरेको आरोप मात्र लगाए । 
उनले आप्mनो तर्फबाट कृषक समस्या निर्वाचनका मुद्दा मात्र बन्ने कुरामा खासै जवाफ दिएनन् । मात्र भने मेरो क्षेत्रका कृषकलाई समस्या छैन । 
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नायब महाप्रवन्धक श्रीमणी खनाल भन्छन्,‘ कम्पनीले किसानको धान खरिद गर्न सुरु गरी सकेको छ । कम्पनीले किसानको ३० हजार २०० मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने छ । किसानको धान खरिद गर्न कम्पनीले ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको महाप्रवन्धक खनालले जानकारी  दिए । उनले साता देखि कम्पनीले जनकपुरबाट किसानको धान खरिद गर्न थालेको  बताए । 
तर, जनकपुरका किसान भिभुती झाले भन्छन्, ‘सरकारले कृषक धान खरिद गर्न नआउँदा बाध्यताले सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई धान बिक्री गर्नु परेको छ । कृषक भिभुती झाले भने,‘ सरकारीले धान खरिद नगरी दिइदा किसान सरकारले तोकेको मुल्य भन्दा प्रतिक्विन्टल १ हजार देखि १२ सय रुपैयाँ सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्न बाध्य छन् ।’ 

सरकारले माटो धान प्रतिक्विन्टल धानको २ हजार ९६७ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८ रुपैयाँ तोकेको छ । कृषक झाले भने सरकारले तोकेको धानको मूल्य व्यवस्थाविक कृषकले  कही पनि नपाउने जानकारी दिए । 
खाद्य कम्पनीका कर्मचारी ठुलो व्यापारीसँग  मिलेर कृषकको सस्तोमा धान खरिद गर्ने र कम्पनीले व्यापारीसँग कमिसन लिएर सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य खरिद गर्ने गरेको आरोप लगाए । कृषकले सरकारले तोकेको धानको मूल्यमा केही पनि धान बिक्री गर्न नपाउने कृषक झाको गुनासो छ । 
अर्काे जनकपुरधाम उप–महानगरपालिका कृषक रामजी यादव भन्छन्,‘ अस्ति मात्र चुनावमा नेताहरू आएर किसानका सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै भाषा गरे । अहिले किसानका समस्या सुन्न त कहाँ कहाँ किसानका नजिक समेत आउँदैनन् । सधै जस्तो नताहरूले चुनावमा आएर भाषा दिन्छन् चुनाव सकिएपछि एक पटक गाउँमा किसानका समस्या समाधान गर्ने पहल समेत गर्न नआउने कृषक यादवले गुनासो सुनाए । नेता बन्न गाउँ नेता भएर पछि गाउँका  समस्यालाई फर्केर नहेर्ने उनले गुनासो गरे ।

कृषक यादव अघि सुनाउँछन्,‘ सरकार तोकेको मूल्य धान बिक्री गर्न नपाएर किसान विचौलियलाई बिक्री गर्नु परेको छ । २ हजार ८ ०० रुपैयाँ पर्ने धानका बोरो १ हजार ८०० रुपैयाँ सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता छ । किसानको समस्यामा बोल्ने कोही नेता नभको गुनासो उनले सुनाए । 
अहिले वर्षभरी घर खर्च चलाउन लागि कृषकले धानको मूल्य नभएर सस्तोमा व्यापारीलाई बिक्री गर्नु पर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरी रहँदा नत निर्वाचनमा खेतमा गएका नेता बोलेका छन् । नत अन्य राजनीति दल बोलेका छन् । 

यता राज्यका ठुला भनाउँदा राजनीति दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले आप्mनो निर्वाचन घोषण पत्रमा देशलाई समृद्धि बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास बिना आर्थिक समृद्धि हासील गर्न नसकिने भन्दै कृषिको व्यवसायीकरण गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारा समेत उल्लेख गर्न पछि परेका छैन । दःुख लाग्दो कुुरा विभिन्न समस्यामा वाब्जुत किसानले आप्mनो उत्पादन गरेको धान खरिद गरी दिन रुइकराइ गर्दा समेत कोही किसानको धान खरिद गर्नेमा छैन । 
एमालेले घोषण पत्रमा भनिएको छ आगामी ५ वर्षका कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी कृषिमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरेको छ । घोषण पत्रमा उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा खाद्यान्न, दध मासु , फलफूल, तरकारी,चिया, कफी, अलैंची, अदवालगा यतका नगदेबालीहरूको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूस्थापना गर्न उल्लेख गरेको छ । 
एमालेले घोषण पत्रमा अगाडी भनिएको छ । भूमि बैंकमा स्थानीय कृषि मजदुर तथा कृषि उद्यमीहरूको अग्राधिकार रहने गरी कृषि उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि पैयोग गर्ने परिपाटीलाई निरूत्साहित गरिने छ लगायतका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, तरकारी फलपूmल, माछा मासु दुधमा आत्मनिर्भर जडिबुटीको निर्यात दोब्बर बनाउने र कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ ।     
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका अध्यक्ष योगेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘किसानको उत्पादन खरिद गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’ राज्य नै किसान प्रति उत्दायि नदेखाउँदा कृषकका समस्या वर्सेनी दोहोरी रहेन र निर्वाचनका बेला राजनीति दिल चुवानी मुद्दा मात्र बनाउने गरेको पूर्व सचिव कार्कीको भनाइ  छ ।

कृषका समस्यालाई चुनावी मुद्दा बन्न नदिइन राज्यले कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्न विभिन्न ठाउँमा बजारमा विस्तार गर्ने देखि लिएर  कोलस्टोर भण्डारण गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने बताए । 
पूर्वा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव भन्छन्, किसानका समस्या बुझेका सरकारी नेत्तृत्व नहुँदा वर्सेनी कृषकका समस्या दोहोरी गरेको बताउँछन् ।  उनले कृषकका समस्या नदोहोरी नदिइन २०  वर्ष अघिको कृषि नीति परिवर्तन गरी नयाँ कृषि नीति ल्याउनु पर्ने बताए । किसानको उत्पादन खरिद गर्नु राज्यको दायित्व हो खरिद गर्नु पर्ने बताए । पूर्व मन्त्री यादवले किसानका वर्सेनी दोहोरीने समस्या समाधान सरकारले वार्षिक बजेट बढाउने तर्क राखे । 
यस्तै, कृषक समुह महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा कृषि अभियान्ता उद्धव अधिकारले कृषका मुद्दा उठाउने भन्दै नेतृत्व लिएका व्यक्ति नै राजनीति पार्टी दलमा केन्द्रित भएकाले कृषकका समस्या समाधान नभएर निर्वाचनका मूद्दा  बन्न पुगेका बताउँछन् ।  उनले किसानका वर्सेनी दोहोरीदै गएका समस्या सामाधन गर्न किसानका सङ्गठनहरू बालियो हुने पर्ने बताए ।  किसानका संगठनहरू कमजोर हुँदा कृषकको मुद्दाहरू राज्यको ध्यान नदिएको उनको भनाइ ।