काठमाडाैँ । गत आर्थिक वर्ष (२०८१–८२) मा सरकारको राजस्व असुली झण्डै साढे ११ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राजस्वमा सामान्य सुधार आए पनि संशोधित लक्ष्यसमेत फेला पर्न सकेको छैन ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । गत पुससम्ममा राजस्व असुली कम भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य संशोधन गरेर १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बनाएका थिए । यही संशोधित लक्ष्य पनि नपुगेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८३ र संशोधित लक्ष्यको ९३ प्रतिशत हो । यस्तै, वार्षिक लक्ष्यभन्दा २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

अघिल्लो आव २०८०–८१ को तुलनामा यो वर्ष १ सय २० अर्ब धेरै अर्थात् ११.३४ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । आव २०८०–८१ मा राजस्व १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ उठेको थियो । त्यस वर्ष राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशतमात्र असुली भएको थियो ।

तीन वर्षअघि आव २०७९–८० मा राजस्व असुलीको वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो । त्यसअघिको वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएकामा आव २०७९–८० मा एक खर्ब १० अर्ब घटेर ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र उठेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि गत वर्षभन्दा धेरै सुधार भएको बताए । ११.३४ प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुनुलाई उपलब्ध नै भएको मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजस्वको स्रोत आयातमुखी छ,’ उनले भने, ‘यसपटक भन्सार राजस्व पनि गत वर्षको भन्दा १२.८८ प्रतिशत बढेको छ ।’ उनका अनुसार गत वर्षभन्दा आन्तरिक राजस्वमा पनि सुधार आएको छ । तर, लक्ष्य गरेअनुसार छैन । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका केही सामग्रीहरुको भन्सार राजस्व कम उठेको छ । भन्सार राजस्व बढे पनि आयात बढेअनुसार राजस्व कम भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, लगानीका लागि कानुनमा सुधार गरे पनि त्यसअनुसार लगानीको वातावरण नहुँदा आन्तरिक राजस्व बढ्न नसकेको उनले बताए । लगानीका लागि कानुनी सुधार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरुमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले विपद् र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा राजस्व असुलीमा चुनौती बढेको बताए । चुनौतीका बाबजुद अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा उत्साहजनक रुपमा राजस्व संकलन भएको उनको दाबी छ । ‘गत आवमा संशोधित लक्ष्यको नजिक पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अहिलेदेखि नै कार्ययोजना बनाएर काम सुरु भएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल राजस्वमध्ये भन्सार राजस्व ४ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । यसको वार्षिक लक्ष्य ५ खर्ब ८२ अर्ब थियो । वार्षिक लक्ष्यको ८१ प्रतिशत असुली भएको भन्सार राजस्व अघिल्लो वर्षभन्दा १२.८८ प्रतिशतले बढेको हो ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८२.३१ प्रतिशत हो भने गत वर्षभन्दा ९.७८ प्रतिशतले धेरै हो । गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा १२.७७ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको मान्छन् । अर्थतन्त्रको विस्तार साढे ४ प्रतिशत माथि हुने अनुमान गरिएको र आयात पनि बढेको अवस्थामा सुस्त अर्थतन्त्रकै कारण राजस्व घटेको भन्न मिल्दैन । राजस्व कम हुनुमा एउटा प्रमुख कारण अवैध व्यापार र व्यवसायी–कर्मचारी बीचको मिलेमतो हो । नेपाल र भारतबीचका प्रमुख भन्सार नाकाबाटै अवैध व्यापार भइरहेका उदाहरण छन् । कुल आयातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको भारतीय सीमा नाका खुला भएका कारण व्यापारीहरुले सजिलै चोरीपैठारी गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यस्तै, उद्योगी–व्यापारी र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट पनि भइरहेको छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि उस्तै छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य उच्च राखेको अवस्थामा राजस्व प्रशासनले त्यहीअनुसार सक्रिय भएर काम गर्न सकेका छैनन् । मुलुकका तीनै तहले खर्च बढाउन नसकेका कारण पनि राजस्व असुलीमा केही असर परेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेका छैनन् । संघीय पुँजीगत खर्च ६३ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । यी सबै पक्षमा सरकारको कमजोर प्रस्तुतिले राजस्व घटाउन सहयोग पुगेको हो ।