काठमाडौं- जलविद्युत्का समस्यालाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका कामहरु गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले त्यस्तो झन्झट तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् । सरकारले २०३५ मा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले यसका लागि खर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै उनीहरुले लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२६ औं इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) अध्यक्ष गशेष कार्कीले उर्जामा ठूलो लगानी चाहिने भएकाले सरकारले नै समस्या सिर्जना गर्न नहुने बताए । उनले नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स दिएर मात्रै नहुने भन्दै झन्झट हटाउन जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जलविद्युतका कामहरु गर्न विभिन्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने जुन समस्या छ, त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले एकद्वार प्रणालीमार्फत छिटो भन्दा छिटो त्यो समस्यालाई हटाएर लगानीकर्तालाई परेको समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपछ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगहरुबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक रहेको बताए । उर्जा क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, व्यापारघाटा न्युनिकरणमा गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउँदै पाण्डेले नेपाली निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर उदारणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरुले भोगेका समस्यालाई राज्यले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलविद्युतमा वाह्य लगानी भित्राउन सरकारले सोही अनुकुलको वातावरण बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । यस्तै, अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट उर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताए । उनले नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ उर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हाँसिल गर्नसक्ने सम्भावनमा प्रचुर मात्रामा दखिएको बताए ।

मन्त्री सिन्हाले कानूनका समस्याबारेमा हालसम्म किन पहल भएनन् भन्ने आफ्नो गुनासो व्यवसायीहरुसँग पनि रहेको बताए । उनले जलविद्युतलाई स्वच्छ उर्जाको रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जलश्रोतको साथसाथै सौर्य उर्जा र अन्य उर्जाका माध्यमलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

मन्त्री सिन्हाले जलविद्युत उत्पादनमा देखिएको उत्साहजनक लगानी र विकासका सम्भावना बीच घरेलु कृषि, व्यवसायीक उद्योग, यातायात,निर्माण र खानीजस्ता क्षेत्रहरुमा परम्परागत उर्जालाई क्रमश: स्वच्छ र नविकरणीय विद्युत उर्जाले प्रतिष्थापन गर्नेगरी स्वच्छ उर्जा रुपान्तरण नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।  मन्त्री सिन्हाले सरकारले नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सफल अभ्यासलाई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सिकाईको रुमपा लिने गरेको बताए ।

उनले १५ वर्ष पहिला कति कानूनको आवश्यकता छ र कति वटा कानूनको अन्तरसम्बन्धले अफ्ठ्यारो परेको छ भन्नेकुराको अध्ययन भएपनि त्यसबारे हालसम्म कुनै पहल नभएको बताए । मन्त्री सिन्हाले विद्युतीय क्षेत्रमा उदारिकरणको साथसाथै विदेशी लगानीको आगमन भइरहेको बताए । उर्जा उत्पादनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार बाहेक बजार विस्तार, विकास तथा व्यवसायीकरणमा पनि इप्पानले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताए । उर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

साथै, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले पर्याप्त उर्जा बिना विकास सम्भव नरहेको बताए । उनले उर्जा आत्मनिर्भरता नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले उर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए । पर्याप्त र सस्तो उर्जा उपलब्ध भए उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रहरुमा तीव्र विकास सम्भव रहेको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले पर्याप्त र सस्तो उर्जाले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समृद्धि, सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समुन्नत विकासतर्फ अघि बढाउने बताए ।

ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उर्जा विस्तार गर्नु भनेको सामाजिक न्याय, समान अवसर सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए । उपराष्ट्रपति यादवले नेपालले नविकरणीय उर्जामा लगानी बढाएर क्षेत्रीय उर्जा व्यापारमा अग्रणी भुमिका खेल्नसक्ने र भारत, बंगलादेश लगायतका छिमेकी मुलुकहरुलाई उर्जा निर्यात गरेर नेपालले आर्थिक लाभ मात्र नभइ कुटनीतिक सम्बन्ध पनि सफल बनाउने दाबी गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई उर्जा उत्पादनमा सहभागी गराएर राष्ट्रिय विकासलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक रहेको बताए । नेपाल जलविद्युत तथा नविकरणीय उर्जामा धनी देश भएको उल्लेख गर्दै यसको सदुपयोग गरी उर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने बताए ।