काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को आधा वर्ष अर्थात  छ महिना सकिदै गर्दा राजस्व संकलन निरासाजनक देखिएको छ । चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको छ महिना सकिदै गर्दा सरकारले कुल ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । 

यो वार्षिक लक्ष्यको ३९.२८ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आवका गत भन्दा करिब २५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आवको आधा वर्ष सकिदै गर्दा गत आवको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।  गत आव २०८१÷८२ मा सरकारले १९ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो ।

आवको यसै अवधिमा राजस्व ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो रकम पुससम्मको लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । पुससम्मको लक्ष्य ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लिएको  थियो । तर वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा करिब १ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँले कम राजस्व उठेको छ ।

अर्थमन्त्रालयकाअनुसार पुस महिनामात्रैको राजस्व संकलन भने तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पुस महिनाका लागि १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएकामा १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसअनुसार पुस महिनाको प्राप्ति प्रतिशत ८९.९६ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पुस ३० गते एकै दिनमा २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । 

पूर्व अर्थ सचिव तथा अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटाले मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक तरलता र प्रशासनिक क्षेत्रको फितलो उपस्थितिका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य विगतदेखि नै उठ्न नसकेको बताए । विगतमा साढे ३३ प्रतिशतसम्म रहेको राजस्व वृद्धिदर हाल खुम्चिएर करिब १३–१४ प्रतिशतको न्यून विन्दुमा झरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार राजस्व घट्नुमा मुख्य गरी राजनीतिक अस्थिरताका कारण नियामक निकायहरू कमजोर हुनुका साथै खुला सिमानाको नियन्त्रण हुन नसक्नु र कर्मचारी संयन्त्रले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसक्नु हो ।

यसका साथै, करदाताहरूमा बढेको अनुशासनहीनता, संगठित रूपमा हुने न्यून बिजकीकरण र सरकारले कुनै छुट वा विशेष स्किम ल्याउने आशामा ’पर्ख र हेर’ को स्थितिमा बस्ने प्रवृत्तिका कारण पनि राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ । यस संकटलाई टार्न अब सरकारले दण्ड र पुरस्कारको कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

तोकिएको लक्ष्य पुरा नगर्ने कार्यालय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार गैर–कर राजस्व संकलनमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अनिवार्य भ्याट बिलको व्यवस्था, नगद कारोबारको अन्त्य र भन्सारमा हुने न्यून बिजकीकरण नियन्त्रणका लागि बजार मूल्य र कारोबार मूल्यबीचको ठूलो खाडललाई सम्बोधन गर्न सरकारले साहसिक कदम चाल्नुपर्नेछ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदै कर छली रोक्नु नै अहिलेको प्रमुख समाधान हो । 
सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नसक्दा राजस्व संकलन निरासाजनक देखिएको अर्थविद डिल्लीराज खनालको भनाइ छ । शिथिले भएको अर्थतन्त्र झन्झन् शिथिल बन्दै गइरहेको उनले बताए । सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने नीति लिनुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीमा विश्वास दिलाउनुपर्नेमा तर कुनै काम गर्ने नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् खनालका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम नलाग्ने ठाउँको खर्च कटौती गरी बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने थियो । तर, अहिलेको सरकारले त्यो काम गर्न सकेन । विगतदेखि निजी क्षेत्रले उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउन नसकेको अवस्थामा अहिले झनै   आत्मविश्वासमा ह्रास आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै जाँदा अर्थतन्त्र झन ओरालो लाग्दैन जाने उनले बताए ।  

प्रशासनिक संयन्त्र फितलो हुँदा अनधिकृत कारोबारहरू व्यापक रूपमा बढेको यसलाई सरकारले  नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक बढेको अर्थविद खनालको भनाइ छ । उनका अनुसार आयकर र अन्य करहरू पनि उल्लेख्य रूपमा घट्दै जानुले अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेको संकेत गर्दछ । राजस्व प्रणालीभित्र कारोबार नआउनु र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुले समग्र सरकारी कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अहिलेको प्रतिकुल अवस्थामा चालु आवको छ महिनामा संकलन भएको ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व नकारात्मक नभएको बताए ।

लक्ष्यको आधारमा कम भएता पनि यस वर्षको परिस्थिती अनुसार नराम्रो भन्ने नसकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारणले राजस्व संकलनमा प्रभाव परेको हो । निजी उद्योगी–व्यवसायीका व्यापारिक भवनहरुमा जेनजी आन्दोलनले पु¥याएको क्षतिले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसकेको अवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालय राजस्व लक्ष्य अनुसार उठने सक्दो प्रयास गरी रहेको छ ।

यो दोस्रो साता भित्र अर्थवार्षिक समिक्षा समेत गर्ने छ । त्यहाँ देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । चालु आवमा राजस्व कम हुनुको मुख्य कारण अहिलेको प्रतिकुल अवस्था उनको भनाइ छ ।  अर्थ मन्त्रलायका अनुसार भन्सार महसुल गत आवको तुलनामा ८.०८ प्रतिशतले बढेको छ । तर, लक्ष्यको तुलनामा भने ७९.०३ प्रतिशत मात्र उठेको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।  संकलन १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ ।  

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८.३१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । तर, लक्ष्यको ९०.१२ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ । पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । अन्तःशूल्क संकलन ९.४६ प्रतिशतले बढेको छ । १ खर्ब १ अर्ब अन्तःशूल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९१ अर्ब २७ करोड मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.०६ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विभागलाई सरकारले पुससम्म २ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य दिएको थियो ।

संकलन भने २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८३.३५ प्रतिशत मात्र हो । आन्तरिक राजस्व विभागलाई ३ खर्ब ४४ अर्बको लक्ष्य दिइएकोमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८०.५१ प्रतिशत बराबर हो । वार्षिक वृद्धिदर भन्सारको ८.४८ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागको २.९९ प्रतिशत रहेको छ ।