काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको आधा समय (पुससम्म) पुँजीगत बजेट खर्च पाँच वर्षयताकै न्यून देखिएको छ । चालु आवको आधा समय सकिँदा वार्षिक बजेटको जम्मा १२.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरुका तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । चालु बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुससम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको १६.२९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै, त्यसअघिका आव (२०८०–८१ देखि २०७७–७८) को पुससम्ममा क्रमशः १६.४२, १४.०५, १३.५९ र १४.५७ प्रतिशतले बजेट खर्च भएको थियो । यसअनुसार यो वर्षको पुससम्मको पुँजीगत बजेट खर्च सबैभन्दा कम हो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता आगामी फागुन २१ को निर्वाचन गराउनु भए पनि बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक विकासका काम अघि बढाउनु पनि उत्तिकै जिम्मेवारी र दायित्व हो । तर, चालु आवको आधा वर्ष अर्थात् ६ महिना सकिँदा साढे ४९ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले सरकारको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकार एक प्रकारले ‘ट्रयाप’मा पर्दा विकास खर्चमा अलमलिएको जस्तो देखिएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढी भयो भनेर पैसा तानिरहने र अर्कोतर्फ सरकारले लगानी र पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति रहेको छ । राजनीतिक कारण वा निर्वाचन केन्द्रित सोचले पनि खर्च बढ्न नसक्नुमा भूमिका खेलेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

आचार्यका अनुसार न्यून पुँजीगत खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउँछ । पुँजीगत खर्च नहुँदा पुँजी निर्माण हुन सक्दैन, जसले सिधै आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन दिँदैन । हाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसलाई ढुकुटीमा थन्क्याएर मात्र केही अर्थ छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर फाइदा लिनुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण र आयोजनामा रहेका कमजोरी पहिले नै पहिचान भइसकेको हुँदा अब सरकारले ती समस्या समाधान गरेर पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको पूर्वसचिव आचार्यको सुझाव छ ।

अर्थ मन्त्रायलका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत मात्र हुने अपेक्षा नगरिएको बताए । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुमा एउटा कारण जेनजी आन्दोलन पनि भएको उनको तर्क छ । हालसम्मको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिए पनि अब केही सुधार हुने उनले दाबी गरे । अर्थ मन्त्रालयको भूमिका सहजीकरण गरिदिने मात्र रहेको भन्दै उनले यसमा मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।

पुँजीगत बजेट सबैभन्दा धेरै विकासे मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजन गरिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सहरी विकास, खानेपानी जस्ता मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेमात्र समग्रमा पुँजीगत बजेट बढ्छ । अहिले बजेट धेरै हुने यिनै मन्त्रालयले खर्च बढाउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष      पुँजीगत खर्च             प्रतिशत
२०८२–८३       ४९ अर्ब ४२ करोड         १२.१२
२०८१–८२       ५७ अर्ब ४१ करोड         १६.२९
२०८०–८१       ४९ अर्ब ६ करोड           १६.४२
२०७९–८०      ५३ अर्ब ४५ करोड         १४.०५
२०७८–७९     ५१ अर्ब ३८ करोड          १३.५९
२०७७–७८     ५१ अर्ब ४० करोड          १४.५७
स्रोतः महालेखा नियन्त्रक कार्यालय