(Wednesday , 29 April,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौँ । विकासे मन्त्रालयहरुले काम गर्न नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेसहित अन्य केही दल मिलेर सरकार बनेकाले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नतिजा अन्य वर्षको भन्दा भिन्न हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४०.७ प्रतिशतमात्र हो । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
चालु आवको खर्च गत वर्षको तुलनामा पनि कम हो । गत वर्ष सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सिँचाइ, ऊर्जा, खानेपानी, कृषिलगायत विकासे मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अर्थविद् गोविन्द नेपालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बन्दा पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको बताए ।
‘सरकारको प्रमुख एजेण्डा राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा थियो । आम मानिसमा पनि आर्थिक विकासले गति लिने अपेक्षा थियो । तर, अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेन,’ उनले भने । अस्थिर राजनीतिले नीतिगत सुधार नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा पुरानै समस्या दोहोरिएको उनले बताए ।
अर्थविद् नेपालका अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने समस्या पहिचान हुँदा पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । अस्थिर राजनीतिले आयोजना प्रमुखहरु चाँडोचाँडो सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । कर्मचारीहरुको सरुवा मनपरी गर्ने र आयोजना पूरा नहुँदा जवाफदेही कोही हुनु नपर्ने विडम्बना छ । बजेट बनाउँदा प्रष्टसँग कार्ययोजना नै बनेको हुँदैन । अधुरा र अपूरा कार्ययोजना बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नआउने सधैं एउटै समस्या दोहोरिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
सांसदको सिफारिसमा साना–साना र तयार नभएका टुक्रे आयोजना बजेटमा राख्ने कारणले पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन नसकेको उनको तर्क छ । ‘सांसदहरुले बजेटमा योजना सिफारिस गर्नुभन्दा परियोजना कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधानका लागि ऐन बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । पुँजीगत बजेटमा सुधार ल्याउन सांसदले तयार नै नभएको आयोजना सिफारिस गर्न छोड्नुपर्छ । सांसदले गर्नुपर्ने मुख्य काम जे हो त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बलियो सरकार हुँदा पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार नआउनु भनेको योजना प्रणालीमा नै समस्या हुनु भएको बताए । ‘ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा आर्थिक सुधार हुने अपेक्षा थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सुधार आएको छैन । संस्थागत सुधार छैन । बजेटमा ल्याउने परियोजना पूर्वतयारी बिना नै ल्याउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । गर्छु भनेको काम नगर्दा पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन । मनलाग्दी जे गरे पनि हुन्छ । आयोजना प्रमुखलाई राम्रो काम गर्दा पनि सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने । काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई कारबाही नगरेसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सुधार नआउने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया