काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा सामान्य सुधार देखिएको छ । पछिल्ला समयमा दातृ निकायले दिँदै आएको अनुदान घट्दै आएको बेलामा चालु आवमा भने केही बढेको देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाख महिनासम्ममा वैदेशिक अनुदान १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३३.२८ प्रतिशत हो । चालु आवको १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याउँदा वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य ५२ अर्ब ३२ करोड राखिएको थियो । यसमध्ये वैशाखसम्ममा १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । यो गत वर्षको लक्ष्यको तुलनामा ३०.८ प्रतिशत हो । यसलाई चालु आवको अनुदान प्राप्तिसँग तुलना गर्दा एक अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्टिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख धनिराम शर्माले लक्ष्यका तुलनामा प्राप्ति कम भए पनि विगतभन्दा सुधार देखिएको जानकारी दिए । वैदेशिक अनुदान लिँदा गरेको सम्झौताअनुसारको परियोजनामा काम भए अनुदान प्राप्त हुने उनले बताए । सहसचिव शर्माका अनुसार वैदेशिक अनुदानले आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्छ । आयोजनाहरुले खर्च धेरै गरे अनुदान पनि धेरै आउने र खर्च गर्न नसके कम प्राप्त हुन्छ । यो वर्ष अनुदानमा आधारित आयोजनामा काम भएकाले अघिल्ला वर्षहरुका तुलनामा थोरै भए पनि अनुदान बढेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा वैदेशिक अनुदान घट्नुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणहरु रहेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिका कारण बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले दिने अनुदान घट्दै गएको छ । ‘नेपालको प्रतिव्यक्ति आय बढेका कारण दातृ निकायहरूले नेपाललाई तल्लो तहबाट माथिल्लो ग्रेडमा राखेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले दिने अनुदानको थ्रेसहोल्ड घटेको हो,’ शर्माले भने ।

यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुदान घट्नुको अर्को कारण बनेको छ । युक्रेन युद्धका कारण बेलायत जस्ता देशहरूले आफ्नो वैदेशिक सहायता बजेटमा कटौती गरेका छन् । यस्तै, जापान र अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता घट्दै गएको उनले जानकारी दिए । आयोजना कार्यान्वयनमा अनुदानको प्रतिबद्धता भए पनि नेपालको आफ्नै आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा अनुदान कम आएको उनको भनाइ छ ।

महाशाखा प्रमुख शर्माका अनुसार विशेषगरी ठूला अनुदानका आयोजनाहरु जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट अन्तर्गतका प्रसारण लाइन आयोजनाहरुको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा यस वर्ष अपेक्षित भुक्तानी हुन सकेन । धेरैजसो अनुदान एग्रिमेन्ट भएकै पैसा हुन्, तर हाम्रो काम नभएका कारण प्राप्ति कम भएको हो । यद्यपि, असार मसान्तसम्ममा केही थप भुक्तानी प्राप्त भई कुल लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान प्राप्त हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा विगत पाँच वर्षयता सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सरकारले वार्षिक लक्ष्य ५५ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न लक्ष्य लिएको थियो । उक्त वर्षको वैशाखसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।

यस्तै, आव २०७९–८० मा सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये वैशाखसम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड अर्थात् लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८–७९ मा सरकारको लक्ष्य ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थियो । जसमा वैशाखसम्म १० अर्ब ७ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो