काठमाडौँ । सरकारले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी सुझाव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले जलवायु वित्त परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको हो । यो कार्यविधिले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई टेवा दिँदै सीमित आन्तरिक स्रोतको विकल्पमा बाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र देशको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि ’जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कार्यविधि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन र कुशल उपयोगका लागि एउटा महत्वपूर्ण भूमी खेल्ने छ । 

नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि यसको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरूमध्ये एउटा नेपाल पनि पर्दछ ।  जसले गर्दा बढ्दो खर्चको आवश्यकता पूर्ति गर्न बाह्य वित्तीय सहयोग अपरिहार्य बनेको छ । कार्यविधिको मस्यौदामा जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आन्तरिक स्रोतको सीमितताका बीच बाह्य वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउने र प्राप्त स्रोतलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरी उत्थानशील समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै  न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकास प्रक्रियामा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू बढ्दै गएका छन् । जसले भौतिक पूर्वाधार र जनजीवनमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । यस्ता क्षतिको सामना गर्न र भविष्यका लागि तयार रहन ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ, जुन नेपालको आफ्नै सीमित बजेटले धान्न सक्दैन ।

सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु वित्तको निरन्तर र पारदर्शी प्रवाह सुनिश्चित गर्न तथा प्राप्त वित्तलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मस्यौदा उल्लेख छ । यो कार्यविधिले जलवायु वित्त परिचालनका लागि चार मुख्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाधननोक्सानी बापतको सम्बोधन,जलवायु अनकुूलन उत्सजनय न्यूनीकिण र कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

मस्यौदामा सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा जलवायु कोषको आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहायताको हदसम्मको रकम मान्यताप्राप्त निकाय स्वयंले परिचालन गर्ने गरी परियोजना तर्जुमा गर्न सकिने जनाएको छ । यसैगरी मस्यौदामा परियोजना तर्जुमा गर्दा जलवायु वित्त परिचालनका क्षेत्र तथा प्राथमिकतालाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार परियोजना तर्जुमा जलवायु कोषले निर्धारण गरेका प्राथमिकता तथा सूचकलाई समेत आधारको रूपमा लिनुपर्नेछ । परियोजनाको क्रियाकलापको जलवायु सम्बन्धी कार्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्दछ ।  न्यूनीकरण सम्बन्धी परियोजनाको हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा र अनुकूलन सम्बन्धि परियोजनाको जलवायु परिवर्तनको असर भएको क्षेत्रमा असर रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्ने कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध स्थापित भएको हुनुपर्दछ ।

परियोजनाको प्रशासनिक लागत र दोहोरोपना घटाउन सानो आकारको परियोजना भन्दा वृहत आकारको एकल परियोजना तर्जुमामा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । मान्यताप्राप्त निकाय तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नै स्रोत र क्षमताले परियोजना तर्जुमा गर्न नसक्ने अवस्थामा जलवायु कोषबाट “परियोजना तयारी अनुदान लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै नेपालमा समानुपातिक रुपमा स्रोत प्राप्त हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाल सहित अन्य मुलुकसमेत कार्यक्षेत्र गरी बहुदेशीय परियोजना तर्जुमा गर्न सक्नेछन् । लगानीको प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजना बाहेक अन्य परियोजनामा ऋणको रूपमा जलवायु वित्तको परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । 

परियोजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग राय तथा परामर्श समेत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछन् सोही तहले कार्यान्वयन गर्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने तर संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको क्रियाकलाप सशर्त अनुदान प्रदान गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको क्रियाकलाप सशर्त अनुदान प्रदान गरी स्थानीय तहबाट सञ्चालन गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदाअनुसार मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा अन्तर्गत जलवायु वित्त इकाइ रहनेछ ।  

जसले जलवायु वित्त परिचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरू गर्नेछ । मन्त्रालयले नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने, नेपाल सरकारका निकायहरू, तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, परियोजनाको प्राथमिकता सूची तयार गर्ने र जलवायु वित्त परिचालनको लागि स्वीकृति दिने लगायतका महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । 

यसैगरी परियोजना प्रस्ताव पेश  गर्दा नेपालको लागि छुट्याइएको रकमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट भएका परियोजनाको हकमा मान्यताप्राप्त निकायले परियोजना छनौट भएको जानकारी प्राप्त गरेको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित जलवायु कोषमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयमा परियोजनाको अवधारणापत्र पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस्तै जलवायु कोषमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको एक महिना भित्र निकायले परियोजनाको अवधारणापत्र सम्बन्धित जलवायु कोषमा पेश गरी सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

मस्यौदाअनुसार विशेष कारणवश अवधारणापत्र पेश गर्न नसकेमा कारण खुलाई मन्त्रालयमा निवेदन दिएमा मन्त्रालयले थप पन्ध्र दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । अन्यथा मन्त्रालयले प्रदान गरेको सहमति खारेज हुनेछ । यसैगरी जलवायु कोषवाट स्वीकृत भएपछि एक वर्षभित्र तथा परियोजना तयारी अनुदान माग गर्ने परियोजनाको हकमा परियोजना तयारी अनुदान स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र सम्बन्धित कोषमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ ।

विशेष कारण खुलाई निवेदन दिएमा थप १ वर्षसम्म मन्त्रालयले म्याद थप गर्न सक्नेछ । अन्यथा मन्त्रालयले प्रदान गरेको सहमति खारेज हुनेछ ।
रकम प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने जलवायु वित्तको रकम राष्ट्रिय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कार्यविधि मस्यौदा अनुसार नेपाल सरकारले सोझै जलवायु वित्त साझेदारसँग वित्तीय सम्झौता गरी जलवायु वित्तको रकम परिचालन गर्न प्राथमिकता दिएको छ ।

 तीनै तहको सरकारका निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने परियोजना वा परियोजनाको निश्चित क्रियाकलापको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त निकायले मन्त्रालयसँग वित्तिय सम्झौता गरी संघीय संचित कोष मार्फत रकम प्रवाह गर्नुपर्ने लगाएको व्यवस्था गरेको छ ।  यसैगरी परियोजनाको आकार अनुसार परियोजना कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशत रकम मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक विषयमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधि मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको हकमा सशर्त अनुदानको माध्यमबाट रकम प्रवाह हुने व्यवस्था छ ।  
साझा जलवायु कोषको अवधारणा 
यसैगरी कार्यविधिमा साझा जलवायु कोषको अवधारणा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार जलवायु वित्त परिचालनमा भएको खण्डीकरण र दोहोरोपना रोक्न साझा जलवायु कोष अवधारणा अनुसार जलवायु वित्तको परिचालन गरिने जनाएको छ । मन्त्रालयले जलवायु वित्तका सम्भावित स्रोतहरुलाई एउटै डालोमा राखी जलवायु कोषको अवधारणा अनुसार स्रोत परिचालन गर्न सक्ने जनाएको छ । यस्तै जलवायु सम्बन्धी कार्यमा योगदान पुर्याउन इच्छुक जलवायु वित्त साझेदारले मन्त्रालयसँग वित्तीय सम्झौता गरी साझा जलवायु कोषमा रकम उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारले आवश्यकताको आधारमा कोषमा योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम, स्थानीय अनुकूलन योजना, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायतलाई आधार मानी सोही आधारमा उपलब्ध स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने जनाएको छ । यस्तै कोषबाट उपलब्ध भएको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलवायु सम्बन्धी कार्य बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाउने लगायतका व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा गरेका छन् ।