काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने फेरि तयारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । दुई दशक अघिदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने निगमको प्रयासलाई सरकारले गत पुसमा अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि यो विषय राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको छ । तर, इथानोल मिश्रणमा गम्भीर प्राविधिक, पूर्वाधार, गुणस्तर र कानुनी जटिलताहरू रहेका छन् । यी सबै विषय सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग नहुँदा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।

सरकारको प्राविधिक तयारी र पूर्वाधार अभावमा यसले गति लिन सक्ने सम्भावना नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् । निगमका एक अधिकारका अनुसार यसको कार्यान्वयनमा जटिल प्रकृतिका प्राविधिक, पूर्वाधार र कानुनी समस्याहरू छन् । राजपत्रमा मूल्य निर्धारण समिति र आपूर्तिकर्ताको मापदण्ड तोकिए पनि आवश्यक कार्यविधि र गुणस्तरको मापदण्ड अझै बन्न नसकेको निगमका ती अधिकारीले बताए ।

राजपत्रमा इथानोल उत्पादन गर्ने कम्पनीले मात्र आपूर्ति गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, अहिले निगममा इथानोल उत्पादन नगर्ने धेरै सप्लायरहरूले ‘कच्चा पदार्थ’ मात्र आपूर्ति गर्न सक्छौं भन्दै प्रस्ताव लिएर आउने गरेका छन् । नेपालमा ४–५ वटा चिनी उद्योगले मात्र ‘रेक्टिफाइड स्पिरिट’ उत्पादन गरिरहेका छन् । बाँकी ७–८ वटा उद्योगलाई इथानोल उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्न ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँसम्म थप लगानी आवश्यक पर्छ ।

ती अधिकारीका अनुसार यस्ता उद्योगीहरूले लगानी थप्न सरकारसँग अनुदान माग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ निगमको डिपोसम्म इथानोल पुर्‍याउने विषयमा पनि उद्योगी र निगमबीच असमझदारी देखिएको छ । इथानोलको प्रकृति अत्यधिक ‘हाइग्रोस्कोपिक’ हुने हुनाले यसलाई भण्डारण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । चिसो ओस सोसेको खण्डमा इथानोलको गुणस्तर बिग्रने र यसले सवारी साधनको इन्जिनमा क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यसका लागि पेट्रोल पम्पहरूमा विशेष ‘सिल्का जेल’ प्रयोग गरी ओसको मात्रा निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निगमका ती अधिकारीका अनुसार इथानोल मिसाइएको पेट्रोल धेरै दिनसम्म भण्डारण गर्न सकिँदैन र यसलाई छिट्टै बिक्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा भने धेरैजसो पेट्रोल पम्पहरू यस्ता प्रविधिमैत्री छैनन् । जसले गर्दा मिश्रणको गुणस्तर अनुगमन गर्न कठिन छ । साथै, इथानोलका कारण गाडीको इन्जिन बिग्रिए त्यसको जवाफदेही को हुने र क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट नीति छैन ।

अर्कोतिर अहिलेको बजार मूल्य अनुसार महँगो इथानोल (प्रतिलिटर करिब १३०–१३५ रुपैयाँ) मिसाउँदा उपभोक्तालाई आर्थिक भार थपिनुका साथै गाडीको माइलेज पनि घट्न सक्ने जोखिम छ । २० वर्षसम्म पुराना गाडीहरू चल्ने नेपालको सडकमा इथानोल मिश्रित इन्धनले सवारी साधनका पार्टपुर्जामा खिया लाग्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । पर्याप्त पूर्वाधार, गुणस्तरको ग्यारेन्टी र कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता बिना हतारमा योे नीति ल्याएकाले कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको निगमका अधिकारीको भनाइ छ ।

पूर्व मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल पनि इन्धनमा इथानोल मिश्रण सुरु गर्नुअघि गुणस्तर निर्धारण र आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु पहिलो सर्त भएको बताउँछन् । इथानोल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि वार्षिक रूपमा कति परिमाण आवश्यक पर्छ र उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता कति छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देशैभर एकैपटक इथानोल सम्मिश्रण सुरु गर्न प्राविधिक वा व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन सक्ने भएकाले निश्चित ठाउँबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारले इथानोलको गुणस्तरका विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । इथानोल मिश्रणको सफलताका लागि बलियो नियमन आवश्यक रहेको अर्यालको भनाइ छ । मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने र सोअनुसार काम भए÷नभएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरिनुपर्ने उनले बताए ।

आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा इन्जिनियर सुशील भट्टराईले पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिसावट गर्दा त्यसको गुणस्तर र शुद्धता कायम राख्न निगमले नै उत्पादन र नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्ने बताए । इथानोल उत्पादनका उद्योगहरू छरिएर रहँदा गुणस्तरमा समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार, अहिले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छरिएका छन्, जसले गर्दा गुणस्तरमा एकरूपता ल्याउन चुनौती हुन सक्छ । उनले भने, ‘उद्योगहरू छरिएका छन् भने सबैमा एनओसी (निगम)लाई नै संलग्न गराउनुपर्छ, जसले गर्दा गुणस्तरमा एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार निगमले आफैं मोलासिस किनेर एउटा निश्चित विन्दुबाट उत्पादन सुरु गर्न सक्छ । यसो गर्दा सबै प्रक्रिया आफैंले देख्ने र नियन्त्रण गर्ने अवसर पाइन्छ, जसले गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ रहँदैन । भट्टराईले इथानोल मिसावटलाई केवल व्यवसाय मात्र नभई ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ र ऊर्जा सुरक्षाको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले अरू पदार्थहरू प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने बेला भइसकेको छ । तर यसका लागि दीर्घकालीन नीति र काममा निरन्तरता चाहिन्छ,’ उनले भने ।

उनले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो संकट र युद्धका कारण पनि नेपालले आफ्नै स्रोत र वैकल्पिक ऊर्जाका पदार्थहरू पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । गुणस्तरीय इथानोलको प्रयोगले एकातिर वातावरण र इन्धनको दक्षतामा सुधार ल्याउँछ भने अर्कोतिर आयात घटाई राष्ट्रिय स्वावलम्बनमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले खाद्य कम्पनीले संकटको समयमा खाद्यान्नको गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गरेझैं निगमले पनि ऊर्जा सुरक्षाका लागि इथानोल जस्ता वैकल्पिक इन्धनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने कानुनी मापदण्ड अहिलेसम्म नबनेको जानकारी दिए । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई इथानोलको आवश्यक न्यूनतम गुणस्तर र मापदण्ड स्पष्ट पार्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । विभागले मापदण्ड तोकेपछि मात्र आयल निगमले यससम्बन्धी औपचारिक सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सुवेदीका अनुसार हालसम्म यसका लागि कुनै छुट्टै कार्यविधि वा विशेष कार्यसमिति बनिसकेको छैन ।

इथानोल मिश्रणको कुरा सुनिँदै आए पनि यसको कार्यान्वयनमा ठूला भौतिक र प्राविधिक चुनौतीहरू रहेका छन् । प्रवक्ता सुवेदीले यसका लागि छुट्टै पूर्वाधार र गुणस्तर कायम राख्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए । ‘मिसावट गरिएको इन्धन धेरै समयसम्म भण्डारण गर्न मिल्दैन । त्यसैले यसलाई कुन स्थानको डिपो वा पम्पमा कसरी मिसाउने भन्ने विषयमा सुक्ष्म निगरानी र विस्तृत योजना आवश्यक पर्छ,’ सुवेदीले भने ।

साथै, हाल नेपालमा इथानोलको पर्याप्त उत्पादन छैन । इथानोल उत्पादनका लागि प्लान्टहरू स्थापना गर्न र कच्चा पदार्थ (उखु आदि) को खेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता सुवेदीले इन्धनमा इथानोल मिसाउँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आउने भएकाले यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो पक्ष भएको बताए ।

भारतमा इथानोलको सफल कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि कुनै निश्चित क्षेत्रमा ‘पाइलटिङ’ वा ‘मोडलिङ’ गरेर यसलाई सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हालको अवस्थामा तत्कालै १० प्रतिशत मिश्रण सम्भव नभए पनि सरकारले उपयुक्त सहुलियत, मूल्य निर्धारण र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याएमा आगामी १० वर्षभित्र १० प्रतिशतको लक्ष्यमा पुग्न सकिने उनको धारण छ । तर, तत्काल इथानोलको उत्पादन र व्यावसायिक मिश्रण सुरु हुने सम्भावना भने न्यून रहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म के भयो ?

सरकारले दुई दशकदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने योजना अघि सार्दै आएको हो । पहिलो पटक २०६० कात्तिक २४ मा सोही वर्षको माघ १ देखि अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गरी वातावरणमैत्री इन्धनका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०६० मंसिर २९ मा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१–७२ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि यसलाई समावेश गरियो । त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थमा इथानोल मिश्रण गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । अहिले फेरि सरकारले इथानोल मिश्रण योजना अघि बढाएको छ ।

निगमको प्रस्तावमा गत पुसमा सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको थियो । सोही बमोजिम पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ फागुन २८ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै, आगामी आर्थिक २०८३÷४३ को बजेटमा पनि निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख छ ।

दुई साताअघि पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयल निगमले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारको गुणस्तर र विधि बमोजिमको इथानोल स्वदेशी उत्पादकहरूबाट खरिद गर्ने जानकारी उक्त सूचनामा गराइएको छ । यस्तै, इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूले निगममा निवेदन दर्ता गर्न सक्ने पनि जनाएको छ । तर, उद्योगसँग इथानोल खरिद गर्न सरकारसँग हालसम्म गुणस्तर मापदण्ड र कानुन बनेको छैन ।