(Friday , 15 May,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट तथा राजस्व नीतिलाई मार्गदर्शन गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, राजस्व नीति, कर सम्बन्धी कानुन र करका दरहरूमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका विषयमा समितिले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यसका साथै राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना र कार्यप्रक्रिया सुधारका सम्बन्धमा समेत प्रतिवेदनले ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले समितिको मेहनत र विश्लेषणको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदनले आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण दिशाबोध गर्ने बताए । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका र कार्यान्वयन गर्न योग्य सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र राजस्व नीतिमा उचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समितिका संयोजक एवं राजस्व सचिवले वर्तमान परिवर्तित समयअनुकूल र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्षहरूका साथै नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी बजेटमा आफ्ना सुझावहरूले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा राखेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणअघि राजस्वका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि यस्तो परामर्श समिति गठन गर्ने गर्दछ ।
प्रतिक्रिया