काठमाडौं ।  चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली दर ६ प्रतिशत हाराहारी रहेको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व उठाउने लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हो । यसमध्ये जेठ १८ सम्म वार्षिक लक्ष्यको ६९.६ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुली भएको छ ।

यो वर्षका १० महिना (वैशाखसम्म ९९२ अर्ब) सम्ममा सरकारले प्रतिमहिना झण्डै एक खर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व असुली गरेको छ । वर्षको अन्तिम महिना असारमा सवा खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा राजस्व असुली हुँदै आएको छ । अहिलेको प्रतिमहिना एक खर्ब र अन्तिम महिनाको सवा खर्बलाई जोड्दा यो वर्ष धेरैमा १२ खर्ब ३०–४० अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्ने देखिन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । चालु आवमा १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भए यो गत आवका तुलनामा ५.२६ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर हुनेछ ।

तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने आगामी वर्षका लागि संघीय सरकारले उठाउने राजस्व लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब (राजस्व बाँडफाँडको १७५ अर्बसहित) राखेका छन् । यो चालु आवको भन्दा ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले धेरै हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी वर्षका लागि राखेको लक्ष्य पूरा हुन चालु आवमा उठेको राजस्वका तुलनामा झण्डै २८ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ । विगतमा तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला बाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष यो दरले राजस्व वृद्धि भएको देखिँदैन । यसैले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजस्व लक्ष्य निकै चुनौतिपूर्ण र महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।

महालेखाका अनुसार राजस्व वृद्धिदर चालु आवमा मात्र कम भएको होइन । कोभिड महामारीपछि वृद्धिदर निकै न्यून बन्दै आएको छ । कोभिड अगाडि भने औषतमा १५ प्रतिशत हाराहारी राजस्व बढ्ने गरेका उदाहरण छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा राजस्व असुली झण्डै साढे ११ प्रतिशतले बढेको छ । सरकारले गत आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो । तर, ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८३ र संशोधित लक्ष्यको ९३ प्रतिशत भए पनि अघिल्लो आवका तुलनामा साढे ११ प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो आव २०८०–८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व रुपैयाँ उठेको थियो । त्यस वर्ष वार्षिक लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशतमात्र राजस्व असुली भएको थियो ।

महालेखाका अनुसार पछिल्ला १२ वर्षमध्ये दुई आर्थिक वर्षमा राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो । आव २०७९–८० मा राजस्व असुलीको वृद्धिदर १०. २२ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको थियो भने आव २०७६–७७ मा ४.३४ प्रतिशतले राजस्व घटेको थियो ।

महालेखाका अनुसार यसबीचका अन्य वर्षहरुमा राजस्व वृद्धिदर अधिकतम २६.३१ प्रतिशत र न्यूनतम १०.५५ प्रतिशतले बढेको थियो । आव २०७३–७४ मा सबैभन्दा धेरै २६.३१ र आव २०८०–८१ मा सबैभन्दा कम १०.५५ प्रतिशतले राजस्व बढेको देखिन्छ । अन्य वर्षहरुको राजस्व वृद्धिदर यही तथ्यांकको बीचमा रहेको छ ।

अहिलेको राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक कडाइका कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । विगतमा जस्तो वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन समेत धौधौ परेको अवस्थालाई आधार मानेर अहिलेको लक्ष्यलाई असम्भव भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा सरकार मिलीजुली बनेको हुँदा करमा कडाइ गर्न नसक्दा राजस्व संकलन उठाउन नसकेको अवस्था थियो । अहिलेको सरकार राजनीतिक रूपमा बलियो भएकाले करदाता र कर्मचारी दुवै यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्था छ । ‘कमजोर सरकारलाई कसैले टेर्दैनथे, अहिलेको सरकारसँग कर ठग्नेहरू डराउने अवस्था भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत नयाँ क्षेत्रमा करको दायरा बढाएको छ भने आयकरको अधिकतम दर ३९ बाट २९ प्रतिशतमा झारेर कर अनुपालनलाई प्रोत्साहित गरेको छ । कर छली गर्ने व्यापारीहरू थुनामा हाल्ने काम पनि यो सरकारले गरेको छ । यसले करदातामा डरको सन्देश गएको र यसले राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न वातवरण बनाएको हुँदा उनीहरूले गर्ने लगानीले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएकाले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको पूर्वसचिव बाँस्कोटाले बताए ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने सरकारले राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन हुने देखिएको बताए । खनालका अनुसार बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै यथास्थितिवादी नभएको हुँदा राजस्व प्रक्षेपणको आधार वैज्ञानिक छैन । उनका अनुसार हालको नीति र संकलनको गतिलाई हेर्दा आगामी वर्ष लक्ष्यभन्दा १ देखि डेढ खर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व न्यून हुने देखिन्छ ।

राजस्व बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सरकारले करको दायरा विस्तारमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भन्सार क्षेत्रमा मात्रै वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विभिन्न छुट दिने गरिएको छ । यस्तै, ‘ट्याक्स इन्सेन्टिभ’का नाममा दिइने सुविधाहरूले राजस्व प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको उनको तर्क छ । आयकरको सन्दर्भमा कतिपय क्षेत्रमा कर अनुपालन निकै न्यून रहेको उनले औंल्याए । ‘आयकरमा कम्प्लायन्सको अवस्था कतिसम्म खराब छ भने कतिपय ठाउँमा यो २ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ,’ उनले भने ।

खनालका अनुसार बजेटले ठूला व्यावसायिक घराना र निश्चित क्षेत्रलाई कर छुट दिए पनि आम जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाएको छ । यसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।

अर्कोतर्फ राजस्व बाहेक वैदेशिक अनुदानमा पनि राखिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । आगामी वर्षका लागि ६१ अर्ब ७४ करोड वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानको हिस्सा निकै घटेको बेला यो लक्ष्य पनि फेला पर्ने सम्भावना कमै छ । चालु आवको बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान आउने भनिएकामा जेठ १८ सम्म १७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि वार्षिक लक्ष्यको आधा पनि वैदेशिक अनुदान आएको उदाहरण छैन ।

सरकारले राजस्व बढाउन नसक्नुमा अर्थतन्त्र सुस्त हुनु सबैभन्दा ठूलो कारण हो । यस्तै, सरकार आफैंले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि राजस्वमा कमी आइरहेको छ । उद्योगी–व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने राजस्व चुहावट, भन्सारको न्यून बिजकीकरणको समस्या पनि राजस्व घटाउने सहायक कारणहरु हुन् ।