काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा सरकारले ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण लिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये पुससम्म प्राप्त भएको ऋण ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १५.७९ प्रतिशत हो ।

सरकारले वैदेशिक ऋण थोरै प्राप्त गरेका कारण आन्तरिक ऋण धेरै उठाएको छ । यो वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४९.०८ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक गरी कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये पुससम्ममा वैदेशिक र आन्तरिक गरी कुल २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड ऋण उठाइएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३६.०२ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य छ । यो वर्ष कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र बाँकी सबै सार्वजनिक ऋण उठाउने सरकारको योजना हो ।

अहिले वैदेशिक ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर उच्च छ । त्यसैले सरकारलाई आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण लिँदा ब्याजमा फाइदा पुग्छ । तर, यो वर्ष आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण कम उठाइएको छ ।

अर्कोतिर बजारमा पर्याप्त तरलता नभएको बेला आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण लिनु मुलुकका लागि फाइदाजनक हुन्छ । तरलता नभएको बेला आन्तरिक ऋण उठाए निजी क्षेत्रले कर्जा पाउने सम्भावनामा कमी आउन सक्छ । यस्तो भए समग्र अर्थतन्त्रालाई नै बेफाइदा पुग्छ । तर, अहिले बजारमा पर्याप्त तरलता छ । यही कारण ब्याजदर पनि सस्तो छ । यस्तो बेला सरकारले ऋण उठाउँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्छ ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले समयमा आयोजनाहरुको काम नहुँदा बाह्य ऋण कम आएको बताए । कोइरालाका अनुसार बाह्य ऋण ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्न लिइएको हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक कार्यक्षमता कमजोर र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा ऋण प्राप्ति लक्ष्यअनुसार नभएको हो । दातृ निकायबाट ऋण प्राप्तिको कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । हाम्रो विकासको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने हुँदा अन्तिममा बाह्य ऋण बढ्ने उनले बताए । सरकारले आयोजनाहरुको कार्यान्वयन समयमा गर्न नसकेकै कारण पछिल्लो वर्षमा बाह्य ऋण लक्ष्य अनुसार प्राप्त नभएको हो ।

कार्यालयका अनुसार यो वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड थप भई कुल ऋण दायित्व २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत हो । अहिलेसम्म लिएको कुल सार्वजनिक ऋणमा पुस मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार पुससम्ममा कुल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । यो जीडीपीको २१.६० प्रतिशत हो । यस्तै, कुल बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । यो जीडीपीको २४.३५ प्रतिशत हो ।

यसैगरी सरकारले चालु आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.५३ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत रहेको छ ।