काठमाडौँ । सरकारले कृषि, पशुपालन र जडीबुटी खेतीमा रहेका जोखिम न्यूनीकरण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ बीमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने नयाँ कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै बीमा शुल्क (प्रिमियम)माअनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरी तीन तहमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ ५० र ८० प्रतिशतका दुई वटा तह मात्र रहेन गरी नयाँ कार्यविध ल्याएको छ । कृषि मन्त्रायलका सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालका अनुसार यसअघि ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरी तीन तहमा अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा अब ५० र ८० प्रतिशतका दुई वटा तह मात्र रहेन गरी मापदण्ड ल्याएको छ ।  

यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत, ५० लाख देखि एक करोडसम्म ६५ प्रतिशत र सोभन्दा माथि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । अहिले नयाँ कार्यविधि अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको लगानी गर्नलाई ८० प्रतिशत अनुदान र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको अतिरिक्तको लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको अर्यालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी यो नयाँ व्यवस्था गरेको उनले बताए । यो कार्यविधि २०८३ भदौ १ गतेदेखि देशभर लागू भएको छ ।  

बीमा अनुदानको नयाँ संरचना र दर नयाँ कार्यविधिले बीमांक रकमका आधारमा अनुदानको दरलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको छ । यस व्यवस्था अनुसार किसानले १ करोडसम्मको बीमा गर्दा २० प्रतिशत मात्र प्रिमियम तिरे पुग्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले बीमक (बीमा कम्पनी) लाई भुक्तानी गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय माहा शाखाका प्रमुख डा. हरि बहादुर के.सीले कृषि बिमा अनुदानमा भइरहेको दुरुपयोगलाई रोक्न नयाँ व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

बिमा अनुदानका तीन वटा तहबाट हुँदा कतिपयले धेरै अनुदान लिने उद्देश्यले एउटै परियोजनालाई टुक्राएर बीमा गर्ने गरेको पाइएकाले यसलाई सच्याउन लागिएको सहसचिव केसीले जानकारी दिए । केसी अनुसार तीनवटा तह हुँदा मान्छेले टुक्र्याउने र दुरुपयोग गर्ने जस्ता इसुहरु आएका थिए ।  त्यसैले दुईवटा तह मात्र राख्नु उपयुक्त हुने सुझावका आधारमा यो परिवर्तन गरिएको हो । बीमा प्राधिकरणले नै कार्य सम्पादनमा सहजताका लागि दुईवटा तहको प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार प्रदेशबाटै अनुदान वितरण हुने अब कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ  । यसअघि संघबाट मात्रै हुँदै आएको यो काम अब प्रदेशबाटै हुने भएपछि कार्यविधिमा समेत परिवर्तन गरेको केसीले जानकारी दिए । उनले भने,‘ यो एउटा ठूलो नीतिगत परिवर्तन हो । अनुदानको रकम प्रदेशमा पठाउन हामीले झण्डै तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका थियौँ ।

’यस्तै उनले कृषि बीमाको अनुदान दरमा भइरहने छिटो–छिटो परिवर्तनले किसानमा अन्योल सिर्जना भएको सहसचिव केसीले स्वीकार गरेका छन् । 
सरकारले कृषि बिमा अनुदान सूरुवात गर्दा ७५ प्रतिशतबाट अनुदान दर निर्धारण गरेको थियो । पछि ५० फेरि ८० र अहिले पुन ५० र ८० मा झारिएको छ ।  सरकार र मन्त्री परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुँदा यसको विश्वसनीयतामा समेत असर पर्ने देखिएको जानकारहरु बताउँछन् । 

स्रोतका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था विशेषगरी केरा उत्पादक जस्ता ठूला र व्यावसायिक किसानलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ  । साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि ठूला व्यवसायीले समेत अनुदानको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा यो सन्तुलन मिलाउन खोजिएको बुझिन्छ । हाल पशुपन्छी बीमा प्रभावकारी देखिए पनि बाली बीमामा भने अझै अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको र उत्पादन लागत बढ्ने डरले किसानहरु पूर्ण रुपमा आकर्षित हुन सकेको छैन ।  

यो कार्यविधि अनुसार बिमा अनुदान बाली,जडीबुटी र पशुपन्छीलाई तीन समूहमा विभाजन गरी कुल ३३ वटा क्षेत्र तोकेको छ ।  कृषि सम्बन्धी २५ वटा अदुवा, अन्न बीउ बाली, अलैँची, आँप, आलु, उखु, कफी, कागती, किबी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, जुनार, ड्रागन फल, तरकारी, दलहन बाली, धान, फलफूल, बेसार, मौरी, सुन्तला, ओखर, स्याउ  र स्याउ खेती छन् । 

यस्तै जडीबुटी सम्बन्धी दुई वटा टिमुर र मेन्था  र  पशुपन्छी सम्बन्धी ६ वटा  पन्छी, पशुधन, बंगुर, बाख्रा, माछा र घाँसे बाली छन् । यसअघिको व्यवस्था र खारेजी यो नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघि प्रचलनमा रहेको “बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७२“ लाई खारेज गरिएको छ । 

यस्तै २०८३ साउन ३१ गतेसम्म पुरानो निर्देशिका बमोजिम जारी भएका बीमालेखहरूको हकमा भने साविककै व्यवस्था लागु हुनेछ । पुरानो कार्यविधिले समेट्न नसकेका पक्षहरुलाई परिमार्जन गर्दै जडीबुटी र ठूला लगानीका कृषि परियोजनालाई समेत समेट्ने गरी नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नयाँ कार्यविधिले बीमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एग्रिकल्चर एण्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ नामक रियलटाइम सफ्टवेयर अनिवार्य गरेको छ ।  बीमकले बीमालेख जारी गर्दा सोही सफ्टवेयरमार्फत दर्ता गर्नुपर्नेछ ।  साथै, कुनै पनि बीमितले एउटै प्रयोजनका लागि अन्य सरकारी निकायबाट दोहोरो अनुदान लिन नपाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थागत संयन्त्र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र प्रदेश तहमा प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा ’प्रदेश समन्वय समिति’ गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ । यी समितिहरूले बीमा दर निर्धारण, समस्या समाधान र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुले अनुदान बापतको रकम भुक्तानी लिन प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।  प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश मार्फत वा सिधै रकम निकासा गर्नेसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।