काठमाडाैँ । अर्थमन्त्रीले आगामी योजनाहरू अघि सारिरहँदा मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिसूचकहरू भने चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् ।  पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा यो वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । 
अर्थतन्त्र कृषिबाट उद्योगतर्फ नगई सिधै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ ।  स्थितिपत्रका अनुसार नेपालको राजस्व संरचना निकै जोखिमपूर्ण र कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ अघिका ५ वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका ५ वर्षमा यो घटेर मात्र ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । 

लक्ष्य भन्दा न्यून संकलन
 विगत १० वर्षको औसत तथ्यांक हेर्दा बजेटमा लिइएको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन मात्र ८७.६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत १२ सम्म राजस्व संकलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.४ प्रतिशतले मात्र बढेर ७ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । 
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र हो । कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित करबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।  जसले गर्दा बाह्य व्यापारमा आउने उतारचढावले सरकारी ढुकुटी सिधै प्रभावित हुने गरेको छ । 
पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था 
मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को अवस्था झनै चिन्ताजनक रहेको स्थितिपत्रले औंल्याएको छ । 
विगत एक दशकमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ ।  यसले आयोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा रहेको गम्भीर कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । 
हिस्सा घट्दो क्रममा
कुल संघीय खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा विगत १० वर्षमा औसत १९.० प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यो घटेर १४.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । 
ऋण भुक्तानीको दबाब 
संकलित राजस्वको करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नमै खर्च हुन थालेपछि पुँजीगत र सामाजिक क्षेत्रका लागि स्रोतको अभाव हुन थालेको छ । 

वैदेशिक सहायताको अवस्था 
पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहायताले कुल बजेटको औसत २१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो, तर यो दर क्रमशः घट्दो क्रममा छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 
अनुदानमा कमी र ऋणमा वृद्धि वैदेशिक सहायताको संरचनामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ भने ऋणको भार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा अनुदान ४२.६ प्रतिशत र ऋण ५७.४ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म आइपुग्दा अनुदान १८.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने ऋण बढेर ८१.१ प्रतिशत पुगेको छ । 

वैदेशिक सहायता परिचालन लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून (करिब ४६.० प्रतिशत मात्र) रहेको छ । सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त हुनु र समयमै शोधभर्ना नहुँदा नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब पर्ने गरेको छ । 
चालु खर्चको अवस्था
सरकारी खर्चको संरचनामा चालु खर्चको हिस्सा अत्यधिक हुनु अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ । विगत एक दशकमा कुल सरकारी खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा औसत ६६.८ प्रतिशत रहँदै आएको छ ।  यसको तुलनामा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट) को हिस्सा मात्र १९.० प्रतिशत औसत रहेको छ । 
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अवस्थाः सो आर्थिक वर्षमा कुल खर्चको ६३.२ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चले ओगटेको थियो । 
खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती  संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघीय सरकारको कार्यबोझ र खर्च नघटेको भन्दै स्थितिपत्रले अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 
बजेट घाटा र ऋणको दबाब ;उच्च चालु खर्च र न्यून राजस्व वृद्धिका कारण विगत १० वर्षमा औसत बजेट घाटा ७.० प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा ऋण लिएर चालु खर्च धान्नुपर्ने जोखिम बढेको छ । 

ऋण भुक्तानीको भार  चालु खर्च अन्तर्गत नै पर्ने सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा अन्य विकासमूलक कार्यका लागि स्रोतको अभाव हुन थालेको छ । 
रोजगारी र श्रम बजारको स्थिति

बेरोजगारीको भयावह दरः हाल नेपालमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको छ ।  विशेषगरी १५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूमा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत जस्तो उच्च तहमा रहेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तीव्र छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै ८ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । स्वदेशमा रोजगारी पाएकाहरू मध्ये ६४.९ प्रतिशत व्यक्तिहरू दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्, जसले रोजगारीको असुरक्षा र न्यून आयलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । कुल श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र छ, जसमा पुरुषको ५३.८ प्रतिशत र महिलाको सहभागिता २६.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । 

चुनौती र आगामी मार्गचित्र
ग्रे–लिस्टको जोखिमः सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नेपालको ’ग्रे–लिस्ट’ मा परेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबारमा चुनौती थपेको छ ।