काठमाडौँ ।  दैलेखमा फेला परेको प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित समितिले आज प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । गत नेपाल आयल निगमका निर्देशक विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गत भदौ १ गते अध्ययन समिति गठन भएको थियो । 
उक्त समितिले तीन वटा मुख्य सुझाव सहित मंगलबार (आज) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई बुझाउने लागेको हो । अध्ययन समितिका अनुसार दैलेखको प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग मुख्यतया मल कारखाना सञ्चालन, सवारी साधनमा प्रयोग हुने कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास (सिएनजी) र घरायसी प्रयोजनका लागि पाइप नेचुरल ग्यास (पिएनजी)मा गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।  

प्रारम्भिक अध्ययनले दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । हाल त्यसको परीक्षण (टेस्टिङ) को लागि नमूनाहरू चीन पठाइएको छ । 

त्यसको रिपोर्ट डिसेम्बर महिनामा आउने जनाएको छ । यो समितिले गरेको अध्ययनले प्राकृतिक ग्यासको उपयोगितामा मल कारखाना सञ्चालन गर्ने सक्नेछ । मल कारखानाका लागि सम्भावित ठाउँको रूपमा सुर्खेतलाई तोकिएको छ । सुर्खेतमा मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि करिब १.१ बिलियन डलर (एक खर्बभन्दा बढी) लगानी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो कारखानाले वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्नेछ । यस्तै अर्काे योजना दैलेखको उत्खनन स्थलबाट ग्यासलाई पाइपलाइन मार्फत सुर्खेतसम्म ल्याउने योजना रहेको छ । यसका लागि डिटेल इन्जिनियरिङ स्टडी  (प्राविधिक आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन) आवश्यक रहेको छ  । भौगोलिक अवस्था अनुसार प्रति किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउन ८ देखि १२ करोड रुपैयाँ सम्म लागत लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत ग्यास वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । सीएनजी (गाडीमा प्रयोग हुने) र पीएनजी (खाना पकाउने) को प्रयोग छिमेकी देश भारतमा पनि अत्यधिक बढेको पाइएको हुँदा यसलाई उत्खनन गरी भविष्यमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको अध्ययन समितिको भनाइ छ । समितिले यो प्राकृतिक ग्यासको परियोजनालाई ‘रणनीतिक महत्वको स्रोत’ मान्दै यसलाई सरकारकै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

 पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडललाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । परियोजना सञ्चालनका लागि मुख्य तीनवटा लगानी मोडालिटीहरू सिफारिस गरिएका छन् । निगम पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र व्यवस्थापनमा ५० वर्षको अनुभव तथा वार्षिक १ खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने क्षमता भएको कारण नेपाल आयल निगमलाई उत्पादनदेखि बिक्री वितरणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिन सकिने सुझाव दिएको छ ।  
 

नेपाल आयल निगम र अन्य सरकारी निकायको संयुक्त लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ । निगमको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी हुने र नेपाल सरकारको अन्य निकाय (जस्तैः वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम) ले ४९ प्रतिशत वा सोभन्दा कम लगानी गर्नेछ ।  नेपाल आयल निगम तथा अन्तर्राष्ट्रिय तेल कम्पनीहरूको संयुक्त लगानी गर्ने सक्ने सुझाव समितिको छ । 

चुनौती र बजार सम्भावना

नेपालको भौगोलिक विकटता र कठिनताका कारण यो परियोजनाको लागत बाहिरतिर (जस्तो भारत) को तुलनामा १.५ गुणा (१५० प्रतिशत) सम्म महँगो पर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालमा प्रयोग गरेर बाँकी भएको ग्यास निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आएमा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन ठूला बजार हुन् ।  भारतले आफ्नो प्राकृतिक ग्यासको मागमध्ये ८५ प्रतिशतसम्म आयात गरिरहेको छ । तर, फेरी समितिले विस्तृत अध्ययन नगरीकन यसको वास्तविक  लागत र अन्य प्राविधिक विषयमा अहिले नै पूर्ण निक्र्योल गर्न नसकिने  जानकारी दिएको छ । 

प्राकृतिक ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन समिति विनितमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । समितिमा खानी तथा भूगर्भ विभागका सिडिजि धर्मराज खड्का, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सिडिकेई मनिष कर्ण सदस्य र  निगमका सहायक प्रबन्धक दिप्ती पौडेल सदस्य सचिव थिइन । लामो समयदेखि दैलेखको जलजलेमा अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ अध्ययन टोलीले गत असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) रहेको उक्त प्रतिवदेनमा पुष्टि गरेको छ ।

चीनको सरकारी संस्था चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा गरेको अन्वेषणमा यो परिमाणको ग्यास रहेको पुष्टि भएको हो । चिनियाँ अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दैलेखको जलजलेमा ५० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको खानी रहेको जनाएको छ । अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि ग्यासको परिमाण अझै थपिन सक्ने अपेक्षा गरेको छ । 
चनियाँ अध्ययन टोलीले २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरेको पहिलो ड्रिलिङ ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याएको थियो । उत्खनन् कार्य भने २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको थियो ।

त्यसबाट संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको हो ।  विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङ गर्नको लागि सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अहिले चारवटा सम्भावित इनारमध्ये पहिलोको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीनको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमा कुल ४ सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।