काठमाडौँ  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो । आयोगले फागुन पहिलो साता नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उक्त सिलिङ तोकिएको छ ।

समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा करिब ७४ अर्ब अथवा करिब ४ प्रतिशतले कम हो । यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षका लागि प्रदान गरिएको सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ ।

वैदेशिक सहायता बढाउन आयोगको सुझाव छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान करिब ५, वैदेशिक ऋण १५ र आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्न नसकिएकाले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन गत वर्षभन्दा कम बजेट सिलिङ तोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि अन्तरिम सरकारले त्यसमा करिब पौने ३ खर्ब घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

ads/6800x1100bannergalaxy-s25-ultraasmi-0822026100513.jpg
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व केही बढे पनि स्रोतमा चाप पर्ने र विकास निर्माणका लागि ठूलो रकम नरहने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमामा रहेर विभिन्न मन्त्रालयलाई पनि सिलिङ तोकिसकेको छ । अब मन्त्रालयहरूले मातहतका निकायमा बजेटको सिलिङ पठाएसँगै बजेट माग सुरु हुनेछ ।

यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३६ प्रतिशत बनाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्बभन्दा कम गर्न सुझाइएको छ ।सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजस्व र खर्च दुवै लक्ष्यअनुरूप गर्न नसक्ने देखिन्छ । त्यसलाई अन्त्य गर्दै बजेटमा आमजनताको विश्वास बढाउन यथार्थपरक बजेट ल्याइएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘उपलब्ध स्रोतको कुशल विनियोजन, आयोजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व संकलन सुदृढीकरण, तीन तहबीच स्पष्ट कार्य विभाजनमार्फत लक्षित उद्देश्य पूरा हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा साना पूर्वाधार र झिनामसिना कार्यक्रम संघीय सरकारले नगर्ने, आयोजना छनोट, व्यवस्थापन र अनुगमन एवं मूल्यांकनका साथै पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारीसहित योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ 

यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब ३९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब ३६ प्रतिशत बनाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च ४ खर्बभन्दा कम गर्न सुझाइएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

चालु खर्च भने आगामी वर्ष पनि बराबर नै हुनेछ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा कटौती गर्ने स्थान नभएपछि पुँजीगत खर्च घटाउनुपरेको स्रोतले बताएको छ । ‘आगामी वर्षको बजेटका लागि आन्तरिक ऋण करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब बनाउन सुझाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस वर्ष सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने अनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । ठूलो आकारमा विनियोजित बजेट खर्चिन नसक्ने देखिएपछि संशोधन गर्दै १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारिएको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन तेस्रो सातासम्म पुँजीगत खर्च १८.७५ प्रतिशत मात्र छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय रहेको स्वयं मन्त्रालयकै अधिकारी नै स्विकार्छन् । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चालु वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यका साथ बजेटको संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो ।