काठमाडौं । आम निर्वाचनमा भाग लिन निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निर्वाचनबाट मुलुकको राजनीतिसँगै अर्थतन्त्रमा पनि रुपान्तरणको अपेक्षामा मतदान गर्न लागिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ पछिको राजनीतिक अन्योल, संक्रमणकालीन सरकार र नीतिगत अस्थिरताले थिलथिलिएको नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाचनपछि पुनः लयमा फर्कने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । यसपटकको निर्वाचन नियमित नभई विशेष अवस्थामा हुन लागेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यसलाई सफल बनाउन आफूहरुले पनि पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन् । खासगरी निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनीहरुको अपेक्षा छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने प्रबल सम्भावना देखेको बताएका छन् ।

व्यवसायीहरुका अनुसार निजी क्षेत्रको यो आशा केवल उत्साहमा आधारित छैन । विगतका अनुभवहरूले पनि देखाएका छन्– निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले स्पष्ट जनादेश पाउँदा नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्मका क्रियाकलापले गति लिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, ‘निर्वाचनले मात्रै तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, तर यसले राजनीतिक स्थिरताको बाटो खोल्छ, जुन दीर्घकालीन लगानी र व्यावसायिक योजनाका लागि अपरिहार्य छ ।’ उनका अनुसार राजनीतिक स्थिरता भनेको नीतिगत पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था हो, जसले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै प्रकारको लगानी भित्र्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ । जेनजी आन्दोलनपछि खस्केको निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उकास्न नयाँ सरकारले महत्वपूर्ण र साहसिक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्र दोहोरो मारमा फसेको छ । एकातर्फ जेनजी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ हालैमात्र मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप धक्का लाग्ने स्थिति बनेको छ । युद्धका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र मूल्यवृद्धि हुने तथा रेमिटेन्स आप्रवाहमा प्रभाव पार्ने आँकलन छ । यसबाहेक नेपाल आउने पर्यटक समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । नयाँ सरकारका लागि यी चुनौती थपिने देखिएको छ ।
कोभिड महामारीको प्रभाव पूर्ण रूपमा साम्य हुन नसक्दै विगतमा रुस–युक्रेन द्वन्द्वले निम्त्याएको आपूर्ति शृंखलाको अवरोध र मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्तादेखि उद्योगीसम्मलाई सताएको थियो । यसको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा बाहिर आउन नपाउँदै नेपाली अर्थतन्त्रले जेनजी आन्दोलन र मध्यपूर्वको युद्धको असरर सामना गर्नु परिरहेको छ । निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रभित्रै पनि यो विश्वास एकरूप भने छैन । केही विश्लेषकहरू निर्वाचनको परिणामले कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिन सक्ने भन्दै पुनः गठबन्धनको राजनीतिले अर्थतन्त्रको लयमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने आशंका गर्छन् । विगतमा गठबन्धन फेरिँदा अर्थतन्त्रका एजेन्डा नै छायामा परेको उनीहरूको अनुभव छ । ‘गठबन्धनको सरकारले आ–आफ्ना दलका घोषणापत्र र एजेन्डा मिलाउनै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जसले आर्थिक सुधारका कामहरू ढिलाइ हुने जोखिम हुने हाम्रो अनुभव छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन् । उनका अनुसार बलियो सरकार र सशक्त प्रतिपक्षीको अभ्यासले मात्र अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उच्च ब्याजदर समस्या थियो भने अहिले लगानी शून्य अवस्थाका कारण अधिक तरलता अर्थतन्त्रको समस्या भएको छ । कर्जा लगानीमा देखिएको शिथिलताले पनि निजी क्षेत्रको अवस्था चित्रित गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. रामप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारका लागि अर्थतन्त्रका यी समस्या समाधानका लाग चुनौती बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनपछि मात्रै नभई निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पनि निजी क्षेत्रले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई केही महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधि जस्ता सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न पनि नयाँ सरकारले चासो दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले निर्वाचनपछिको सरकारलाई हेरेर ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै नीतिगत सुधार, सुशासन र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रले फेरि फड्को मार्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । निर्वाचनले दिने परिणाम र त्यसपछि बन्ने सरकारको कार्यशैलीले नै अबको केही वर्ष नेपालको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने महासंघ अध्यक्ष ढकालको विश्वास छ । काराेबार