काठमाडौं । राणा शासन २००७ सालमा अन्त भएपछिका राजतन्त्र वा प्रजातन्त्रको ७५ वर्षमा बनेका कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । यो अवधिमा विश्वका कैयौं मुलुकहरुले उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाएका छन् । तर, अस्थिर राजनीतिले थिचेको नेपालको अर्थतन्त्र भने औषतमा ४ प्रतिशत हाराहारी पनि बढ्न सकेको छैन ।

राजनीतिक स्थिरताको चाहनामा प्रजातन्त्र कालमा जनताले दलहरुलाई एकल बहुमत दिएका पनि थिए । नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी पार्टीले एकल बहुमत पाएका थिए भने यस्तो सुविधा नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले पनि पाएको थियो । तर, सत्ता संघर्षमा दलहरुबीच भएका विवादका कारण कुनै पनि सरकार ५ वर्ष पूरा गर्न सकेन ।

जेनजी आन्दोलनपछि यही फागुन २१ मा भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले फेरि एक पटक जनताले एउटै दललाई बहुमत दिएका छन् । यो निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत ल्याउने देखिएको छ । आइतबार बेलुकासम्मको निर्वाचन परिणाम अनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षमा एक सय २२ सिट जितिसकेको छ भने समानुपातिक मत पनि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याइरहेको छ ।

जनताले दिएको मतअनुसार आगामी पाँच वर्षको लागि रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न कसैले रोक्ने छैन । अस्थिर राजनीतिले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको अवस्थामा अब बन्ने स्थिर सरकारले शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने आम अपेक्षा छ । रास्वपाको नेतृत्वमा नयाँ बन्ने सरकारको मुख्य प्राथमिकता चुस्त सेवा प्रवाह, कार्ययोजना, संरचनागत प्रणाली, पूर्वाधार विकास, उत्पादन र परम्परागत नीतिहरु त्यागेर ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ ।

वर्तमान संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न परम्परागत नीतिहरू त्यागेर ठोस र नयाँ कार्ययोजना आवश्यक रहेको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए । उनका अनुसार राज्यका विकास संयन्त्रहरू कमजोर भएको र जवाफदेही प्रणालीको अभाव हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सुशासन र जवाफदेहिताको प्रश्न अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जड सुशासनको अभाव र सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य अबको सरकारले गर्न आवश्यक छ । ‘नयाँ सरकारले हरेक विषयमा जवाफदेहिताको विकास गर्नु अति आवश्यक छ । अहिलेको मौद्रिक र वित्त नीति ज्यादै शास्त्रीय तथा परम्परागत मान्यतामा आधारित छ । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने ।

राज्यका नियम–कानुनको सही परिचालन नभएको र कोही पनि जिम्मेवार नबन्ने प्रवृत्तिले विकास प्रशासन ठप्प भएको उनले बताए । भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गरी सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन सकेमात्र जनताले राहत महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्निर्माणलाई गति दिँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरतालाई समेत मध्यनजर गर्दै अबको सरकारले विकास प्रशासन र सुशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि कृषिलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ र यसको व्यवसायीकरण गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका साथै आईटी, ऊर्जा र अन्य प्रतिस्पर्धी उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ठोस आधार तयार पार्नुपर्छ ।’

अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले नयाँ सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सुशासन, रणनीतिक पूर्वाधार र कृषिको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘चुनावका बेला गरिएका सुशासन, समृद्धि र बेरोजगारी अन्त्यका एजेन्डाहरुलाई व्यवहारमा उतार्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । नेपालले पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनलाई सबैतिर छर्नुको साटो रणनीतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विशेषगरी लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरू र एक्सप्रेस वे जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कृषि र उद्योगको आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जनाका लागि आईटी क्षेत्रको विकास अनिवार्य रहेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि बनेका पुराना अध्ययन र दस्तावेजहरूलाई अपडेट गरी कार्यान्वयन ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार कृषिलाई आधुनिक बनाउँदा यसले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ । यस्तै, आन्तरिक खपतका लागि कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न र निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग भएका सीमित तर उच्च गुणस्तरीय वस्तुहरुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अर्थविद् नेपालले भने, ‘प्रशासनिक सुधार र सामाजिक क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पूर्व प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सुस्तता अन्त्य गर्नुपर्छ । यसका साथै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अस्तव्यस्तता र राजनीतिकरण अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’ यसैगरी कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन र परराष्ट्र नीतिमा सुधार ल्याउन अनुभवी विज्ञहरूको सुझाव र विगतका अनुभवहरुलाई अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो कार्ययोजना र रणनीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेको मुख्य चुनौती राज्यप्रतिको गुमेको विश्वास पुनस्थापित गर्नु रहेको बताए । ‘यो विश्वास भाषणबाट नभई प्रभावकारी सर्भिस डेलिभरीबाट अहिलेको नयाँ सरकारले लिनुपर्छ । जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नेदेखि लिएर राज्यले दिने सेवाहरु चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्यले सबै काम आफैं गर्ने नभई निजी क्षेत्रका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्पष्ट नीति र आधारभूत पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्रले सहजै काम गर्न सकोस् ।’ निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमन गरेर लैजानुपर्ने र लगानीकर्तालाई ‘नाफा कमाउने दुश्मन’ देख्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता कृषि नै हुनुपर्छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन र बजार पहुँचका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोडेर कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

नेपालको पर्यटनलाई एउटा निश्चित ‘थिम’ मा लैजानुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । नेपालको प्रकृति, संस्कृति र शान्तिको सन्देशलाई जोडेर ‘वेलनेस टुरिजम’लाई मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र सक्षम छ, तर, सरकारले दुर्गम ठाउँहरुमा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउने जस्ता आधारभूत पूर्वाधार र सहयोगी नीति बनाउनुपर्छ । प्रशासनिक र कानुनी सुधार गरी प्रशासनिक झन्झटहरु हटाउनु आवश्यक छ । पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका ऐनकानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले नयाँ सरकारले कुनै नयाँ ठूला आयोजना थप्नुभन्दा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका र आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पुराना आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुँदा अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको उनको टिप्पणी छ । तिनलाई टुंग्याउन सकेमात्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा ठूलो सुधार आउने उनको भनाइ । ‘आर्थिक सुधारका लागि आयोजना कार्यान्वयनमा जोड गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । विशेषगरी निर्माण व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्दै उनीहरुलाई दण्ड दिनुको सट्टा काम सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसद विकास कोषजस्ता टुक्राटाक्री बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई तत्काल बन्द गर्र्नुपर्छ ।’

आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको र यसका लागि नयाँ सोच भएका युवाहरुको आइडिया लिनुपर्ने उनले बताए । साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको लगानी र ज्ञानलाई नेपालको आर्थिक गतिविधिमा जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका सिँचाइ आयोजना डेढ–दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सके कृषि क्षेत्रमा मात्रै ४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई छरितो बनाउनु पर्नेछ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गर्नुपर्छ र बजेटलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’