काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल रु २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताए ।

पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट रु १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने रु छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये विदेशी ऋणबाट रु दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ ।

राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने रु चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी आव रु दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद रु एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आव प्रदेश सरकारका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमश: रु चार अर्ब ६० करोड तथा रु ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमश: रु तीन अर्ब ८२ करोड तथा रु नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमश: रु ४९ अर्ब ७२ करोड तथा रु दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान वितरण गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कुल रु एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आव राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रु छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने गरी बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको थियो । त्यसअनुरुप बजेट आउन सकेको छैन । २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमा पुँजीगतमा ४ खर्ब ३१ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । पुजीगत बजेटको आकार बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण संभव छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले कामकाजी मध्यम वर्ग र सरकारी कर्मचारीलाई भने खुसी पार्ने किसिमको बजेट ल्याएका छन् । उनले आयकरको सिमालाई दोब्बर बनाएर कामकाजी मध्यम वर्गलाई ठुलो रुपमा खुसी बनाएका छन् ।

यस्तै आयकरको उपल्लो सीमा पनि ३९ प्रतिशतबाट झारेर २९ प्रतिशतमा ल्याएका छन् । यसले ठुलो स्तरमा आय गर्नेहरु पनि फाइदामा परेका छन् । यस्तै सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएर उनीहरुलाई खुसी बनाइएको छ । तर निवृतिभरणमा रहेका पूर्व कर्मचारीलाई भने बजेटले खुसी बनाएको छैन । अर्कोतिर बजेटले युवालाई पनि खुसी बनाउने प्रयास गरेको छ । आइटी क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका सुविधाहरु दिइएको छ भने फुटवल र क्रिकेट रंगशालाहरुको निर्माण गरी युवावर्गबाट सरकारको विरोध नहुने नीति बनाइएको छ ।