काठमाडौं– फागुन २१ को संघीय संसद् निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ नजिकको सिट जितेर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी जेठ १५ मा पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछ ।

निर्वाचनमा अपार जनसमर्थन पाएको रास्वपाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि उनले बजेट कस्तो ल्याउँछन् भन्ने कौतूहल सबैमा छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनमा व्यस्त भएको बेला आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर केही अर्थशास्त्रीहरुसँग जिज्ञासा राखेको छ । यस्तो छ उनीहरुको धारणा ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारी बजेटले अर्थतन्त्रको सामान्य विस्तारमा मात्र सीमित नभई संरचनात्मक परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नुको मुख्य कारण नै अर्थतन्त्रमा रहेका गहिरा संरचनात्मक समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हालको आर्थिक वृद्धि रोजगारीविहीन प्रकृतिको छ । कृषि क्षेत्रमा लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा न्यून उत्पादकत्वका कारण सम्भव नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित छैन, हामी आयात र उपभोगमा मात्र केन्द्रित छौं,’ उनले भने । रेमिटेन्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु नै ठूलो संरचनात्मक कमजोरी रहेको उनको टिप्पणी छ । हाल नेपाल ऋणको चंगुलमा फसिसकेको र ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको अधिकारीले बताए । आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था भए पनि ऋण सेवा व्यवस्थापनकै लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको ‘नट–बोल्ट’ मै समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले आगामी बजेटमार्फत सरकारले अर्थतन्त्रको जगमै रहेका समस्याहरू अर्थात् ‘नट–बोल्ट’ चलाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनका अनुसार हाम्रा प्रणालीहरू एकआपसमा यसरी जेलिएका छन् कि तिनलाई नसुधारी छलाङ मार्न सम्भव छैन । त्यसैले आगामी बजेटले केवल ठूला अंक र नाराभन्दा पनि उत्पादन वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने गरी संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले ऋण लिने वर्तमान परिपाटीमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘ऋण लिनु नराम्रो होइन, तर त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन सकिएन भने थोरै ऋण पनि बढी हुन्छ,’ उनले भने । परियोजनामा आधारित ऋण र वित्तीय अनुशासन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी उनले कार्यान्वयन क्षमता र संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट वक्तव्यमा ठूला लक्ष्य राख्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आयोजनाको डिजाइनिङमै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार विकासका लागि सक्षम जनशक्ति र सीईओ नियुक्त गरी ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले विद्यमान बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको बताए । हालको परम्परागत शैली र प्रणालीबाट आर्थिक सुधार सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । खनालका अनुसार बजेटको मुख्य समस्या यसको प्रणालीगत त्रुटीमा छ । उनले विकास र सुशासनलाई एकसाथ जोडेर बजेटको सिंगो संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्थविद् खनालले परियोजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रोजेक्ट बैंक’को सुक्ष्म अध्ययनबाट मात्रै आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्ने र बजेट बाहिरबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति पूर्णतः रोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी पुँजीगत बजेटभित्र रहेका ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मका अनुत्पादक र स्रोत खेर फाल्ने आयोजनाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

खनालका अनुसार २०७५ सालकै प्रतिवेदनले खारेज गर्न सुझाव दिएका विभिन्न समिति र बोर्डहरूलाई अझै कायमै राखेर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खेर फालिरहेको छ । यस्ता संरचना खारेज गर्दा मात्र करिब १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ जोगिने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

खनालले आगामी बजेटमा १९ खर्बको सिलिङभित्रै रहेर पनि करिब ५ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा छुट्याउन सुझाव दिए । अघिल्लो वर्षको खर्चमा १० प्रतिशत थपेर बजेट बनाउने परम्परागत शैलीलाई पूर्णतः त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खनालले अभिलेख बाहिर रहेको व्यापार–व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सके राजस्वमा ठूलो सुधार आउने बताए ।

उनका अनुसार कर प्रणालीलाई व्यवसायीमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । भन्सार दरबन्दीमा पनि कच्चा पदार्थ, पुँजीगत वस्तु र उपभोग्य वस्तुबीच स्पष्ट भिन्नता राख्नुपर्छ । बजेटले केवल प्राथमिकता तोकेर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको ठोस ‘एक्सन प्लान’ बजेटकै अंगको रूपमा आउनुपर्ने अर्थविद् खनालको भनाइ छ । खनालका अनुसार कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र उदाउँदो सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडेर गुणात्मक विकास हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।