काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार र वित्तीय स्वायत्ततामा अंकुश लगाएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षका लागि अंकुश नलगाउन नयाँ नीतिगत सिफारिस गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउन र सशर्त अनुदानलाई क्रमश: घटाउँदै लैजान सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

आयोगको प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा पठाइने कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको र वित्तीय समानीकरण अनुदान खुम्चिँदै गएको उल्लेख गरेको छ । आयोगको विश्लेषणअनुसार स्थानीय सरकारलाई दिइने कुल अनुदानमा सशर्त अनुदानको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१.३३ प्रतिशत रहेकोमा चालुु आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा बढेर ६६.०३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसको विपरीत स्थानीय तहको वास्तविक स्वायत्तता झल्काउने वित्तीय समानीकरण अनुदान भने सोही अवधिमा ३३.४१ प्रतिशतबाट घटेर हालसम्मकै न्यून २७.७८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आयोगले यसलाई आफ्नो पूर्व सुझावहरूको ‘मर्म विपरीत’ र स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारको ‘एकाइ’ जस्तो बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ । आयोगले आव २०८३–८४ मा सशर्त अनुदान प्रदान गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने ८ वटा मुख्य आधारहरू तोकेको छ ।

संघीय कार्यक्षेत्रका आयोजना, राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन, न्यूनतम् राष्ट्रिय मानक, वैदेशिक सहायता, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, साझा अधिकार सूची, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बहुवर्षीय ठेक्काको पालना गर्नुपर्ने मुख्य आधार तोकेको छ । नेपाल सरकारको अधिकार सूचीभित्रका तर तल्लो तहबाट कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययी र प्रभावकारी हुनुपर्ने आयोगले बताएको छ । सरकारको कार्य जिम्मेवारीमा रहेको कुनै नीति, आयोजना वा कार्यक्रमलाई प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको सम्झौता बमोजिम तल्लो तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी तोकिएका आयोजनाहरू र विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी सञ्चालन गरिने रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा अनुदान उपलब्ध गर्न सक्ने आयोगको सुझाव छ । यस्तै संविधानको साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरू जुन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी हुनुुपर्ने जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक कार्यक्रमका लागि अनुदान उपलब्ध गर्ने बताएको छ । सिर्जना भइसकेको आर्थिक दायित्व र बहुवर्षीय ठेक्का लागेका पुराना आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सर्शत अनुदान उपलब्ध गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।

टुक्रे आयोजना र अबण्डा बजेट नपठाउन सिफारिस
आयोगले सरकारलाई साना र टुक्रे आयोजनामा सशर्त अनुदान नपठाउन स्पष्ट सिफारिस गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने स–साना योजनाहरूमा संघबाट बजेट पठाउँदा स्रोतको दुरुपयोग भएको आयोगको ठहर छ । आयोगको सिफारिसमा सशर्त अनुदानलाई केवल ठूला, मझौला र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा मात्र केन्द्रित गरिने उल्लेख छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रालयहरूले ‘अबण्डा’ (रकम नतोकिएको) शीर्षकमा बजेट राख्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा आफ्नो अनुकूलतामा बाँड्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । सबै अनुदानको रकम बजेट तर्जुमाकै बखत स्पष्ट रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले भनेको छ । संघीय सरकारले सशर्त अनुदान दिँदा आयोजना नै नतोकी नतिजा सूचक मात्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्य दिने र त्यसका लागि उपयुक्त आयोजना वा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने आयोगले बताएको छ