(Monday , 11 May,2026)
mountainejournal.com
काठमाडाैँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअगावै छलफल भई पारित गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसक्नुपर्छ । ऐनको दफा ११(१) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि यस ऐनबमोजिम विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
’ संविधानमा उल्लेख भएको १५ जेठमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार ऐनमा भनिएअनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता एक महिनाअगावै अर्थात् १५ वैशाखभित्र संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्थ्यो । तर, अहिले संसद् अधिवेशन नै नभएकाले सरकारले पेस गरेको छैन ।
यसैगरी, दफा ११(२) अनुसार ‘बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसद्मा पेस भएपछि सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने, हटाउनपर्ने वा सोसम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा वैशाख मसान्तभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ,’ भनिएको छ । सरकारले अधिवेशन नै २८ वैशाखमा बोलाएको र सोही दिन नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने तयारी भइरहेकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने कार्यसूची झन् पर धकेलिएको छ ।
संसद् सचिवालयले जारी गरेको प्रतिनिधिसभाको वैशाख महिनाको क्यालेन्डरमा २८ वैशाखमा नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्ने, ३० वैशाखमा छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ । ३१ वैशाखमा विनियोजन विधेयकका (बजेट) सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) पेस गर्ने कार्यसूची छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ४, ५ र ६ जेठमा छलफल गरेर ६ गते नै पारित गर्ने कार्यसूची छ । ऐनमा भने १५ जेठमा बजेट आउँदा वैशाख मसान्तभित्रै सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भई पारित पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया