काठमाडौं । फागुन २१ को संघीय संसद् निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ नजिकको सिट जितेर सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी जेठ १५ मा पहिलो पटक बजेट ल्याउँदैछ ।

निर्वाचनमा अपार जनसमर्थन पाएको रास्वपाले वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाएपछि उनले बजेट कस्तो ल्याउँछन् भन्ने कौतूहल सबैमा छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनमा व्यस्त भएको बेला आगामी बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ भनेर कारोबारले दुईजना पूर्व अर्थ सचिवसँग जिज्ञासा राखेको छ । यस्तो छ उनीहरुको धारणा ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले वित्तीय अनुशासन र बजेट विनियोजनमा सुधार ल्याउनुका साथै आन्तरिक उत्पादन र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आउनुपर्ने बताएका छन् । उनले स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई विशेष कर सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन आवश्वक रहेको बताए ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा योजना छनोट गर्ने परिपाटीलाई त्यागेर आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खर्च हुन नसक्ने आयोजनाहरूमा बजेट थुपार्नुभन्दा विकासका काम गर्ने निकायलाई थप अधिकार दिएर पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा बजेटले मुख्य रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको सेवा सुधार्दै त्यसमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ ।

यसैगरी नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा बाँस्कोटाको जोड छ । उनले नेपालमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेकाले यसलाई विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारीको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताए । कर प्रणाली, बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता र व्यवसायीबीच सन्तुलन मिलाउन वैज्ञानिक कर र मूल्य निर्धारण प्रणाली आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

पूर्वसचिव बाँस्कोटाका अनुसार सामानको खरिद मूल्य र अधिकतम बिक्री मूल्यमा पारदर्शिता हुनुपर्ने र व्यवसायीले जथाभावी मूल्य लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेटको आकारमात्र बढाउनु नभई उपलब्ध स्रोतको सही परिचालन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र फजुल खर्च नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्का पूर्व अर्थसचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र प्रक्रियागत उल्झनलाई चिर्न आगामी बजेटले परम्परागत शैली त्यागेर ‘साहसिक सुधार’को बाटो लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘सानो सरकार र प्रभावकारी शासन’को अवधारणा अनुरुप बजेट प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्यालले हालको बजेट प्रणाली, कानुनी झन्झट र सरकारी संरचनामा रहेका समस्याहरूलाई समाधान हुने गरी आगामी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । अर्यालले लामो समयदेखिको ‘बजेट छर्ने’ प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बजेट प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन ग्लोबल र एजेन्सी बजेटिङ प्रणाली अपनाउनु पर्छ । ‘अब अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने झन्झटिलो र केन्द्रीकृत प्रणाली छाडेर ‘एजेन्सी बजेटिङ’ वा ‘ग्लोबल बजेटिङ’ सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हालको ३ करोडलाई ५ वा १० करोड बनाएर होइन, आयोजनालाई प्राथमिकता र कार्यक्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर बजेट दिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

आयोजनाहरूको लागत अनुमानलाई ‘थर्ड पार्टी वेटिङ’ गराएर मात्र बजेट राख्ने र कार्यान्वयनको पूर्वशर्त पूरा भएका आयोजनालाई मात्र ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ मार्फत छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने नीति बजेटमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव अर्यालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १० सम्म पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशतमात्र हुनु र राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा ६१.५ प्रतिशतमात्र हुनुले सरकारी वित्त प्रणालीमा दबाब देखिन्छ । बैंकहरूमा अत्यधिक तरलता भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग न्यून हुनु र निष्कृय कर्जा बढेर ५.४२ प्रतिशत पुग्नुले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।

माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नासाथ विदेश जाने प्रवृत्ति र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको अत्यधिक आकर्षणले जनसांख्यिक लाभ लिन नसकिने जोखिमसमेत बढेको उनले बताए । ‘आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेका १५ वटा कानुनको खारेजी सकारात्मक कदम हो । यसका साथै नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्छ । एउटामात्र कर संहिता निर्माण गर्ने र आयकरको दरलाई युक्तिसंगत बनाउने, भ्याटमा दिइएका छुटहरू हटाएर कर खर्च विधि अपनाउनुपर्छ,’ अर्यालको सुझाव छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, निजीकरण ऐनलाई छरितो बनाउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा रहेका बहु–तहका निर्णय प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यसैगरी सूचना प्रविधि कानुन, नयाँ दूरसञ्चार ऐन, बजेट कार्यान्वयन कानुन र विकास आयोजना कार्यान्वयन कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले व्यापार र उत्पादनबाट हात झिक्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमात्र राखेर कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सेयर विनिवेश गर्नुपर्छ ।

पाँच वर्षभित्र अधिकांश संस्थानमा सरकारको सेयर ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र नेपाल टेलिकममा ५१ प्रतिशत सेयर राखेर बाँकी विनिवेश गर्ने तथा नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने पूर्वसचिव अर्यालको सुझाव छ । यस्तै, डाटा सेन्टर र डाटा एम्बेसी स्थापना गरी सेवा निर्यातमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अर्यालको सुझाव छ ।