काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रभाव सरकारको राजस्व र पुँजीगत बजेट खर्चमा देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । चैत २९ सम्ममा पुँजीगत खर्च १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो लक्ष्यको २८ प्रतिशत हाराहारी मात्र हो ।

सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च प्रतिशतका आधारमा हेर्दा गत आवको भन्दा पनि कम हो । गत आवमा चैत २९ सम्ममा ३१ प्रतिशत खर्च पुगेको थियो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई गत वर्षको बाँकी बक्यौता तिरेका कारण पुँजीगत खर्च केही बढेको हो । यस वर्षकै पुँजीगत खर्च न्यून छ ।

यो वर्ष राजस्व असुलीमा पनि सरकारको उपलब्धि कमजोर देखिएको छ । चैत २९ सम्ममा राजस्व ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको झन्डै ५८ प्रतिशत मात्र हो । यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । सरकारको यो बेलासम्म ६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५९.१३ प्रतिशत हो ।

यस्तै चैत २९ सम्ममा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य गरी सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५७.४७ प्रतिशत हो । सरकारले सार्वजनिक ऋणबाहेक यो वर्ष १४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरेको थियो । यही बेला सरकारको कुल खर्च ९ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५३.४१ प्रतिशत मात्र हो । सार्वजनिक ऋणको पाटोलाई नहेर्ने हो भने सरकार अहिलेसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेटरी घाटामा पुगेको छ ।

सरकारले ऋणबाहेक कुल आम्दानीको लक्ष्य फेला नपार्नुमा राजस्व असुलीसँगै वैदेशिक अनुदान पनि कम आउनु हो । चालु बजेटमा वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड आउने अनुमान गरिएकोमा ९ महिनामा १४ अर्ब ६८ करोडमात्र आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २७.२७ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुने अवस्था नदेखेपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्व लक्ष्य १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए । अहिलेसम्मको राजस्व असुली हेर्दा संशोधित राजस्व पनि उठ्ने अवस्था देखिएको छैन । संशोधित लक्ष्य फेला पार्न पनि बाँकी तीन महिनामा ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्छ ।

तर पनि यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्चमा भन्दा राजस्व असुलीमा केही सुधार भएको छ । सरकारले यो वर्ष गत आवको भन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको छ । तर, चैत २९ सम्ममा गत आवको तुलनामा ९७ अर्ब रुपैयाँ धेरै राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व असुली वार्षिक लक्ष्यको निकै थोरै भए पनि गत आवको तुलनामा ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो ।

संसद्का दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेका कारण यो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने अनुमान गरिएको थियो । पछिल्ला तीन वर्षदेखि न्यून बनेको राजस्व असुली पनि लक्ष्यको हाराहारी पुग्ने आशा थियो । तर, यी दुवैमा सरकारको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको छ । चालु आव सकिन तीन महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्चमा केही तीव्रता देखिए पनि राजस्व असुलीको दर भने खासै बढ्नेछैन ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र राजस्व असुली केही बढ्नेछ । सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चलाई हेर्दा प्रतिमहिना औसतमा ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जबकि लक्ष्य पूरा हुन प्रतिमहिना औसतमा २९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको झन्डै एकतिहाइ मात्र भएको छ ।

चालु आवको लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने बाँकी तीन महिनामा २ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिमहिना ८३ अर्ब ६६ करोड हुन आउँछ, जुन असम्भव हो । विगतका वर्षहरूमा सुरुका महिना खर्च नहुने र अन्तिम दुई महिनामा जथाभावी खर्च बढाउने प्रवृत्ति छ । यो वर्ष पनि यही परम्परा दोहोरिने देखिएको छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा विकास आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएकै मन्त्रालयहरूको खर्च सबैभन्दा कमजोर छ ।

अर्थविद्हरूले पुँजीगत खर्च नहुनुमा अनेकौँ कारण देखाउँदै आएका छन् । योजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रालयले समयमा बजेट नदिने समस्या, सरकारी कर्मचारीको न्यून प्रतिबद्धता, निर्माण व्यवसायीकोे काम गर्ने क्षमतामा कमी, कडा नीतिनियम, स्थानीयवासीको अवरोध, गिट्टी–ढुंगा संकलनमा समस्यालगायतका कारण पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसकेको बताइन्छ ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा दुई ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित नरहेको बताउँछन् । ठूला राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ भन्ने एउटा विश्वास थियो । तर, चालु आवको नौ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिँदा सरकारले अझै पनि विश्वसनीयता बढाउन नसकेको देखिएको बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संसद्का ठूला दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार सञ्चालन गर्दा बजार चलायमान हुनुपर्ने हो । त्यो छैन । सामान्य नै रहेको छ । पुँजीगत खर्च हेर्दा गत वर्षभन्दा कम छ । नौ महिना हुँदा पनि वार्षिक लक्ष्यको ३० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । पूर्वसचिव बाँस्कोटाले राजस्व संकलनमा पनि अपेक्षाअनुसार सुधार नदेखिएको बताए । उनका अनुसार १३/१४ प्रतिशतको मात्र राजस्व वृद्धिलाई उपलब्धि भएको मान्न सकिँदैन ।

उनले भने, ‘विगतको जस्तै यो वर्ष पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अनिवार्य सार्वजनिक दायित्वलाई व्यवस्थापन गरी चालु खर्च कम गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै अध्यादेशबाट केही कानुन ल्याए पनि सोअनुसार आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढ्न सकेको छैन । रेमिटेन्स बढेका कारण वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढेको छ ।

यो वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा केही सुधार र आयात बढेको बाहेक विगत वर्षभन्दा खासै सुधार नदेखिएको पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा बताउँछन् । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको उनको भनाइ छ । अर्थ र विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बसेका उच्च अधिकारीहरू विगतमा जस्तै वर्षको सुरुमा विकास खर्च बढ्न नसकेको देखिए पनि चालु वर्ष पहिलेका वर्षजस्तो नहुनेमा ढुक्क छन् ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले काम गरिरहेको दावी गरे । राजस्व असुलीमा सुधार गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित विभागहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको उनले जानकारी दिए । अपेक्षाअनुसार नभए पनि वार्षिक लक्ष्यको ७०/८० प्रतिशत राजस्व उठ्ने अपेक्षाका साथ मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पुँजीगत खर्चको हकमा अर्थमन्त्रालयले भन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । विगतका वर्षमा हेर्दा पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी खर्च भएको देखिन्छ । काम पहिला नै सकिए पनि भुक्तानी अन्तिममा हुने हुँदा खर्च पनि अन्तिमका बाँकी तीन महिनामा बढी हुने गरेको उनले बताए । चालु आवको नौ महिनामा पुँजीगत खर्च कम देखिए तापनि अन्तिममा बढ्ने उनको भनाइ छ । लक्ष्य पूरा गर्न अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइरहेको उनले जानकारी दिए । काराेबारबाट साभार