काठमाडाै। रकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । वर्ष सकिन १३ दिनमात्र बाँकी हुँदा १५ अर्ब ७२ करोड अनुदान आएको छ । यो सरकारले राखेको लक्ष्यको २८.३४ प्रतिशतमात्र हो । यो तथ्यांकले चालु आवमा राजस्व असुली गर्न असफल सरकार वैदेशिक अनुदानको लक्ष्यमा पनि चुकेको देखाउँछ । बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ३० प्रतिशत पनि अनुदान नआउनुले धेरै प्रश्न उब्जाएको छ ।

सरकारले अनुदानमा राखेको लक्ष्य र आएको रकमको नाजुक अवस्था यो वर्षमात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि यस्तै छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १८ अर्ब २९ करोडमात्र आएको थियो । यो लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशत हो ।

विगतमा विदेशी अनुदान पर्याप्त रुपमा आउने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा अनुदानबापत आउने रकम निकै कम हुँदै गएको छ । सरकारले लक्ष्यको आधा पनि अनुदान ल्याउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, बजेटमा ठूलो आकारको लक्ष्य राख्न छोडिएको छैन ।

बजेटमा राखिने लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेरेर कतिपयले सरकारले बजेटको स्रोत मिलाउन मात्र अनुदान लक्ष्य बढी राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले पनि असार १० सम्ममा १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ अनुदान आएको जानकारी दिँदै लक्ष्य गरेअनुसार आउने अवस्था नदेखिएको बताए । “यस वर्षको बजेटले राखेको लक्ष्य पुग्दैन । हामी आफैंले काम गर्न नसकेका कारण लक्ष्यअनुसार अनुदान नआएको हो,” प्रवक्ता शर्माले आइतबार कारोबारसँग भने । उनका अनुसार ठूलो मात्रामा अनुदान आउने एमसीसी परियोजनामा पनि प्रगति भएको छैन, भर्खर ठेक्का लाग्ने क्रममा छ । यस्तै, अनुदानमा आधारित अन्य आयोजनाले पनि खर्च बढाउन सकेका छैनन् । “हामीले खर्च नगरेपछि शोधभर्ना लिने कुरा आउँदैन,” शर्माले भने ।

अर्थविद् शिवराज अधिकारीले दातृ निकायहरुले पछिल्लो समय अनुदान दिने प्राथमिकता नै परिर्वतन गरेका कारण नेपाललाई कम अनुदान आएको बताए । उनका अनुसार नेपाल पनि कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतितर्फ लाग्ने क्रममा भएको हुँदा कम प्राथमिकतामा परेको हो । नेपालले खर्च गर्न नसकेका कारण पनि अनुदान कम आएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले केही समयअघि कारोबारसँग कुरा गर्ने क्रममा आयोजनाहरुले काम नगर्दा अपेक्षा गरेअनुसार अनुदान नआएको बताएका थिए । “नगद अनुदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाले काम, मूल्यांकन र गुणस्तर हेरेका हुन्छन्,” नेपालले भनेका थिए, “उनीहरूले चाहेको मापदण्ड र गुणस्तरअनुसारको काम नहुँदा नगद अनुदान दिन चाहँदैनन् ।” उनका अनुसार आयोजनामा भएको सम्झौता र स्वार्थअनुसार काम हुनुपर्छ । नहुँदा कुनै पनि मुलुकले अनुदान दिन चाहँदैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाहिर भनिएजस्तो बजेटको स्रोत मिलाउनका लागि अनुदानको अंक जथाभावी राख्ने भन्ने यथार्थ नभएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा विभिन्न आधार हेरेर वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिन्छ । यसका लागि अध्ययन पनि गरिन्छ । तर, लक्ष्य लिएअनुसार के कारणले आउन सकेन भन्न सकिने अवस्था छैन । ती अधिकारीका अनुसार अनुदान दिने निकायहरुले कतिपय रकम सोझै खर्च गरेका छन् भने कतिपय वस्तु तथा सामानका रुपमा पनि आएको छ । यसले पनि नगद अनुदान कम आएको देखिएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरुले जेजस्तो दाबी गरे पनि ९ वर्षयता बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिको तथ्यांक सन्तोषजनक छैन । एक दशकयताको तथ्यांक हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँच वर्षयता लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९ वर्षयता दुई पटकमात्र लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छ । अरु सबै वर्ष अनुदान प्राप्ति निकै तल छ ।

महालेखाका अनुसार आव २०७२–७३ मा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत अनुदान आएको थियो भने आव २०७४–७५ मा ५४ प्रतिशत आएको थियो । यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन । औषतमा २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म अनुदान आएको देखिन्छ । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि धेरै आउने सम्भावना कम छ ।

सरकारले पछिल्ला ९ वर्षको बजेटमा कुल ५ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको छ । तर, ती वर्षहरुमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो लक्ष्यको करिब ४४ प्रतिशत हो ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण छन् । पहिलो– सरकार आफैंले खर्च गर्न नसकेका कारण अनुदान नआएको हो । सरकारलाई दिने अनुदानमध्ये अधिकांश रकम सोझै आउँदैन । पहिले सरकारले खर्च गर्ने र पछि सम्बन्धित मुलुक वा निकायसँग सोधभर्ना माग्ने प्रचलन छ । विदेशी अनुदान खर्च गर्दा दातृ निकायले अनेकौं शर्त राख्छन् । यी शर्तहरु पूरा गरेर खर्च गर्न समस्या हुने गरेको छ । सरकारले खर्चै नगरेपछि शोधभर्ना आउने विषय नै भएन ।

अर्को– पछिल्ला वर्षहरुमा विकास साझेदारहरुको रणनीति पनि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा देखिएको छ । यसैले पनि अनुदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।

विकास साझेदारहरुको यही रणनीति बुझेर विगतमा एक खर्ब रुपैयाँ माथि अनुदान आउने लक्ष्य राख्ने गरिएकोमा पछिल्ला वर्षहरुमा औषत ६० अर्ब हाराहारीमा झारिएको छ । गत वर्ष ६० अर्ब रुपैयाँ राखिएकामा यो वर्ष ५५ अर्बमा झारिएको हो ।

वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि कमजोर

चालु आवको बजेटमा वैदेशिक ऋणबापत २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरीका अनुसार जेठसम्ममा ८० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण आएको छ । यो लक्ष्यको ३३ प्रतिशतमात्र हो । यो वर्ष बढीमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक ऋण आउने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

वैदेशिक ऋण कम आउनुमा नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा समयमा खर्च गर्न नसक्नु मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन् । “अपेक्षाअनुसार ऋण ल्याउन समयमा काम सक्नुपर्छ,” गिरीले भने ।  काराेबार