काठमाडौँ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ठूला र रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ’आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ बजेटका प्राथमिकताका विषयमा राखेका हुन् । 

अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवशेनको पहिलो दिन प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव राखेका हुन् । संघीय संसद्का दुवै सदनमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव राखेका छन्  ।

अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम हुने गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने जानकारी दिए ।  
 

अर्थमन्त्री महतले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्तावमा  वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमा भित्र राखिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइने बताए ।  मन्त्री महतले भने,‘ उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाइनेछ । ‘डिजिटल इकोनोमी’लाई प्रवद्र्धन गरिनेछ,  सबै प्रकारको गरिबी न्यूनीकरण गरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात कम गरिनेछ । गरिब र धनी बीचको खाडल घटाइनेछ ।’ 

उनले भने,‘ सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायःसंविधान प्रदत्त मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूपगुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलव्ध गराउने नीति लिइनेछ । ’यस्तै मन्त्री महतले आगमी बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाहरू छनौट गरिने जानकारी दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीति, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरिने बताए । 

प्रतिनिधिसभा मन्त्री महतले विकासको मूल प्रवाहमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र,जातजाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएकाना गरिकको सशक्तिकरण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुने जानकारी दिए । यसैगरी मन्त्री महतले भने,‘ उनले दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनः सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै समावेश गर्दै लगिनेछ ।’ 

उनले भने,‘ वातावरण प्रदुषण न्युनीकरण गर्न हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ । यातायात तथा गार्हस्थ्य उपभोगमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  वन जङ्गल लगायतका प्राकृतिक“ईको सिस्टम”को सम्वर्द्धन गरिनेछ। पर्यावरण मैत्री र हरितअर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । ’यसैगरी मन्त्री महतले निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धिः निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गर्ने बताए ।

उनले लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सवल बनाइ  नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिने बताए ।  उनले वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी पुँजीको सहज उपलब्धता एवम् लागत कम गरिनेछ ।  गैर आवासीय नेपालीको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइने जानकारी दिए ।

यस्तै उनले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा दक्षता एवम् प्रभावकारिता बढाउन राज्य संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताए । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिइने उनले बताए ।सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्तावमा  उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी समुचित उपयोग गरिने जानकारी दिए ।  

मन्त्री महतले भने, ‘ आगामी बजेटमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक कानूनी आधार तयार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाइनेछ । कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ ।’  रासायनिक मलको सहज उपलव्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइनेछ ।’ 

उनले कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने बताए ।  
यस्तै मन्त्री महतले भने,‘ उनले जलविद्युतलगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने जनाए ।   सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्तावमा मन्त्री महतले भने, शिक्षा क्षेत्रको विकास मार्फत् ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार गरिनेछ ।

 आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पु¥याइनेछ । ’ विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ । 
प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ ।उच्चशिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धान मूलक बनाइनेछ । नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानमा लगानी बढाइनेछ ।’ उनले स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा लगानी गरिने बताए ।

यसैगरी उनले पर्यटन व्यवसायलाई आय आर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने र  क्रिकेट खेलको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणमा जोड दिइने बताए ।  उनले विपन्न र कमजोर वर्गको सामाजिक संरक्षण गरिनेछ ।  जेष्ठ नागरिकको मर्यादित जीवनको सुरक्षा रबालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा जोड दिइने जानकारी दिए ।

उनले वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनको लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालित गरिनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल र सहज बनाइने बताए ।  वित्तीय संघीयतालाई सवल पार्न प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । 

 मन्त्री महतले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वका र रणनीतिक प्रकृतिका आयोजना र कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम तत् तत् तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ ।,’

‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ । विप्रेषणलाई सहज र औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ । उनले भने,‘ वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थएवम् प्रभावकारी बनाइनेछ ।  वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ।वैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, विमा र पुँजीबजारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सवल बनाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने मन्त्री महतले जानकारी दिए ।