काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीका लागि राखेको लक्ष्यको १० महिनामा बल्ल आधा राजस्व उठेको छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसको आधा राजस्व उठाउन सरकारलाई १० महिना १२ दिन लागेको छ । वैशाख १२ सम्ममा ७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको हो ।

यो वर्ष लक्ष्यको तुलनामा राजस्व थोरै संकलन भएको मात्र होइन, गत वर्षभन्दा पनि कम उठेको छ । गत वर्षका तुलनामा यो वर्ष १८.८९ प्रतिशत राजस्व कम उठेको हो । अर्थ विज्ञहरुका अनुसार राजस्व कम संकलन हुनुमा धेरै कारण छन् । घरजग्गा र सेयर कारोबारमा गिरावट आउनु, महँगी र आन्तरिक उत्पादन कम भएर अर्थतन्त्र सुस्त हुनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले यो वर्ष ११ खर्बभन्दा धेरै राजस्व उठाउन नसक्ने बताए । उनले भने, “सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा करिब ११ खर्बमात्र उठ्न सक्ने देखिन्छ ।” खतिवडाका अनुसार राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा चौतर्फी असर पर्नेछ । यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा बजेट दिन नसकेपछि यसको ठूलो असर पर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले यस्तो अवस्थामा दायित्व सिर्जना नभएको ठाउँमा सरकारले जथाभावी रकम वितरण गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यो वर्षमात्र होइन, अहिलेको अवस्थालाई हेरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा समेत सरकारले ध्यान दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।

पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने जानकारी दिए । “राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्दा सरकारको खर्चमा कमी आउँछ । यसले निजी क्षेत्रदेखि सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र योजनामा समेत असर पर्न जान्छ,” ढुंगानाले भने । सरकारले राजस्व संकलन बढाउन जोड दिनुका साथै अनावश्यक रुपमा हुने खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले साढे १० महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको तथ्यांक हेर्दा यसको असर पुँजीगत खर्चमा पर्ने बताए । “हालको राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा लक्ष्यभन्दा करिब ३ खर्ब कम उठ्ने देखिन्छ,” खनालले भने, “सरकारले आर्थिक संकट समाधान गर्न बजेटको सिद्धान्तअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जानुपर्ने थियो । तर, विभिन्न बहानामा बजेटको सिद्धान्तलाई नटेरेको अवस्था छ ।”

चालु बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षा गर्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च कटौती गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसअनुसार बजेट खर्च कटौतीको व्यवस्थापन नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले अहिलेको आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्न तत्काललाई अनावश्यक खर्च गर्न बन्द गर्नुका साथै बजेटको सिद्धान्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख १६ सम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यको ५०.५ प्रतिशतमात्र भएको छ । अहिलेसम्म ७ खर्ब ८ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको हो । गत वर्ष यो बेला लक्ष्यको ६९.३९ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । गत वर्ष वैशाख १६ सम्ममा ८ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । गत वर्षको राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड थियो । महालेखाका अनुसार अहिलेसम्म गत वर्षभन्दा एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम असुली भएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा सामान्यतया राजस्व आम्दानीले चालु खर्च धान्ने गरेको थियो । यो वर्ष त्यही पनि पूरा हुन सकेको छैन । राजस्व ७ खर्ब ८ अर्ब असुली हुँदा चालु खर्च ७ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो हिसाबले चालु खर्च धान्न पनि सरकारलाई ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छैन । सरकारले चालु खर्चमा पुँजीगत प्रकृतिका केही कार्यक्रम पनि समावेश गर्ने गरेको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च अहिले बल्ल एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस्तै, वैशाख १६ सम्ममा सरकारको राजस्वमात्र होइन, कुल आम्दानी पनि ५१ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । अहिलेसम्म सरकारको राजस्वसहितको कुल आम्दानी ७ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यही बेला कुल खर्च भने ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । राजस्व र कुल खर्चको भिन्नता भने २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ असुली गर्ने र बाँकी रकम ५५ अर्ब अनुदान र बाह्य एवं आन्तरिक ऋणबाट लिने भनेको थियो ।

राजस्वजस्तै सरकारले यस वर्ष लक्ष्यभन्दा धेरै कम अनुदान ल्याएको छ । यो वर्ष अहिलेसम्म अनुदान ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र आएको छ । जबकि बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ । यो वर्ष राजस्वका प्रमुख सबै स्रोत आयकर, भ्याट, भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कमा संकुचन आएको छ ।