काठमाडौं ।  चालु आवमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा यसको प्रभाव वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा देखिएको छ । चालु आवको जेठसम्ममा एक खर्ब ३३ अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको करिब ३३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च बढाउन नसक्दा वैदेशिक ऋण पनि लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून प्राप्त भएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणबारेको तथ्यांकअनुसार बाह्य ऋण प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ३४ प्रतिशतमात्र छ । चालु आवको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसमध्ये जेठसम्ममा ७९ अर्ब ४६ करोडमात्र प्राप्त भएको हो । वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन बाँकी एक महिनामा एक खर्ब ५४ अर्ब २० करोड प्राप्त हुनुपर्छ ।
सरकारले वैदेशिक ऋण आयोजना निर्माणहरुका लागि लिने गर्छ । यो वर्ष आयोजना निर्माणहरुको गति कमजोर भएकाले वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि नभएको हो । तर, विकास परियोजनाहरुमा वर्षका अन्तिम महिनाहरुमा धेरै काम हुने र यसको भुक्तानी असारमा आएर गर्ने प्रचलन छ । त्यसअनुसार असार अन्तिमसम्म वैदेशिक ऋण प्राप्तिमा अहिलेको तुलनामा सुधार आउने संभावना छ ।

कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले वैदेशिक ऋणको परिचालन र शोधभर्ना यो वर्ष कम देखिएको बताए । चालु आवमा जेनजी आन्दोलन र चुनावले विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर गरेको हुँदा यो वर्ष गत वर्षको भन्दा कम वैदेशिक ऋण आएको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वैदेशिक ऋण कम आउनुमा दातृ निकायहरुबाट समस्या भएको होइन ।

हाम्रै मुलुकको आन्तरिक कारणले कम आएको हो । पूर्वाधार निर्माणको कामको गति सुस्त हुँदा दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने शोधभर्ना प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो । दातृ निकायहरूले ऋण दिन पहिले नै सम्झौता र प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपालले काम सम्पन्न गरेर शोधभर्ना माग गर्न नसकेको कोइरालाको भनाइ छ । यद्यपि, चालु आवको असार मसान्तसम्ममा करिब २० प्रतिशत शोधभर्ना थपिने सक्ने उनले बताए ।
अर्कोतिर सरकारले आन्तरिक ऋण भने लक्ष्यअनुसार उठाइरहेको छ । यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड उठाएको छ ।

यो लक्ष्यको ९३.५५ प्रतिशत हो । वर्षको अन्तिम महिना असारमा आन्तरिक ऋण उठाउन २३ अर्ब ३३ करोडमात्र बाँकी छ । यो सजिलै उठाइनेछ । यस्तै, प्रमुख कोइरालाले वैदेशिक ऋण परिचालनमा चुनौती देखिए पनि आन्तरिक ऋणको क्षेत्रमा समस्या नरहेको बताए । आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन । लक्ष्यअनुसार नै प्रगति भइरहेको उनले बताए ।

अर्कोतिर नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा यसको असर वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा अतिरिक्त भार परेको छ । डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएका कारण वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी धेरै रकम खर्चिनु परेको कोइरालाले जानकारी दिए ।
कार्यालयका अनुसार चालु आवमा वैदेशिक र आन्तरिक गरी कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७०.२० प्रतिशत हो । यो वर्षको बाँकी एक महिनामा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन १ खर्ब ५४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण उठाउनु पर्नेछ, जुन सम्भव छैन ।

कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत हो । कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत छ । यो आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

यस्तै, चालु आवमा सरकारले ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा कुल ३ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको ८५.५८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा कुल साँवा भुक्तानी २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड र ब्याजतर्फ ६७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ । कुल ऋण खर्चमध्ये आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा २ खर्ब ८५ अर्ब २१ करोड र बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ६६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।