काठमाडौं । पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । बुधबार भारतमा कुट्नितिक भ्रमणका लागि गएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको हो ।   

भारतको सिलुगडीदेखि झापा चारआली र चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण दुई देशबीच सम्झौता भएको छ । साथै झापाको गृन ट्रमिनल फिल्ट निर्माण भारतीय पक्षले गर्ने सम्झौता भएको छ ।  चितुवन निर्माण गर्न भनिएको ग्रीन ट्रर्मिनल फिल्ड नेपालले आप्mनै लगानी गर्नेछ ।  तीन वटा परियोजनाको निर्माणका लागि  लाग्ने खर्च सबै भारतीय क्षपको हुनेछ । 

सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य सुरुवात गर्नुपर्ने छ ।  नेपाल आयल निगमकाअनुसार भारतको सिलुगडीदेखि झापा, चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र ग्रीन ट्रर्मिनल फिल्ड भारतिय पक्षले निर्माण गर्नेछ ।  यो परियोजना भारततर्फ ३५ र नेपालमा १५ किलोमिटर गरी करिब ५० किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ ।स्न २०२० मा पाइपलाइन निर्माणका लागि गरेको एक अध्ययनअनुसार तीन वटा परियोजना करिब १७ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । 

यसैगरी परियोजनाको गहृकार्य सूरुवात गरेको साढे ४ वर्ष भित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेछ ।  निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले सिलुगडीदेखि झापा, चितवनको लोथरम र पाइपलाइन निर्माण र झापाको ग्रीन ट्रर्मिनल फिल्ड निर्माण भारतीय क्षपले अनुदानमा बनाउने जानकारी दिए ।   
प्रवक्ता ठाकुरले सन् २०२० मा गरेको अध्ययनअनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ लगात बताए ।

यस्तै अमलेखगञ्ज देखि चितवनको लोथरसम्म  २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भारतिय रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखिएको उनले बताए ।
 यस्तै, झापाको निर्माण हुने ग्रीन ट्रर्मिनल फिल्ड  ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भारतिय रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । उनकाअनुसार तीन परियोजना गरी नेपाली  १७ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । नेपाल आप्mनो लगानीमा निर्माण गर्ने चितुवन ग्रीन ट्रर्मिनल फिल्डका लागि  ६ अर्ब १८ करोड भारती रुपैयाँ अर्थात नेपाल ९ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।  
यसअघि रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भारतीय पक्षले करिब २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ निर्माण गरेको थियो । जसमा २ वटा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ट्यांकी सहित थियो । उक्त पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर डिजेल आयात हुने गरेको छ । 
पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा नेपाललाई ढुवानी भाडामा जाने वार्षिक करिब २ अर्ब बचत हुने निगमको भनाइ छ ।

बिहीबार सम्झौता भएको सिलुगडीदेखि झापा, चितवनको लोथरम र पाइपलाइन निर्माण सम्पन भइ सञ्चालन आउँदा हाल पेट्रोल ढुवानीमा खर्च हुने वार्षिक १ अर्ब बढी बचत हुने निगमको अनुमान छ । हला निगमले भारतबाट काठमाडौँसम्म प्रतिलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ढुवानी खर्च साढे ६ रुपैयाँ गर्ने गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुने छ । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको २०७६ मा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त गरेका थिए । 

सन् २०१५ मा भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि सहमति भएको थियो ।  पाइपलाइन निर्माणका लागि २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने र सोही लागतभित्रै २ वटा ट्यांकी पनि निर्माण गर्ने सम्झौता तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका तत्कालीन समकक्षी धर्मन्द्र प्रधानबीच भएको थियो । २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ इण्डियन ओयल कर्पारेसन (आईओसी) र ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ नेपाल आयल निगमले खर्च गरेको थियो ।

निगमले गर्ने ७५ करोडभित्र अमलेखगञ्जमा ४१ सय किलोलिटरका २ वटा ट्यांकी बनाउने, फायर फाइटिङ (आगो नियन्त्रण)का सामान र प्रयोगशालाका सामान ल्याई प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र लोडिङ वे (पेट्रोलियम पदार्थ लोड तथा अनलोडका लागि बाटो) बनाउन सम्झौता भएको थियो ।