काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले आफूले ल्याएको बजेटमा ‘डिफेन्ड’ गर्दै मध्यम वर्गलाई उठाउन खोज्दा न्यून वर्गलाई उपेक्षित नगरेको दाबी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गएको शुक्रबार ल्याएका अर्थमन्त्री वाग्लेले आइतबार पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमा मध्यम वर्गलाई प्राथमिकता दिए पनि तल्लो वर्गका लागि धेरै कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए ।

उनले बजेटमा मध्यम वर्गलाई उठाउन खोज्दा तल्लो वर्गलाई हेरिएन कि भन्ने धेरैको गुनासो आए पनि त्यो सत्य नभएको बताए । उनले उत्पादन र साना उद्यममार्फत न्यून वर्गलाई माथि उठाउने धेरै कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएको दाबी गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सीप प्रदान गर्दै उत्पादन र उद्यममार्फत न्यून वर्गलाई दिगो रूपमा माथि उकास्ने लक्ष्य बजेटले लिएको बताए । वाग्लेले वर्तमान बजेटले परम्परागत रूपमा भत्ता बाँडेर मात्र गरिबी अन्त्य हुन्छ भन्ने ३० वर्षदेखिको न्यारेटिभलाई तोडेको धारणा राखे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘केवल भत्ता बाँडेर भेनेजुएला वा जिम्बाब्वे बनाउने विगतको मोडललाई तिरस्कार गर्दै सरकारले पहिले रोटीको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने र त्यसपछि सम्मानजनक वितरण गर्ने नीति लिएको छ ।’

आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना र वृद्धि नभई रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएर १० मध्ये ९ रोजगारी निजी क्षेत्रबाटै सिर्जना हुने वातावरण बनाउन खोजिएको उनको दाबी छ । मन्त्री वाग्लेले न्यून वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेट वृद्धि बजेटले न्यून र जोखिमपूर्ण वर्गलाई लक्षित गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको बताए ।

उनका अनुसार समता कोष र सामाजिक न्याय बजेटमा ‘समता कोष’को अवधारणा ल्याइएको छ, जसमा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट लिइने निश्चित शुल्क (जस्तै २ हजार शुल्क तिर्नेले थप ६० रुपैयाँ) समावेश हुनेछ । यसरी संकलन गरिएको रकम जाजरकोट, दैलेख र मुगुजस्ता पिछडिएका क्षेत्रका ३ लाख १३ हजार ७५३ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ताका लागि खर्च गरिनेछ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गलाई मर्का पारेको भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै यो एक प्रगतिशील कदम भएको र यसले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने तर्क गरे । ‘सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर यति माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ कि निजी विद्यालय छोडेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन लुछाचुँडी होस् । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको ‘अडिट’ अवधि राखेर शैक्षिक इकोसिस्टम नै बदल्ने गरी भौतिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको बजेट १०–१२ अर्बबाट बढाएर १५–१६ अर्ब पुर्‍याइएको छ । वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई यथावत् राख्दै ‘यङ ब्रेन’मा लगानी गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । किसानको घरदैलोमा पुग्ने रासायनिक मलको बजेट २८ अर्बबाट ३२ अर्ब पुर्‍याइएको छ, जसलाई आवश्यकता अनुसार ४५–४६ अर्बसम्म पुर्‍याउन सकिने सुनिश्चितता गरिने उनले जानकारी दिए । यस्तै, उनले सिँचाइमा विशेष फोकस गर्दै युवा उद्यम, स्टार्टअप र इनोभेसन (नवप्रवर्तन) का लागि धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ ।

न्यून वर्गको आर्थिक पहुँच बढाउन ‘दोस्रो पुस्ताको पूर्वाधार’ अन्तर्गत रणनीतिक सडक, प्रसारण लाइन र सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ । ‘हालको अर्थतन्त्रलाई ७० खर्बको पुग्ने हाम्रो ‘अर्जुन दृष्टि’ थियो । आगामी ७ वर्षभित्र १५० खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यसले समग्रमा तल्लो तहका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेछ,’ अर्थमन्त्रीले दाबी गरे, ‘बजेटले जहाजको दिशा मोड्न खोजेको छ । नीतिगत सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई न्यून वर्गलाई आर्थिक अवसरको मूलधारमा ल्याउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।’

अर्थमन्त्रीले गण्डकी करिडोर, मुग्लिन–पोखरा र नारायणघाट–बुटवल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सडक पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्ने योजना ल्याएको बताए । उनले अहिलेका अधुरा आयोजनाहरू (ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, राजमार्ग) लाई सम्पन्न गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको र यसका लागि झन्डै १० खर्बको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको योजना बनाएको बताए । यस्तै, अर्थमन्त्रीले वर्तमान आर्थिक शिथिलता चिर्न र बजारमा माग बढाउन ‘केन्जियन इकोनोमिक्स’ को सिद्धान्त अनुसार उपभोक्ताको गोजीमा बढी पैसा पुर्‍याउने नीति लिएको बताए ।

आयकरमा सहुलियत र स्टिमुलस प्याकेज सरकारले मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा न्यूनतम १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई एउटा ऐतिहासिक निर्णय बताएका छन् । व्यक्तिको खर्च गर्न सकिने आम्दानी बढाउँदा बजारमा माग बढ्ने र यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको विश्वास रहेको उनले लिएको बताए । आयमा हदैसम्म लचिलो भएर अब सरकारले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने रणनीति लिएको जानकारी उनले दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले २० देखि ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क र ५० युनिटसम्मको खपतमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने १५० देखि २५० युनिटसम्मको खपतमा पनि सामान्य करमात्र लाग्ने र यसबाट संकलित रकम ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भनिएको छ । करको दायरा बढाउन सरकारले ‘बिलिङ कल्चर’ लाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ ।

यसैगरी अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ सय ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको स्वीकार गरे । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र सुशासनमा कडाइ गरिने उनले बताए । साथै, उनले आर्थिक सुधारका लागि करिब २० देखि ३५ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको र यसलाई अर्थतन्त्रको ‘जहाज मोड्ने’ प्रयासका रूपमा लिएको बताए । वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ‘मिसन मोड’ मा लैजाने योजना सुनाए । कर्मचारीतन्त्रले निर्वाचन र विपद् व्यवस्थापनमा जस्तै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कार्यशैली अपनाउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यस पटक जेठ १६ गतेदेखि नै मन्त्रालयहरूलाई बजेट खर्च गर्ने र रकमान्तर गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको जानकारी दिए । विशेषगरी ठूलो पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गति लिएमा समग्र बजेट खर्चमा सुधार आउने उनको दाबी छ । ‘अब अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेर राख्यो भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने ।

कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता सुधार्न सरकारले २१ प्रतिशत तलब वृद्धि (१ प्रतिशत थप सहित) गरेको र यसलाई आगामी दिनमा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पारे । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफैं बिहान ८ देखि बेलुका ८ बजेसम्म खटेर नतिजा निकाल्न प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी छ ।