काठमाडौं– साढे तीन दशकदेखि सत्तामा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरुलाई बढारेर २०८२ ले नयाँ दललाई सत्तामा पुर्‍याउने काम गर्‍यो । तर, वर्षौंदेखि सुस्त रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता दिने सवालमा भने यो वर्ष पनि असफल नै रह्यो ।

अर्थविद्हरु भन्छन्– २०८२ मा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो तर, अर्थतन्त्रमा सुधार भएन । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले यो वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र विश्वासमा ठूलो संकट देखिएको बताए । खनालले वर्ष २०८२ लाई राजनीतिक र सामाजिक रूपमा ठूलो परिवर्तन र आशाको वर्षका रूपमा चित्रण गरे । जेनजी आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र जवाफदेहिताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको उनको टिप्पणी छ । आर्थिक क्षेत्रमा भने विगतका अपरिपक्व नीति र बजेटरी समस्याका कारण अर्थतन्त्र अझै ओरालो लाग्ने र सुस्ताउने क्रममै रहेको उनको भनाइ छ ।

अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र टुक्रे आयोजनाहरू हटाउने जस्ता केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि त्यसले ठोस नतिजा दिन नसकेको खनालको टिप्पणी छ । ‘नयाँ सरकार गठन भएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन जसरी साहसिक कदमहरू चालिनुपथ्र्यो, त्यो अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि अहिलेको सुस्तताले गर्दा बजेट आएपछि पनि अपेक्षित परिणाम आउन्न कि भन्ने आशंका छ ।’

अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्न, जनताको आशालाई उपलब्धिमा बदल्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न तत्कालै केही ‘नन–बजेटरी’ कदमहरू चाल्नुपर्ने उनले बताए । जेनजी आन्दोलनले दशकौंदेखिका माग मुखरित भएको र सुशासनको आशा पलाएको छ तर, आम रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधारको महसुस हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

यसैगरी पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा २०८२ लाई आर्थिक रूपमा हेर्दा ‘खेर गएको वर्ष’ बताउँछन् । नेपालका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र ‘खेर गएको वर्ष’ भएको उनको टिप्पणी छ । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र निर्वाचनका कारण मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै नयाँ माइलस्टोन पार गर्न नसकेको उनले तर्क गरे ।

उनका अनुसार राजनीतिक तरलता र सरकारको अस्थिरताका कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेन । बाह्य लगानीकर्ताले नेपालप्रति खासै चासो देखाएनन्, जसले गर्दा पुँजी भित्रिने क्रम सुस्त रह्यो । बाँस्कोटाले आन्दोलनका नाममा निजी सम्पत्ति र निजी क्षेत्रमाथि गरिएको भौतिक र मानसिक प्रहार लोकतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रको कलंक भएको बताए । यसले उद्यमीहरुको मनोबल नराम्ररी गिराएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न ठोस पहल गर्न नसकेको र पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत सरकार पछाडि परेको उनको टिप्पणी छ । यति धेरै गन्जागोलका बीच पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नहुनु सकारात्मक पक्ष भएको उनले बताए । करिब २ देखि ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहनु, मूल्यवृद्धि औसत दरमा रहनु र विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च हुनुले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा थला पर्नबाट जोगाएको बाँस्कोटाले बताए ।

अर्का अर्थविद् डा. शिवराज अधिकारीले यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति र प्रविधिको असन्तुलित पहुँचका कारण मिश्रित परिणामहरू देखिएको बताए । राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको मुख्य कारक तत्व आर्थिक सुधारको सुस्तता र सुशासनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको बदलिँदो ढाँचाले भविष्यमा रेमिटेन्स प्रवाहमा समेत ठूलो फेरबदल आउन सक्ने देखिन्छ । नयाँ प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले उत्पादन लागत घटाउनुपर्नेमा उल्टै आयको असमानता बढाइरहेको छ,’ उनले भने । प्रविधिको प्रयोगले मध्यस्थता गर्ने खालका रोजगारीहरू गुम्दै गएकाले धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनेको उनको भनाइ छ । २०८२ लाई हेर्दा समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्रमा असमानता र असन्तुलित देखिएको अधिकारीको टिप्पणी छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै
२०८२ को अन्तिम दिनलाई हेर्दा सरकारको कुल आम्दानी ८ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भएको छ । यही बेला सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ धेरै छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैतको अन्तिम दिनसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य गरी ८ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ भने खर्च १० खर्ब ५१ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको ५३.५१ प्रतिशत खर्च हुँदा लक्ष्यको ५७.८७ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ ।