काठमाडौं– आन्तरिक स्रोत कमजोर हुँदा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्न लामो समयदेखि सार्वजनिक ऋण उठाउँदै आएको छ । चालु आर्थिक २०८२–८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ४८ अर्ब ऋण प्राप्त गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५८.४५ प्रतिशत भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो वर्ष चैतसम्म बाह्य ऋण वार्षिक लक्ष्यको २७.६० प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सरकारले यो वर्ष २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेकामा चैतसम्ममा ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको हो ।

यस्तै, चैतसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७८.३६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिइएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनिएकामा चैतसम्ममा २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लिइएको छ ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले हालसम्म लक्ष्यको न्यून हिस्सामात्र वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको बताए । कोइरालाले भने, ‘वैदेशिक ऋण परिचालन कमजोर हुनुमा मुख्यतयाः आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको ढिलासुस्ती हो । हाम्रा प्रोजेक्ट एजेन्टहरू (कार्यान्वयन निकाय) ले पहिला काम गर्नुपर्छ । काम सम्पन्न भएपछि मात्र दातृ निकायबाट सोधभर्ना प्राप्त हुन्छ ।’ उनका अनुसार पुँजीगत खर्चको गति सुस्त हुँदा र कार्य प्रगति विवरण समयमै पेश नहुँदा वैदेशिक ऋण प्राप्त हुन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरू वैशाख, जेठ र असारमा भुक्तानी बढी हुने भएकाले ऋण प्राप्ति पनि सोही समयमा बढ्ने उनले बताए । नयाँ सरकार आएको हुँदा विकास निर्माणले गति लिने र आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरूले प्रभावकारी काम गरे आगामी दिनमा बाह्य ऋणको प्राप्ति दर बढ्ने र लक्ष्यको ७० प्रतिशत हासिल हुन सक्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

बाह्य ऋण कमजोर देखिए पनि आन्तरिक ऋण संकलन भने सहज रूपमा भइरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । सरकारले तोकेको सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र यसमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा १ खर्ब १५ अर्बको अतिरिक्त भार परेको समेत जानकारी दिए । नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋणमा अमेरिकी डलरको विनिमय दरले ठूलो असर पारेको छ ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख पुगेको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको नोक्सानी सहित २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड थपिएको छ । कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४८.०४ प्रतिशत पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा चैत मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.६९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.३१ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै, कुल ऋणमा आन्तरिक हिस्सा १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड र बाह्य हिस्सा १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो ९ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड बराबर ऋण लिएको छ ।

यस्तै, ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्व ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा चैतसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ६२.८८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ४.२३ प्रतिशत छ ।