(Monday , 01 June,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४० दिन मात्र बाँकी हुँदा वैदेशिक अनुदान १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३१.९ प्रतिशत मात्र हो । चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ २२ सम्म १६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । तर, विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा यो आवमा भने बैदेशिक अनुदान प्राप्तीमा सुधार देखिएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसमध्ये जेठ २२ सम्ममा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात ५.५२ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त गरेको थियो । गत वर्षको जेठ २२ सम्मको तुलनामा यो आवमा वैदेशिक अनुदान १३ अर्ब ९४ करोड बढी प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव धनिराम शर्माका अनुसार बैदेशिक अनुदान लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुनु आन्तरिक दक्षताको कम हो ।
आन्तरिक दक्षताका कमीका कारण बजेटमा राखेको लक्ष्य अनुसार प्राप्त नभएको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए । बैदेशिक अनुदान लिइदा गरेको सम्झौता काम नहुँदा प्राप्त कम भएको उनले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक अनुदान आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्ध राख्ने भएकाले आयोजना कार्यान्वयन भए धेरै आउने र कार्यान्वयन नहुँदा कम प्राप्त हुने हुन्छ । यो वर्ष अनुदानमा आधारित आयोजनामा काम भएकाले अनुदान पनि केही सुधार आएको छ । लक्ष्य अनुसार अनुदान प्राप्ती नभए पनि अहिलेको तुलनामा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बढी करिब ३२ प्रतिशतसम्म पुग्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये जेठ २२ सम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड अर्थात लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशतमात्र प्राप्त गरेको थियो । यस्तै, आव २०७८–७९ को जेठ २२ सम्ममा लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । त्यो वर्ष सरकारले ५९ अर्ब ९१ करोड अनुदानको लक्ष्य राखेकामा जेठ महिना सकिने ९ दिन बाँकी हुँदा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएको थियो ।
यस्तै, आव २०७७–७८ को जेठ २२ सम्ममा लक्ष्यको १६.६५ अनुदान आएको थियो । यो वर्ष सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान ल्यााउने लक्ष्य राखेकामा जेठ २२ सम्ममा १० अर्ब ७ लाख आएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र मजबुत हुँदै गएको भन्दै दातृ निकायहरुले लामो समयदेखि अनुदानको हिस्सा कम गर्दै ल्याएका छन् ।
दातृ निकायहरुले कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि अनुदानको अंश घटाएर अर्को गरिब र विपन्न मुलुकमा दिन्छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको र राजस्व वृद्धिदर राम्रो देखिएपछि नेपालका लागि अनुदान कटौती हुँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बजेट ल्याएको छ । जसमा पछिल्लो समय बैदेशिक अनुदान घटी रहेको अवस्थामा सरकारले आगमी आवका लागि ५३ अर्ब ४५ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया