काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई  ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । 

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि  गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवद्र्धन गरी खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गरिने बताए । बजेटमा कृषि क्षेत्रमा आश्रित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै गरी बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदानसहित प्राङ्गरिक मल प्रयोगमा किसानलाई प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कृषि बिमा, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन , साना सिँचाइ परियोजनामार्फत सिँचित क्षेत्र विस्तार र प्रमुख राजमार्ग तथा रोड कोरिडोर लक्षित व्यवसायिक फलफूल तथा पशुपालन प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौरी, हिउँदे मकै र मकै बीउ उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ  । रैथाने बाली तथा बीउको जात दर्ता, कृषि जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढिकरण र कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जोन–सुपरजोनको विस्तार योजना बजेटमा समेटिएको छ । प्राङ्गरिक कृषि प्रवद्र्धन, माटो स्वास्थ्य सुधार, कृषि उद्यमशीलता प्रवर्धन , मासु निर्यातका लागि पाडा, पाडी तथा राँगा उत्पादन वृद्धि, महामारीजन्य पशु रोग नियन्त्रण, र पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई समेत बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसका साथै, किसान सूचिकरण, ‘एक गाउँ–एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी परीक्षण र सचेतना अभियान, बुटवलको सेमलारमा क्षेत्रीय कृषि बजार निर्माण, संघीय तथा स्थानीय तहका हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोर र प्रशोधन संरचना निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा परेका छन् । बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण, चिया, कफी, अलैँची, छुर्पीजस्ता निर्यातमुखी बालीको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गरिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण, प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा बाँझो जमिनको उपयोगजस्ता कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

सामूहिक, सहकारी र निजी फर्म मार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन बजेटमा भनिएको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधिका लागि पुँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

यस कार्यक्रम मार्फत ४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार जनाएको छ । बजेटमा यसैगरी साना सिँचाइ पूर्वाधार विकास गरी थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ  । प्रदेश तहबाट ब्लक र स्थानीय तहबाट पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको गरेको छ ।  हाल सञ्चालित जोन र सुपरजोनको दायरा विस्तार उल्लेख छ । 
निजी, सामूहिक, करार र सहकारी मार्फत सुपरजोन वा जोन सरहको क्षेत्रफलमा व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गरेमा सोही बराबरको अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटमा दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन बताएको छ  । चैतेधान पर्वद्धन कार्यक्रमले थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन अपेक्षा गरेको छ । चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न  ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन गरिने जनाएको छ । जसका लागि  ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  

रासायनिक मलको आपूर्ति वृद्धि गरी ६ लाख मेट्रिक टन पु¥याइने उल्लेख छ  । सरकारले रासायानिक मल अनुदानका लागि  २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छ ।  लगानी बोर्ड मार्फत रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने जनाएको छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । 
 

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर 
तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम
कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा
६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध
उच्च पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीवस्तुको खेती प्रवद्र्धन  
रासायानिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड 
४ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १५ बालीवस्तुको क्षेत्र विस्तार
रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गर्ने
चैते धान खेतीका लागि सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न  ३३ करोड
प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड विनियोजन 
नश्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत ८ लाख ५० हजार 
५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादनका लागि ८५ करोड विनियोजन
माछाका भुरा उत्पादन ४ करोड २८ लाख विनियोजन
२० स्थानीय तहमा कफी नर्सरी स्थापना गरी १० लाख बिरूवा वितरण 
बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड