काठमाडौं।  चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ६६.७९ प्रतिशत हो । चालु आवमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राखेको थियो ।

तर, चालु आवको दश महिनासम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अनुमान गरेको १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पनि नपुग्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना जति बाँकी छ । सरकारले बजेटमा लिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो दुई महिनामा ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ ।

गत माघमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत अनुमान गरेको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो दुई महिनामा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलन गर्ने हरेक महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्षका अन्तिम महिना जेठ र असारमा सामान्य रूपमा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको पाइन्छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ र असारमा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्षको जेठमा ९३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने असारमा १ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । कार्यालयको वैशाख ३१ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आव र गत आवको तुलना गर्दा यो वर्ष ७.२ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

तर, यो वृद्धिले लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्याप्त देखिँदैन । संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले जेठमा १ खर्ब ५५ अर्ब र असारमा पनि १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । यस्तै वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न जेठ र असारमा समान रूपमा २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म सरकारले संकलन गरेको राजस्व हेर्दा यी दुवै लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । गत आवको वैशाखमा भने ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठेको थियो भने जेठमा ९३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यस्तै, असारमा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । जेठ र असारमा अन्य महिनाको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने हुँदा जेठमा करिब १ खर्ब १५ अर्ब र असारमा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो भने पनि जम्मा राजस्व करिब १२ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुने देखिन्छ ।

पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले सरकारले राखेको राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नदेखिएको बताए । हालको राजस्व असुलीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यसमा सुधार आउने कुनै आधार नभएको उनी बताउँछन् । आचार्यका अनुसार विशेषगरी व्यापार र उद्योग क्षेत्र, जसमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडिएको हुन्छ । त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजस्वमा उल्लेख्य सुधार हुने ठाउँ देखिँदैन । ‘अहिलेको जुन असुलीको स्थिति छ, यसमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन आउने अवस्था छैन । यो यही ट्रेन्डमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडल आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केही गैरकर राजस्व बढ्ने र सरकारले पनि सजिला क्षेत्र, जस्तै लाभांश वा अग्रिम लाभांश उठाएर राजस्व बढाउने प्रयास गर्ने परम्परा रहेको छ । तर, यस्तो वृद्धिले मात्रै वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन पर्याप्त हुँदैन । राजस्व संकलनको वर्तमान अवस्था हेर्दा तत्काल कुनै ठूलो वा सकारात्मक परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छैन ।

नेपालमा बजेट निर्माणका क्रममा राजस्वको लक्ष्यलाई वास्तविकताभन्दा बढी राख्ने प्रवृत्ति पुरानो रोगका रूपमा देखिएको छ । पूर्वअर्थसचिव आचार्यका अनुसार बजेट बनाउँदा बजेट घाटा कम देखाउनकै लागि राजस्वको लक्ष्य स्वाभाविकभन्दा बढी राख्ने गरिन्छ । तर, कार्यान्वयनका क्रममा रहेका कमजोरीका कारण उक्त लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने र यसले समग्र आर्थिक सन्तुलनमा समस्या सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदल र इन्धनको मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पारेको उनको भनाइ छ । तेलको भाउ बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि हुने र त्यसले पुँजीगत खर्चको लागतसमेत बढाउने जोखिम रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता किशोर ढकालले अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि पछिल्लो समय सुधार देखिएको बताए । उनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राजस्व संकलन ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ‘यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मन्त्रालयले संशोधित लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने काम गरेको छ,’ उनले भने ।